पूर्व टेलिकम प्रमुख पौडेललाई १२ करोड ७५ लाख बिगो, दुई वर्ष कैद

काठमाडौं । विशेष अदालतले नेपाल टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई एकै दिन दुई छुट्टाछुट्टै भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ। गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र सूचना प्रविधि (आईटी) खरिद प्रक्रियामा घुस लिएको अभियोगमा अदालतले पौडेलविरुद्ध फैसला सुनाएको हो।

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्य हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा पौडेललाई दुई वर्ष कैद, १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बिगो र सोही बराबर जरिवाना हुने फैसला गरेको छ। साथै उनले पीडित राहत कोषमा ५१ लाख रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने पनि आदेश भएको छ।

त्यसैगरी, आईटी खरिद प्रक्रियामा घुस लिएको मुद्दामा पनि अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेको छ। उक्त मुद्दामा सजाय निर्धारण गर्न बाँकी रहेकाले अदालतले बिहीबारका लागि छुट्टै सुनुवाइ तोकेको छ। कानुनी व्यवस्थाअनुसार तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुन सक्ने मुद्दामा सजाय निर्धारणका लागि अलग सुनुवाइ गरिन्छ।

अदालतका अनुसार पौडेलले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक रहँदा ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता गर्दै विदेशी आपूर्तिकर्ताबाट कमिसन र घुस लिएका थिए। उनले सिंगापुरस्थित बैंक खातामार्फत रकम लिएको प्रमाण अख्तियारले बरामद गरेका विद्युतीय उपकरणको फरेन्सिक परीक्षण र सिंगापुरका सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त बैंक विवरणबाट पुष्टि भएको अदालतको निष्कर्ष छ।

आईटी खरिदसम्बन्धी मुद्दामा पौडेलले ३ करोड ८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अदालतले ठहर गरेको छ। अनुसन्धानका क्रममा सिंगापुरस्थित बैंक खातामा १३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा जम्मा भएको विवरण फेला परेको थियो। अदालतले उक्त रकमलाई वैध आम्दानीबाट आर्जित नभई भ्रष्टाचारबाट प्राप्त सम्पत्ति मानेको छ।

रोचक पक्ष के भने, अदालतमा बयान दिने क्रममा पौडेलले विदेशमा आफ्नो कुनै बैंक खाता नरहेको दाबी गरेका थिए। तर, सिंगापुरबाट प्राप्त आधिकारिक कागजात र विद्युतीय प्रमाणहरूले उनको दाबीलाई असत्य सावित गरेको अदालतको ठहर छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पौडेलले नेपाल र सिंगापुरमा गरी २४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जोडेको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसमध्ये २३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी सम्पत्ति भएको आयोगको दाबी रहे पनि विशेष अदालतले सबै दाबी स्वीकार नगरी खातामा पुष्टि भएको रकमलाई मात्रै गैरकानुनी आर्जनको रूपमा मान्यता दिएको छ।

पौडेल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा रहँदा विभिन्न सूचना प्रविधि सम्बन्धी ठेक्कामा आफूअनुकूल कम्पनीलाई लाभ पुर्‍याएको र त्यसबापत विदेशी कम्पनीबाट कमिसन लिएको अभियोग पनि अदालतबाट प्रमाणित भएको छ। उक्त प्रकरणमा संलग्न भनिएका केही नेपाली आईटी कम्पनीहरू यसअघि पनि विभिन्न अनियमितता विवादमा तानिएका थिए।