ट्रेड युनियन खारेजीमा सर्वोच्च ‘स्प्लिट’, दुई न्यायाधीशले भने– “हतारमा आदेश आवश्यक छैन”

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासभित्रै मत विभाजन देखिएको छ । बहुमत न्यायाधीशले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिए पनि दुई न्यायाधीशले भने तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक नरहेको फरक राय राखेका छन् ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहितको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरि फुयाल अन्तरिम आदेश दिने पक्षमा उभिएका थिए । तर न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी ले सरकारको धारणा नसुनी एकपक्षीय सुनुवाइका आधारमा आदेश जारी गर्नु उचित नहुने तर्क गरेका छन् ।

उनीहरूले फरक रायमा विपक्षीसँग छलफल नगरी तत्काल आदेश दिन नहुने उल्लेख गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेर सरकारलाई लिखित जवाफका लागि बोलाउनु उपयुक्त हुने बताएका छन् ।

दुवै न्यायाधीशले अध्यादेश संसद्मा पेश हुने प्रक्रिया बाँकी रहेकाले अदालतले तत्काल हस्तक्षेप गर्न हतार गर्न नहुने तर्क पनि अघि सारेका छन् । संसद्ले अध्यादेश स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने प्रक्रिया टुंगिनुअघि न्यायिक हस्तक्षेप उचित नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।

त्यस्तै, रिट निवेदकलाई तत्कालै अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै उनीहरूले अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको धारणा राखेका छन् । यद्यपि, विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग्ने र कारण देखाउ आदेश जारी गर्ने विषयमा भने सबै न्यायाधीशबीच सहमति देखिएको छ ।

अब आगामी जेठ ६ गते दुवै पक्षको बहसपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने अन्तिम टुंगो लगाउनेछ ।