सात हजार महिला तथा बालबालिकाको उद्धार, १८ वर्षभन्दा कमका बालबालिका धेरै

काठमाडौँ। नेपाल प्रहरीले पाँच वर्षमा नेपालका विभिन्न सीमानाका हुँदै विदेश लाँदै गरेका सात हजार २९ महिला तथा बालबालिकालाई उद्दार गरेको छ । प्रहरीले झापा, इलाम, मोरङ, उदयपुर, सङ्खुवासभा, पर्सा, सर्लाही, महोत्तरी, सिरहा, चितवन, मकवानपुर, नुवाकोट, सिन्धुली, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, गुल्मी, दाङ, प्यूठान, बाँके, बर्दिया, जुम्ला, कैलाली, कञ्चनपुरलगायतका नाका हुँदै विदेश बेच्न लैजाँदै गरेको अवस्थामा उनीहरुलाई उद्धार गरेको हो । उद्धार गरिएकामध्ये तीन हजार ८९६ जना १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका तथा तीन हजार १३३ महिला रहेका छन् । प्रहरीले मानव बेचबिखनका लागि भारत र चीन लाँदै गरेको अवस्थामा उनीहरुलाई देशका विभिन्न नाकाहरुबाट नियन्त्रणमा लिएको हो । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उत्तमराज सुवेदी खुला सिमाना भएका कारण नेपालका बालबालिका तथा महिलालाई छिमेकी नाका हुँदै विदेश लैजाने गरेको बताउछन् । “नेपाल प्रहरीले महिला तथा बालबालिका उद्धारका लागि विशेष जनशक्ति खटाएर काम गरिरहेको छ,”–उनी भन्छन्। प्रहरीले महिला र बालबालिकाको उद्धारका लागि महिला तथा बालबालिका खोजतलास केन्द्रको स्थापना गरेको छ । सरकारले झापा, काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोक, पर्सा, चितवन, कैलाली र बाँकेमा बेचबिखनमा परी फर्काइएका महिला तथा बालबालिकालाई राख्न पुनःस्थापना गृह समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ । लामो समयदेखि महिला र बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था समाज उत्थान महिला मञ्चकी उपाध्यक्ष जानुका ढकाल जनचेतनाको अभाव र गरीबीका कारण महिला तथा बालबालिका प्रलोभनमा परेर बेचिने गरेको बताउछन् । आकर्षक जागिर लगाइदिने आशामा ललाइफकाइ गरेर महिला तथा बालबालिकालाई विभिन्न नाकाबाट विदेश लैजाने गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ । कतिपयले नक्कली विवाह गरी प्रहरी र समाजलाई झुक्याएर पनि बेचबिखन गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । प्रहरीका अनुसार मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार यौन शोषण गर्न, बाध्यकारी श्रम वा सेवामा प्रयोग गर्न, कमाराकमारी राख्न, मानव अङ्ग झिक्न, मनोरञ्जनमा प्रयोग गर्न, डान्स रेष्टुराँको काममा प्रयोग गर्न, रोजगारी तथा घरेलु काममा प्रयोग गर्न बेचबिखन गर्ने गरेको पाइन्छ । राजनीतिक प्रभावमा पनि मानव बेचबिखनमा संलग्न गिरोहले यस्ता अपराधिक घटना गराउने गरेको उनको भनाइ छ । मानव बेचबिखन गर्ने व्यक्तिलाई २० वर्ष कैद र रु दुई लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था समेत रहेको छ । नेपाल प्रहरीले मुलुकमा हुने बालबालिका तथा महिलालाई बेचबिखनलाई ध्यानमा राखेर मानव बेचबिखन ब्यूरो स्थापना गर्न लागेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले पछिल्लो समय समाजमा हुने साइबर अपराध र मानव बेचबिखनलाई ध्यानमा राखेर मानव बेचबिखन र साइवर ब्यूरो स्थापनाका लागि गृह मन्त्रालयमा पेश गरेका थिए । सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा मानव बेचबिखन ब्यूरोमा ६० तथा साइबर ब्यूरोमा ७० दरबन्दी रहने गरी बजेट समेत विनियोजन गरेको थियो । सोहीअनुसार प्रहरीले ब्यूरो निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । उक्त ब्यूरो स्थापनासँगै महिला तथा बालबालिका बेचबिखनमा कमी आउने विश्वास नेपाल प्रहरीले लिएको छ ।