शासनकालका दुईजना उच्च नेताहरु जातीय नरसंहारमा दोषी ठहर
कार्तिक ३० गते, २०७५ शुक्रवार 16th November, 2018 Fri१४:२१:३८ मा प्रकाशित
नोमपेन्ह। कम्बोडियाका खमेर रुज शासनकालका दुईजना उच्च नेताहरु जातीय नरसंहारमा दोषी भेटिएको छ । कम्बोडियाको झण्डै एक तिहाई मानिसको मृत्युको कारण मानिएको क्रुर सत्ता पतन भएको ४० वर्षपछि शुक्रबार यस्तो ठहर गरिएको हो ।
खमेर रुज शासनका पूर्व प्रमुख ८७ वर्षीय खिउ साम्फान र दोस्रो नम्बरका नेता ९२ वर्षीय नुओन चेअ मात्र हाल जीवित छन् । अतिवादी माओवादी समूहका यी दुवै नेता सन् १९७५ देखि १९७९ सम्म कम्बोडियाको शासनसत्ताका प्रमुख पदाधिकारी थिए ।
“ब्रदर नं। १” भनेर चिनिने पोलपोटले अतिबढी काम लगाएको, भोकमरी र आमहत्याका कारण झण्डै २० लाख कम्बोडियालीको ज्यान लिएका थिए, तर शुक्रबारको फैसलामा यो हत्यालाई पहिलोपटक नरसंहार ठहर गरिएको छ ।
सन् १९७५ अप्रिलमा नोमपेन्हमा हिंसा मच्चाएको र मानिसलाई पलायन हुन बाध्य पारेको अभियोगमा दुई नेतालाई सन् २०१४ मा जन्मकैदको सजाय दिइएको थियो ।
तर कम्बोडियाली विशेष अदालतले शुक्रबार गरेको फैसलामा नुओन चेअलाई अल्पसंख्यक भियतनामी र चाम अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायको नरसंहारमा पनि संलग्न रहेको भन्दै दोषी ठहर गरेको छ ।
“पोलपोटसँगै मिलेर नुओन चेअले शक्तिको दुरुपयोग गरेका छन् ।।। त्यसकारण यी सबै अपराधमा नुओन चेअ जिम्मेवार ठहरिन्छन्,” न्यायाधीश नील नोन्नले आदेशमा बताउनुभयो । “चाम अल्पसंख्यक र धार्मिक समूहमा आबद्ध मानिसको हत्या गरी नरसंहारजस्तो गम्भीर अपराधमा नुओन चेअ संलग्न पाइए ।”
खिउ साम्फान पनि भियतनामी अल्पसंख्यकमाथि नरसंहार मच्चाएको आरोपमा दोषी भेटिएका छन्, अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
अदालतले फैसला सुनाउने क्रममा अदालत बाहिर भेला भएका सयौंले फैसलाको स्वागतमा नाराबाजी गरेका थिए ।
जातीय नरसंहारको यो घटनामा पोलपोट शासनकालका चार वर्षलाई समेटिएको छ ।
“यो फैसलाले नुरेम्बर्ग फैसलालाई सम्झाएको छ, र यसको विशेष महत्व छ । यो फैसला कम्बोडिया, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्याय तथा इतिहासको प्रामाणिक कथाका रुपमा रहनेछ,” खमेर रुज मामिलामा राष्ट्रसंघ महासचिवका विशेष विज्ञका रुपमा सेवा गरिसकेका डेभिड सेफरले बताए ।
बौद्धमार्गीको बाहुल्य रहेको कम्बोडियामा खमेर रुज विद्रोहीहरुले बलको आडमा सामाजिक वर्ग र धार्मिक प्रणालीलाई ध्वस्त बनाउने अभियान चलाएका थिए ।
कारागार र कार्यस्थलमा जबर्जस्ती बिबाह, बलात्कार समेतका अमानवीय कार्यहरु पनि यही शासनकालमा भएको थप आरोप समेत दुवैमाथि लागेको छ ।
कम्बोडियाली र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रयोग गर्नेगरी स्थापित यो अदालत सन् २००६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको अगुवाईमा गठन भएको हो । यो विशेष अदालतले खमेर रुजका वरिष्ट नेताहरुबाट भएका अपराधको सुनुवाई गर्दछ ।
यो अदालतले तीन जना विरुद्ध मात्र फैसला दिएको छ । अनुसन्धान र अदालती प्रक्रियामा करिब ३० करोड अमेरिकी डलर खर्च भइसकेको छ ।
खमेर रुज शासनका विदेश मन्त्री इएङ सारी र उनकी पत्नीको मृत्यु भइसकेको छ, भने पोल पोटको सन् १९९८ मा मृत्यु भएको थियो ।
धेरैको विश्वासमा शुक्रबारको फैसला अन्तिम हुनेछ । राजनीतिक हस्तक्षेपबाट विशेष अदालतको काम कारबाहीमा असर पुगेको थियो ।
विगतमा खमेर रुजका कार्यकर्ता समेत रहेका प्रधानमन्त्री हुन सेनले खमेर शासनका बारेमा थप अनुसन्धान नगर्ने बताउँदै आएका छन् । उनको विचारमा थप अनुसन्धानले मुलुकको स्थायित्वमा असर पर्नेछ । एएफपी
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसहित ओली सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिएको छ । शनिबार बसेको स्था...
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षले संगठनात्मक संरचनालाई पूर्णता दिने गरी मापदण्ड बनाएको छ। प्रचण्ड–माधव पक्षका शीर्ष नेत...
कैलाली । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले नयाँ जनादेशमा जानका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको बताएका छन् । प्रेस सङ्गठन नेपालले आज यहा...
भक्तपुर । लागूऔषध बिक्रीका लागि लैजाँदै गरेका अवस्थामा प्रहरीले भक्तपुर नगरपालिका–१ सल्लाघारीस्थित इवामुरा अस्पताल अगाडिको सडकबाट आज एक भारतीयलाई पक्...
विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरूद्ध सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छ। आइतबार अबेर गरी बसेको प्रदेश संसद वैठकमा इन्द्रबहादु...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वजको वीरगाथाको स्मरण र सम्मान मात्र नगरी तिनको भावनाको अनुसरण गर्न पनि आह्वान गरेका छन्। सैनिक मुख्यालय...
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले भारतबाट खरिद गरेको कोभिड–१९ विरुद्धको १० लाख डोज ‘कोभिशिल्ड’ खोप आइपुगेको छ । आइतबार एयर इन्डिया दिल्लीको विमानबाट सेरम इन्स...
झापा । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले अहिलेको सङ्कट समाधानको माध्यम निर्वाचन नै भएको र यसलाई राजनीतिक दलले अवसरका रुपमा लिनुपर्ने ...
भैरहवा । जनमत राष्ट्रिय पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष सीके राउतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सोच्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका रूपमा लिएको बताएका छन् । रूपन्द...
जेरुसेलम । इजरायलको स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाभाइरस विरुद्धको फाइजरको खोपको प्रभावकारिता करिब ९६ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । इजरायलमा सरकारले व्यापक ख...
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: