खोलाबाट अवैध उत्खनन गर्नेलाई कतै जरिवाना, कतै बेवास्ता

सर्लाही । सर्लाहीको ईश्वरपुरमा बाँके खोलाबाट अवैध ढङ्गले गिट्टी, बालुवा तस्करी गर्ने जेसिबी र टिपरलाई कारवाही गरिएको छ । रातको समयमा उत्खनन गरेर निकासी गर्ने तीन टिपर र दुई जेसिबीलाई दण्डजरिवाना गरेर छाडिएको ईश्वरपुर नगरपालिकाका प्रमुख मनोजकुमार देवकोटाले जानकारी दिए ।

नेपाल प्रहरीले फागुन १७ गते नै पक्राउ गरेर नगरपालिकाको जिम्मा लगाएको जेसिबीलाई रु १५ हजारका दरले र टिपरलाई रु १० हजारका दरले दण्डजरिवाना गरेर छाडिएको हो । अवैध ढङ्गले उत्खनन गर्दा बनेको खाल्डो पुर्नका लागि यत्तिका दिनसम्म जेसिबी र टिपरलाई नियन्त्रणमा राखेर खाल्डो पुरेपछि मात्रै आगामी दिनमा यस्तो गतिविधि नदोहो¥याउने शर्तमा छाडिएको नगरप्रमुख देवकोटाले बताए ।

सर्लाहीमा बाँकेसहित फुलजोर, कालिञ्जोर, लखनदेही र वाग्मती खोलामा मापदण्डविपरीत अत्यधिक दोहन भइरहेको छ । वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र नगरपालिकासँगको सम्झौता विपरीत विभिन्न ठेकेदार कम्पनीले उत्खनन गरिरहेका छन् । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणको ठेक्का पाएको गजुरमुखी कन्स्ट्रक्सनले लखनदेही खोलामा छ वटा स्काइभेटर लगाएर दोहन गरिरहेको छ ।

त्यसैगरी फुलजोर खोलामा सुकन्या वशिष्ट कन्स्ट्रक्सनले वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन विपरीत नदी दोहन गरी नजिकै रहेको क्रसर उद्योगलाई खोलाको गिटी, बालुवा दिने गरेको छ । स्थानीय सरकारले स्थानीयस्तरको विकास निर्माणमा लगाएको ठेक्काको बहानामा क्रसरलाई नदीजन्य पदार्थ दिनुले स्थानीय सरकार र ठेकेदारबीच नदी दोहनमा मिलेमतो रहेका आशङ्का गर्न सकिन्छ ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उदयप्रसाद देवकोटाले नगरपालिकाले ठेक्का लगाउँदा वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार उत्खनन गर्न दिएको बताए । उनले सम्झौता विपरीत नदी दोहन गरेको पाइएमा आवश्यक कारवाही गर्ने बताए ।

यता गजुरमुखी कन्स्ट्रक्सनले उत्खनन गरेको स्थानमा पनि वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार उत्खनन नगरेको पाइएको भन्दै लालबन्दी नगरपालिकाले चेतावनीसमेत दिइसकेको भए पनि गजुरमुखीले अटेर गरी नदी दोहन गरिरहेको छ ।

पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको नजिकैबाटै प्रष्ट देखिने गरी जथाभावी उत्खनन भइरहँदा समेत जिल्लाका सरोकारवाला निकाय मौन बसेका छन् । ठेक्का लगाइएका ठाउँमा समेत स्थानीय निकायले बेवास्ता गर्दा दुर्घटना निम्तिने गरी अत्यन्त ठूलाठूला खाल्डो पारेर गिट्टी, बालुवा निकाल्ने काम भइरहेको भन्दै बासिन्दाले गुनासो गरेका छन् । खोला उत्खननबारे नियमित अनुगमन हुन सकेको छैन । कहिलेकाहीँ हुने अनुगमन र कारवाही खासै प्रभाकारी नदेखिएको जनगुनासो छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका सभापति मेथुर चौधरी नियमित अनुगमन गरिरहेको बताए । उनले पनि अनुगमन गर्दा वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन विपरीत उत्खनन गरेको पाइएमा आवश्यक कारवाही गर्ने बताए । सर्लाहीमा अहिलेसम्म वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन विपरीत उत्खनन गरेको भनेर कुनै पनि ठेकेदार र ठेकेदार कम्पनीलाई कारवाही नगरेको पाइएको छ ।

खोला दोहनदेखि ठेक्कापट्टा कसलाई र कतिमा पार्ने भन्ने विषयमा जिल्लाका केही ठेकेदारको हातमा रहने गरेको देखिएको छ ।

१९ करोड भुक्तानीको तालिका सार्वजनिक

सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका–११ मा रहेको इन्दुशङ्कर चिनी उद्योगले उखु क्रसिङ बन्द गरेको छ । जारी सिजनमा ७९ दिन उखु क्रसिङ गरेर उद्योगले उखु लिन बन्द गरेको हो ।

उद्योगले यो सिजनमा २२ लाख १६ हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको उद्योगका उखु प्रबन्धक योगनारायण रजकले जानकारी दिए । गत वर्ष करीब २६ लाख ५० हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको उद्योगले यस वर्ष करीब चार लाख कम उखु क्रसिङ गरेको हो ।

चालु सिजनमा २५ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि विविध कारणले लक्ष्यअनुसार उखु पेल्न नसकिएको उद्योगले जनाएको छ । इन्दुशङ्कर गत पुस ६ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको थियो ।

उद्योगबाटै उखुको भुक्तानी वर्षौँसम्म नपाइने अनि सरकारी अनुदान पाउन पनि वर्ष दिनभन्दा बढी कुर्नुपर्नेलगायत झञ्झट बेहोर्नुपर्ने भएपछि किसानले पछिल्लो समय उखुखेती छाड्दै गएका छन् । यसबाट चिनी उद्योगको लक्ष्यअनुसार उखु क्रसिङ हुनसकेको छैन ।

इन्दुशङ्करले केही वर्षअघि मात्र करीब ४० लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको थियो । अन्य चिनी उद्योगले भुक्तानीमा किसानलाई लामो समयसम्म हैरानी दिइरहे पनि इन्दुशङ्करले निरन्तर भुक्तानी गरिरहेको उखु प्रबन्धक रजकले जिकिर गरे । उद्योगले जारी सिजनमै रु ७५ करोड भुक्तानी गरिसकेको र फागुन १ देखि १५ गते सम्मको बाँकी भुक्तानी रु ३० करोडमध्ये रु १९ करोडको भुक्तानी तालिका प्रकाशित गरिएको र सो भुक्तानी चैत १ गतेदेखि शुरु गरिने उहाँले जानकारी दिए ।

सर्लाहीकै गोडैता नगरपालिकामा रहेको बगदहमा रहेको महालक्ष्मी सुगर मिल पनि फागुन १९ गते नै बन्द भइसकेको छ । आठ लाख ९० हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको सो उद्योगले अझै पनि किसानको भुक्तानी गरेकोे छैन ।

अघिल्ला वर्षमा पनि उखु उत्पादक किसानले आन्दोलन गरेपछि मात्रै महालक्ष्मीले पूरा भुक्तानी गरेको थियो । महालक्ष्मीले पुस ५ गतेदेखि उद्योग सञ्चालन गरेको भए पनि चार÷पाँच दिनको मात्रै भुक्तानी गरेको किसानले बताएका छन् । सर्लाहीका तीन चिनी उद्योगमध्ये धनकौलको अन्नपूर्ण चिनी उद्योग गत वर्ष र यो वर्ष सञ्चालन नै हुन सकेन । नेपाली उखु उत्पादक किसानले उखु उत्पादन घटाएपछि उद्योगलाई उखुको अभावसमेत भएको थियो ।