सबै पक्षले पेरिस सम्झौतामा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ : राष्ट्रपति

काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अनिवार्य रूपमा सबै पक्षहरूले पेरिस सम्झौतामा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने बताएको छन् ।

हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका मुलुकका सांसदहरूको सम्मेलनको आज भएको उद्घाटन समारोहमा उनले विशेषगरी विश्व तापमान वृद्धिलाई १।५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न उक्त सम्झौता पालना गर्न आग्रह गरेको हो ।

नेपालमा पहिलोपटक आयोजित हिन्दुकुश–हिमालय सांसदहरूको सम्मेलनमा उनले विश्व तापमान वृद्धि हुँदै गर्दा हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्र विश्व औसतभन्दा बढी दरमा तातिरहेको बताए। उनले पछिल्ला दशकमा यस क्षेत्रका हिमनदी द्रुत गतिमा पग्लिने भएका कारण बाढी र भूस्खलनजस्ता जलवायुजन्य विपद् वृद्धि भएको उल्लेख गरे।

“जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास र वायु प्रदूषण अब वैज्ञानिक प्रतिवेदनमा सीमित रहेनन्, यी त हाम्रो जीवनको कठोर वास्तविकता बनेका छन् । त्यसैले, यो सम्मेलन हाम्रो साझा र दिगो भविष्यको मार्गचित्र बनाउन ऐतिहासिक अवसर हो”, राष्ट्रपति पौडेलले भने, “यो हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्र–यसको भूगोल, हिमाल, वन, नदी, र वातावरण—को भविष्यबारे दृढ प्रतिबद्धता देखाउने अवसर हो ।”

उनले यस क्षेत्रका हिमालबाट बग्ने पानी, वनले दिएको अक्सिजन र उर्वर भूमि विश्वका दुई अर्बभन्दा बढी जनताको जीवन धान्ने आधार भएको र यही जीवनाधार अहिले संकटमा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। “हाम्रो क्षेत्र जैविक विविधताले सम्पन्न छ । यो दुर्लभ वनस्पति र वन्यजन्तुको आश्रयस्थल हो”, उनले भने, “तर जैविक विविधताको ह्रासले खाद्य सुरक्षामा असर गरिरहेको छ, सांस्कृतिक सम्पदामा धक्का पुर्‍याइरहेको छ, प्रजाति लोपको जोखिम बढाइरहेको छ, जसको गम्भीर असर समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ ।”

यी चुनौतीहरूबीच पनि जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न, वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न र जैविक विविधता संरक्षण गर्न सदस्य राष्ट्रहरूले गरेका उल्लेखनीय पहलप्रति उनले आभार प्रकट गरे। राष्ट्रपति पौडेलले हाम्रो क्षेत्रले विश्वलाई देखाएको विपरीत परिस्थितिमा पनि अनुकरणीय कदम चाल्न सकिन्छ भनेर उदाहरण देखाएको बताए ।

जलविद्युत् उत्पादन र प्रयोगमा सहकार्य, सौर्य ऊर्जाको प्रवद्र्धन, सामुदायिक वन संरक्षणमा सहभागिता, जलवायुजन्य विपद्को पूर्वसूचना प्रणालीको विकासजस्ता कार्य नेपालले गरेका महत्वपूर्ण पहलहरू भएको उनको भनाइ थियो । यी सबै जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय सहकार्यका महत्वपूर्ण कदम हुन् ।

जैविक विविधता संरक्षणका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रको विस्तार, वन्यजन्तु निगरानी प्रणालीको आधुनिकीकरण, र स्थानीय समुदायको सहभागिता उल्लेखनीय कार्य भएको बताउँदै उनले वायुप्रदूषण नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक यातायात सुधार, विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धन, र औद्योगिक उत्सर्जनमा नियन्त्रणसम्बन्धी कदमको पनि प्रशंसा गरे ।

नीति निर्माणको तहमा वैज्ञानिक तथ्य र जनआवाजलाई आधार बनाएर समयसापेक्ष, जनकेन्द्रित र कार्यान्वयनयोग्य नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिदै उहाँले कानुनी ढाँचाको सुदृढीकरणका लागि जलवायु–मैत्री विकासका मापदण्ड तय गर्न, वायु प्रदूषण नियन्त्रणका नियम बनाउने, र जैविक विविधता संरक्षणका लागि आवश्यक कानुनी प्रावधानहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए।

उनले यस्ता संसदीय संवादलाई नियमित र संस्थागत बनाउने, र तिनलाई दीर्घकालीन सहकार्यको आधारका रूपमा विकास गर्ने अपेक्षा गरे। सम्मेलनमा हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रका विभिन्न मुलुकका सांसदहरू, सरकारका उच्च पदस्थ प्रतिनिधिहरू, जलवायु क्षेत्र विज्ञलगायत छन्।