परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भारत भ्रमण : खोप आयातबारे सम्झौता होला ?

काठमाडौं । नेपालले जनसङ्ख्याको लगभग २० प्रतिशतलाई पुग्ने गरी कोरोनाभाइरस खोप तत्कालै उपलब्ध गराइदिन भारतलाई गरेको अनुरोधबारे सकारात्मक छलफल भइरहेको बताइएको छ।

खोप आपूर्ति सम्बन्धमा दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीबीच माघको प्रारम्भमा नयाँ दिल्लीमा बस्ने नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकको समयमा निर्णय आउन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

झन्डै डेढ साता अघि परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतको विदेश मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै भारत सरकारले आफ्ना जनतालाई खोप किन्दा नेपालको जनसङ्ख्याको २० प्रतिशतका लागि पनि खरिद गरिदिन अनुरोध गरेको बुझिएको छ।

पहिलो ३५ स्वास्थ्यकर्मी जस्ता अग्रमोर्चामा रहेका व्यक्तिहरू र बाँकी १७ प्रतिशत बृद्ध तथा विभिन्न रोग लागेका कारण खतरा समूहमा पर्नेहरूलाई वितरण गर्ने योजना बनाइएको बताइएको छ।

नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतले भारतबाट नेपाललाई खोप उपलब्ध हुने कुरामा आफू भरपर्दो रूपमा आशावादी रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

गएको नोभेम्बर महिनाको अन्त्यमा काठमाण्डूको भ्रमण गरेका भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्द्धन शृङ्गलाले खोप आउनासाथ नेपालको माग पूरा गर्ने विषय भारतको प्राथमिकतामा पर्ने बताएका थिए।

जनअरी १ मा भारत सरकारले अक्सफर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेनेका कम्पनीले निर्माण गरेको कोभिशील्ड खोपलाई आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिएको थियो। लगत्तै स्थानीय उत्पादक भारत बायोटेकले विकास गरेको “कोभ्याक्सिन” लाई पनि आपत्‌कालीन प्रयोगको लागि स्वीकृति दिइएको थियो।

अक्सफर्ड(एस्ट्राजेनेकाको खोपले अनुमति पाउनुअघि नै पूणेमा अवस्थित उक्त खोप निर्माण कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युटका अतिरिक्त निर्देशक प्रकाश सिंहले नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यसँग भेटवार्ता गरेका थिए।

गत मङ्गलवार मात्रै राजदूत आचार्यले भारत बायोटेकका प्रमुख कार्यकारी डाक्टर भी कृष्ण मोहन र उनको समूहसँग भअर्चुल कुराकानी गर्दै उक्त निकायले विकास गरेको खोपको उपलब्धताबारे छलफल गरेका थिए।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एकजना अधिकारीका अनुसार नेपालले आफ्नो जनसङ्ख्याको २० प्रतिशतलाई पुग्ने गरी तत्कालै भारतसँग खोप किन्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ।

“भारत सरकारले आफ्नो नागरिकका लागि खोप किन्दा नेपालको पनि २० प्रतिशत जनतालाई पुग्ने गरी किनिदिएदेखि हामी भुक्तानी दिन्छौँ भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार नै गरेको छ। अहिलेसम्म हाम्रो तर्फबाट निरन्तर प्रयास भइरहेको छ तर ठ्याक्कै निचोड आइसकेको छैन।”

आगामी माघ महिनाको शुरूमै नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली दिल्ली जाँदा खोपको विषय एउटा निष्कर्षमा पुग्नसक्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।