उर्जामन्त्री र प्रदेशका भौतिक योजनामन्त्रीहरुबीच छलफल, के भयो निर्णय ?

काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले ठूला तथा बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना केन्द्र र प्रदेश सरकारको समन्वयमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रीहरूसँग बिहीबार भएको छलफलमा मन्त्री पुनले ठूला आयोजना निर्माणमा जोड दिएको हो । उर्जामन्त्री पुनले प्रदेश एक्लैले बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्न नसक्ने हुँदा समन्वय जरुरी रहेको बताए । ‘जलविद्युत विकास समग्र देशको समृद्धिसँग जोडिएको छ, केन्द्रले एक्लैले निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने ‘अन्तरप्रदेश समन्वय गरेरै जाने हो ।’ अन्तरक्रियामा सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीहरूको उपस्थिति थियो । कार्यक्रम तथा छलफलमा प्रदेश ७ का मन्त्री पठानसिंह बोहोराले आयोजना निर्माणसँगै मानव संशाधनको समेत टुंगो लगाउनुपर्ने बताए । मन्त्री बोहराका अनुसार नशक्ति व्यवस्थापनमा जोड नदिए प्रदेशलाई छुट्ट्याइएको बजेट फ्रिज हुनेछ । यसैगरी, कर्णाली प्रदेशका मन्त्री खड्क खत्रीले ठूला आयोजना केन्द्र, प्रदेश र जनतासँगको सहकार्यमा निर्माण गर्नुपर्ने बताए। निर्माणाधीन भेरी–बबई डाइभर्सनबाट स्थानयि जनताले अधिकतम लाभ पाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । प्रदेश ५ का मन्त्री बैजनाथ चौधरीले आयोजना कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारले निर्देशन दिनुपर्ने बताए । ‘प्रदेशस्तरका कार्यक्रममा बजेट अभाव हुँदा भुक्तानी दिन समस्या छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी अभावको समस्या पनि छिटो समाधान हुनुपर्यो ।’ यस्तै, प्रदेश २ का मन्त्री जितेन्द्र सोनलले सडक, सिँचाइ, खानेपानी, ऊर्जासँग सम्बन्धित आयोजना अघि बढाएको बताए । ‘नीति तर्जुमा गर्दा सोलार विकासको सम्भावनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ,’ सोनलले भने, ‘५० मेगावाटसम्मको सोलार आयोजना निर्माण गर्दा केन्द्रले सहयोग गर्नुपर्छ ।’ आयोजना निर्माण अघि बढाउनुपूर्व प्रदेश सरकारले प्राथमिकिकरण गर्न पाउनुपर्ने पनि मन्त्री सोनलले बताए । प्रदेश सरकारसंग समन्वय गरेर केन्द्र सरकारले काम गर्ने ऊर्जा मन्त्री पुनले बताए । कार्यक्रममा ऊर्जा तथा जलस्रोत सचिव अनुपकुमार उपाध्याय र सञ्जय शर्मा, सिँचाइ तथा जल उत्पन्न प्रकोप विभागका महानिर्देशक, विपद् व्यवस्थापन समितिका उच्च अधिकारीको सहभागिता थियो । उर्जामन्त्री पुनले बुधवार जलस्रोत नितीको ड्राफ्टबारे प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु र विज्ञहरुसंग छलफल गरेका थिए । उर्जामन्त्रालयले पहिलो पटक जलस्रोत निती ल्याउन लागेको हो ।