लालपुर्जा देखाउँदै ‘बचाऊ’काे गुहार, डोजर भन्छः कागज होइन, जमिन देखाऊ!

काठमाडौं । राजधानीका बस्तीहरूमा अहिले नयाँ ‘फेसन’ सुरु भएको छ घरको भित्तामा लालपुर्जा टाँस्ने । थापाथली, अनामनगर, बल्खु, शंखमुलदेखि बालाजुसम्म जहाँ डोजर पुग्ने चर्चा हुन्छ, त्यहाँ घरधनीहरू कागज टाँसेर घर जोगाउने प्रयासमा छन्। तर, सरकारको डोजर भने कागज हेरेर होइन, जमिन नापेर अघि बढिरहेको छ।

शनिबार विष्णुमति किनारमा लालपुर्जा टाँसिएका आठ घर भत्किए । आइतबार अनामनगरको आठतले भवन पनि त्यसबाट बच्न सकेन। भित्तामा लालपुर्जा, नक्सा पास, अदालतको आदेश, कर तिरेको रसिद—सबै सजाएर टाँसिएको थियो। तर अन्त्यमा ती सबै कागज डोजरको अगाडि निरीह बने।

मैदानमा खटिएका अधिकारीहरूको तर्क सीधा छ । “लालपुर्जा छ भन्दैमा मिचिएको जमिन वैध हुँदैन।” यहाँनेर राजनीतिक प्रश्न पनि उठ्छ । वर्षौँसम्म राज्यले कर उठायो, नक्सा पास गर्‍यो, सेवा दियो। अहिले अचानक त्यही संरचना ‘अवैध’ कसरी भयो?

यसको उत्तर खोज्दै जाँदा पुगिन्छ ‘रावल आयोग’ सम्म । तीन दशकअघि बनेको प्रतिवेदन, जसले काठमाडौंमा सयौँ रोपनी सार्वजनिक जग्गा निजी बनाइएको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यतिबेला दबाइएको फाइल अहिले डोजरको इन्धन बनेको छ।

वास्तविकता अझ रोचक छ । कतै तीन तलाको नक्सा पास गरेर छ तलाको घर ठडिएको छ । कतै तीन आना जग्गामा सात आना बराबरको भवन फैलिएको छ।
कागजमा सानो, जमिनमा विशाल यही हो ‘काठमाडौं मोडल’ विकास।

सामाखुशीमा त झन् अर्को दृश्य देखियो । खोलामाथि बनेको घरमा गर्वका साथ लालपुर्जा टाँसिएको छ । मानौँ सन्देश यस्तो छ । “कागज छ, त्यसैले खोला पनि हाम्रो!”

सरकारको जवाफ पनि उस्तै कडा छ । “मापदण्ड मिचिएको छ भने लालपुर्जाले पनि जोगाउँदैन।”  तर प्रश्न फेरि उही आउँछ । यो अवस्था बन्न कसले दियो ? नापी, मालपोत, स्थानीय निकाय—सबैको आँखा चिम्लिएको थियो कि सहमति मौन थियो?

अहिले डोजर चलेपछि मात्रै ‘कानुन’ सक्रिय देखिनु, धेरैका लागि न्यायभन्दा पनि ढिलो जागेको शासन जस्तो देखिन्छ।  अन्ततः, यो केवल संरचना भत्काउने कथा होइन । यो राज्यको विगतको लापरबाही र वर्तमानको कडाइबीचको टक्कर हो। र अब काठमाडौंमा घर जोगाउन भित्तामा टाँसिएको कागज होइन, जमिनको सत्यता चाहिन्छ।