प्रधानमन्त्रीले जनप्रतिनिधिलाई भने 'करको भ्रम चिर्नुस्'

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहमा करको विषयमा फैलाइएको भ्रम चिर्न जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले भने, “हामीले ठूलो त्याग र बलिदान गरेर स्थापना गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना गरेका हो । नयाँ अभ्यास गर्दा केही कमी कमजोरी हुन सक्छ । त्यसलाई सच्याएर लैजानु पर्दछ । गलत हल्ला र प्रचारको पछाडि नलागौँ ।” नेपाल नगरपालिका सङ्घको छैटौँ राष्ट्रिय अधिवेशनलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले करको विषयमा जनस्तरमा अनेक प्रकारका हुने नहुने भ्रम फैलाइएकाले त्यसलाई चिरेर जनतालाई सेवा दिन आग्रह गरे । करको विषयमा रहेको बुझाइका कारण भ्रम उत्पन्न गराउन खोजिएकाले जनतालाई बुझाएर साथैमा लिएर जाने वातावरण बनाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिए। केही स्थानीय तहले नबुझी लागू गरेको करका कारण सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई समेत अपजस आएकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताए । स्थानीय सरकारलाई साधन स्रोत, सशक्त र प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले जनप्रतिनिधिलाई एकताबद्ध भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने सरकार भएकाले स्थानीय तहको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको वरियताका विषयमा रहेको समस्या केही दिनभित्रै टुङ्गो लगाइने र त्यसको तयारीमा सरकार रहेको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीले दुई छिमेकी देशबीच सम्पर्क सञ्जाल विस्तारमा महत्वपूर्ण सहमति भएको र त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियासमेत शुरु भइसकेको जानकारी दिए । “चीन र भारत दुवै देशबाट रेल सञ्जाल निर्माण प्रक्रियामा ठूलो प्रगति भएको छ । यस्तै समुन्द्रसम्मको पहुँचका लागि जलमार्गसमेत सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ” प्रधानमन्त्रीले भने, “हामीले नेपाल भूपरिवेष्ठित देश भन्दै आएका थियौँ अब ती दिन सकिएका छन् ।” नदीबाट हामी समुन्द्रसँग जोडिने भएका छौँ । भारतले जुनसुकै बन्दरगाह प्रयोग गर्नसमेत दिने भएको छ । चीनतर्फ पनि सम्पर्क सञ्जाल विस्तार भएको छ” उनले भने । यही भदौ १४ र १५ गते हुने बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास ९बिम्स्टेक० को चौथो शिखर सम्मेलनमा क्षेत्रीय सहयोग र पारस्परिक हितका १६ वटा विषय अगाडि बढाउन लागिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । सम्पर्क सञ्जालको विस्तार, जनस्तरको सम्बन्धमा विकास, सडक यातायात, ऊर्जा, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने गरी सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सङ्कल्प अगाडि सारेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले नीति, कार्यक्रम र योजनासमेत बनाएको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे । नेपाल सरकारले अगाडि सारेको समृद्धिको लक्ष्यलाई छिमेकी देशका सरकार, जनता एवं नेपालप्रति सद्भाव राख्नेले समेत मन पराएको र सहयोगको बचन दिएको उनले स्पष्ट पारे । सो अवसरमा प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न नबनाएसम्म जनताले विकासको अनुभूति गर्न नसक्ने भएकाले स्थानीय र प्रदेश सरकारको कानूनी शीघ्र निर्माण गर्न सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गरे । “ऐन कानूनको अभावमा हामीले धेरै अप्ठ्यारा भोगिरहेका छौँ । परिणाम दिने गरी काम गर्न सकिएको छैन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ” मुख्यमन्त्री पौडेलले भने । प्रदेश नं २ का भौतिक योजना तथा पूर्वाधारमन्त्री जीतेन्द्र सोनलले स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न नबनाएसम्म सङ्घीय प्रणालीको अभ्यास सार्थक नहुने बताए । प्रदेश सरकारलाई सामान्य कर्मचारीले समेत नटेर्ने अवस्था आएको भन्दै उनले ऐन कानून तयार गरेर स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरी अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले नयाँ प्रणाली अवलम्बन गरिएकाले यसलाई सफल बनाउन स्थानीय जनप्रतिनिधि नै लाग्नुपर्ने बताए । स्थानीय तहलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग स्थापना गर्नुपर्ने भन्दै उनले कर वृद्धिभन्दा पनि दायरा फराकिलो बनाउन आग्रह गरे । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले कर वृद्धि गरिएको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक हल्ला चलाएर सङ्घीय प्रणालीमाथि नै प्रश्न चिह्न उठाउन खोजिएकाले त्यसमा सचेत हुनुपर्ने बताए । जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका संयोजक शान्ति सुन्दास, गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले सङ्घीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्न स्थानीय तह नै महत्वपूर्ण भएकाले सबैले समन्वयात्मक तवरले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बुधबारसम्म चल्ने सम्मेलनले नेपाल नगरपालिका सङ्घको नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने छ । सो अवसरमा सङ्घले प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री पौडेल र वीरगञ्ज महानगरपालिकाका उपप्रमुख शान्ति कार्कीलाई सम्मान गरिएको थियो ।