प्रेस सङ्गठनको माग - श्रमजीवीलाई वृद्धि भएको न्यूनतम पारिश्रमिक देऊ

काठमाडौं । प्रेस सङ्गठन नेपालको प्रथम राष्ट्रिय भेलाले श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुरुप वृद्धि भएको न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल उपलब्ध गराउन मागसहित १४ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

अझै पनि अधिकांश सञ्चारमाध्यमले उपलब्ध नगराएकामा ध्यानाकर्षण जनाउँदै सङ्गठनका संयोजक महेश्वर दाहाल र सहसंयोजक गणेश बस्नेतले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संस्थागत विकासका पक्षमा आवश्यक योगदान पु¥याउने प्रण गरिएको छ ।

एकतापछि सङ्गठनको केन्द्रीय कमिटीका सदस्य, अनुशासन आयोग र लेखा आयोगका सदस्य तथा जिल्लाका संयोजक र सह–संयोजकको शपथ ग्रहणसहित शनिबार सम्पन्न भेलामा प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रमुख अतिथि नेकपाका अध्यक्ष एंव पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विशेष अतिथि थिए ।

भेलाले रज्यका तीनै तहबाट सञ्चारसम्बन्धी कुनै पनि नीति, ऐन, कानून र नियमावली बनाउँदा र निर्देशिका जारी गर्दा सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त छलफल र सहमतिका आधारमा बनाउन र जारी गर्न माग गर्दैै त्यस्ता कानूनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता एवं संविधानले व्यवस्था गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अनुकूल हुने गरी ल्याउन आग्रह गरेको छ ।

यस्तै समानुपातिक विज्ञापन नीति कार्यान्वयन गर्ने बुँदासहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संसद्मा पेश गरेको विज्ञापन ऐन संसद्बाट पारित भएकामा नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरी पारित ऐन तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।

राष्ट्रियसभामा छलफलका क्रममा रहेको प्रस्तावित ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक’ मा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुनै प्रकारको सङ्कुचन नआउने गरी आवश्यक व्यवस्था गरेर तत्काल पारित गर्न पनि माग गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक तालीम, अध्ययन–अनुसन्धान, अभिलेखीकरणका लागि सङ्घ र प्रदेशस्तरमा ‘आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ स्थापनाका लागि सरकारसँग माग गर्दै सरकारले लागू गर्न लागेको ‘क्लिन फिड’को नीतिको स्वागत र दृढ समर्थन गर्दै ‘क्लिन फिड’ तोकिएकै समयबाट लागू गर्न आग्रह गरेको छ ।

यसैगरी स्थानीय तथा साना लगानी तथा स्वरोजगारमुखी मिडिया प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय विज्ञापनमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दै सरकार र नेपाल पत्रकार महासङ्घको सहकार्यमा शुरु भएको पत्रकार दुर्घटना बीमालाई स्वास्थ्य बीमाका रुपमा समेत विस्तार गर्न तथा ज्येष्ठ पत्रकार सम्मान वृत्तिलगायत कार्यक्रमको दायरा बढाउँदै रकम मासिक पाँच हजार पु¥याउन माग गरिएको छ ।

यसअघिकै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पत्रकारहरुका लागि सूचना विभागको प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्रका आधारमा सरकारी अस्पतालमा ५० प्रतिशत उपचार खर्च सहुलियत उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको थियो । तर यो घोषणा अझै कार्यान्वयनमा नसकेकाले तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरिएको छ ।

सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण निष्पक्ष र वैज्ञानिक हुन नसकेका आवाजहरु उठेका छन् । सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरणका लागि नयाँ मापदण्ड लागू गरेर निष्पक्ष, वैज्ञानिक र विश्वसनीय बनाउन पनि माग गरिएको छ ।