मधेशको सत्ता गठबन्धनमा हलचल : जनमतको समर्थन फिर्ताले सरकार संकटमा

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशको सत्ता गठबन्धनमा नयाँ हलचल देखिएको छ। जनमत पार्टीले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकारको भविष्य अन्योलमा परेको छ।

जनमतको निर्णयसँगै सरकारमा आन्तरिक तनाव सतहमा आएको छ। पार्टीले अर्थमन्त्रीसमेत रहेका महेशप्रसाद यादवलाई पदबाट हटाएको छ भने सिके राउत लाई संसदीय दलको नेता चयन गरिएको छ।

जनमतले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुको कारण सरकारको कामकारबाही जनहितअनुसार नदेखिएको बताएको छ। पछिल्ला चार महिनादेखि सरकारमा सहभागी हुँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभएको निष्कर्ष पार्टीको छ।

यद्यपि यो घटनाक्रम केवल जनमतभित्रको विवादमा सीमित छैन। यसले मधेश सरकारभित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको असन्तुष्टि र खटपटलाई समेत उजागर गरेको छ। योजना कार्यान्वयन, उपभोक्ता समिति गठन र मन्त्रालय सञ्चालनका विषयमा गठबन्धनभित्रै असमझदारी देखिँदै आएको थियो।

अब सरकारको स्थायित्व मुख्य रूपमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल को भूमिकामा निर्भर देखिएको छ। जसपा नेपालले पनि समर्थन फिर्ता लिने संकेत दिएपछि सत्ता समीकरण थप जटिल बनेको छ, यद्यपि अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ले तत्काल हतार नगर्न आन्तरिक रूपमा निर्देशन दिएका छन्।

यता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले भने नयाँ समीकरणको सम्भावनामा सक्रिय देखिएको छ। कांग्रेस नेतृत्वले आवश्यक परे एमालेलाई सरकारमा समेट्ने रणनीति अघि सारेको बताइन्छ।

१०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ५४ सिट आवश्यक पर्छ। हाल कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई एमालेको बाह्य समर्थन कायमै रहेकाले तत्काल सरकार ढल्ने अवस्था नरहे पनि जनमतको समर्थन फिर्ताले संवैधानिक रूपमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ।

यस अवधिमा सरकार जोगाउने वा नयाँ समीकरण बनाएर सत्ता परिवर्तन गर्ने दुवै सम्भावना खुला रहेको छ।