निषेधित क्षेत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन

काठमाडौं । माइतीघर मण्डललमा विरोध प्रदर्शनमा रोक लगाउने सरकार विरुद्व निर्णय खारेजकाे माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मन्त्रिपरिषद्, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । बिना हातहतियार शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुने र आफ्नो विचार राख्न पाउने मौलिक हकलाई सरकारको निर्णयले अवरोध गरेको भन्दै रिट निवेदनमा सरकारी निर्णय खारेजीको माग गरिएको छ। सरकारले स्वेच्छाचारी तथा अनियन्त्रित रुपमा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउन खोजेको उल्लेख गर्दै निवेदनमा स्थानीय प्रशासन ऐनको गलत व्याख्या गरी सरकारले आदेश जारी गरेको उल्लेख छ। स्थानीय प्रशासन ऐनमा कसैले कुनै काम गर्न लाग्दा वा कही केही बस्तु रहँदा वा कसैले राख्दा हुलदंगा भई शान्ति सुरक्षा भंग हुने वा कसैलाई बाधा विरोध गर्ने वा जनस्वास्थ्यलाई खराब असर पर्ने सम्भावना भएमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नसक्ने उल्लेख छ।