यसकारण बूढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा वितरण सुस्त भयो

काठमाडौँ। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा निर्धारण भएको १९ हजार ३७४ रोपनी जग्गाका जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी रहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको सो परियोजनाको धादिङ र गोरखातर्फ मुआब्जा निर्धारण भए पनि तीव्ररुपमा वितरण हुन सकेको छैन । सरकारले गोरखातर्फ कूल नौ हजार ३७२ रोपनी र धादिङतर्फ कूल दश हजार दुई रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिसकेको छ । तर निर्धारण भएका क्षेत्रको समेत जग्गाधनीलाई वितरण हुन सकेको छैन । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि रु १७ अर्ब ९९ करोड ९६ लाख बराबरको मुआब्जा वितरणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । दुवै जिल्लाका मालपोत र नापी कार्यालयमा कर्मचारी अभावका कारण मुआब्जा वितरण कार्य प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा दुवै जिल्लाका एक हजार ९९३ जग्गाधनीका कूल आठ हजार ३६६ रोपनी जग्गाका लागि रु चार अर्ब ३५ करोड बराबरको मुआब्जा वितरण गरेको थियो । यस्तै आव २०७४/०७५ मा पाँच हजार १०२ जग्गाधनीका १७ हजार २३१ रोपनी जग्गाका लागि रु १० अर्ब ८४ करोड २२ लाख बराबरको मुआब्जा वितरण गरेको थियो । चालू आवको हालसम्म दुई हजार ४६३ जग्गाधनीको सात हजार ७५२ रोपनी जग्गाका लागि रु चार अर्ब ७० करोड ५१ लाख २५ हजार ४१५ बराबरको मुआब्जा वितरणको प्रक्रियामा छ । आयोजनाले हालसम्म कूल नौ हजार ५५८ जग्गाधनीका ३३ हजार ३४९ रोपनी जग्गाका लागि रु १९ अर्ब ८९ करोड ७३ लाख २५ हजार ४१५ बराबरको मुआब्जा वितरण गरेको छ । आयोजनाले गोरखाको दर्बुङ, फुजेल, बोर्लाङ, आश्राङ र नामजुङको १९३ फाइल प्राप्त भएका र त्यसको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ । यस्तै फुजेल, बोर्लाङ, बुङ्काट, आश्राङ र धावाको कूल ५३९ फाइलको मालपोत कार्यालयमा कार्य भइरहेको छ । फुजेल, नामजुङ, बुङ्कोट र दरबुङको एक हजार ५८२ जग्गाधनीका तीन हजार १६४ कित्ता जग्गाका लागि रु दुई अर्ब ७५ करोड ७० लाख बराबरको रकम बैंकमा दाखिला भएको छ । त्यस्तै धादिङको चैनपुर, सलाङ, मैदी, खरी, ज्यामरुङ, सल्यानकोट र आगिनचोकको गरी कूल ८८१ जग्गाधनीको एक हजार ७२० कित्ता जग्गाको रु एक अर्ब ९४ करोड ८० लाख बराबरको मुआब्जा बैंकमा दाखिला भइसकेको छ । छुटेका फाइलसमेत रुजुका लागि नापी तथा मालपोत कार्यालयमा पठाइएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव दिलीपकुमार सडौलाले जानकारी दिनुभयो । सहसचिव सडौलाले केही दिन पहिले प्रतिनिधिसभाको कृषि, जलस्रोत तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको बैठकमा पेश गर्नुभएको विवरणअनुसार गोरखातर्फ तीन हजार ३०० रोपनी र धादिङतर्फ दुई हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छैन । आयोजना प्रभावितले मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेका स्थानको तत्काल मुआब्जा निर्धारण गरिदिन आग्रह गर्दै आएका छन् ।