देउवाले यसरी गरे मन्त्रीहरूको भागबण्डा

काठमाडौँ । गत २०७८ साल असार २९ गते आफ्नो नेतृत्वमा सानो मन्त्रिपरिषद् गठन गरेदेखि नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन्त्रिपरिषद्लाई सन्तुलित ढंगले विस्तार गर्ने गृहकार्यमा लाग्दै आएका छन् । तर अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गरेर गठबन्धनमा सामेल रहेका र सरकारमा जान इच्छुक रहेका दलहरुलाई समावेश गर्ने कार्य सम्पन्‍न गर्न सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले आफूसँगै नेपाली कांग्रेसका दुई सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई न्याय, कानून र संसदीय व्यवस्था तथा बालकृष्ण खाँणलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदै माओवादी केन्द्रका तर्फबाट जनार्दन शर्मालाई अर्थ मन्त्रालयको र पम्फा भुसाललाई उर्जा, सिंचाई तथा जलस्रोत मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर सानो मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए ।

यसैबीच अघिल्लो सातामात्र प्रधानमन्त्री देउवाले शैक्षिक व्यवसायीको परिचय बनाएका उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएर यो प्रकरणमा उमेश श्रेष्ठसँगै आफू पनि चर्चामा आएका छन् ।

सरकारमा जान तयार दलहरु
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका अतिरिक्त माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष संलग्न रहेको छ । वर्तमान सरकारको गठबन्धनमा सामेल भएको भएपनि राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष सरकारमा भने सामेल नहुने भएको छ । अब गठबन्धनमा संलग्न रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीलाई संलग्न गराएर प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने गृहकार्य गरिराखेका छन् ।

साँघुमा खबर छ- यो मामिलामा सरकारको नेतृत्व गरिराखेको नेपाली कांग्रेसले थप ८ र माओवादी केन्द्र तथा जनता समाजवादीले ७/७ मन्त्रालय पाउने सहमति भएको बताइन्छ । यो सहमति भएपनि खासगरेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षलाई सरकारमा सामेल गर्ने आफ्नो प्रयासलाई भने अझै निरन्तरता दिइराखेका छन् ।

देउवाले गरे मन्त्रीहरुको भागवण्डा
यो पटकको मन्त्रिपरिषद्को विस्तारमा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टीमा सक्रिय रहेको तीनवटै समूहलाई मन्त्रीको भागवण्डा मिलाएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीको रामचन्द्र पौडेल पक्षलाई बढीमा २ वटा मन्त्रालय दिने निर्णय गरेका छन् भने कृष्ण सिटौला पक्षलाई १ वटा मन्त्रालय दिने निर्णय गरेका छन् । तर रामचन्द्र पौडेलसँगै कृष्ण सिटौला पनि प्रधानमन्त्री देउवाले दिएको मन्त्रीको यो संख्यामा सन्तुष्ट छैनन् ।

नेपाली कांग्रेसमा संस्थापन इतर पक्षको नेतृत्व गरिराखेका रामचन्द्र पौडेल जसरी पनि देवीलाल चौधरी र संजय गौतम मन्त्री बनाएरै छाड्ने अडानमा रहेका छन् । यसैगरी नेपाली कांग्रेसमा तेस्रो गुटको नेतृत्व गरिराखेका कृष्ण सिटौलाका निम्ति उमाकान्त चौधरी र भीमसेन दास प्रधानलाई मन्त्री नबनाई भएको छैन । यो कारणले गर्दा पनि सिटौलाले समेत थप मन्त्रीको भाग प्रधानमन्त्री देउवासँग गरिराखेका छन् । तर साउन १७ गते बेलुकासम्म यो मुद्दामा सहमति नभएको कारणले गर्दा मन्त्रिपरिषद्को विस्तारले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

यसैगरी रामचन्द्र पौडेल पक्षकै प्रकाशमान सिंहले राजन केसीलाई मन्त्री बनाउनका लागि आफ्नो गुटका नेता पौडेलसँगै प्रधानमन्त्री देउवामाथि दबाब बढाइराखेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रकाश रसैली र तेजुलाल चौधरीलाई पनि मन्त्री बनाउनै पर्ने छ । महाधिवेशन आउनै लागेको कारण प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति देउवा पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहको चित्त दुखाउने पक्षमा पनि छैनन् ।

प्रधानमन्त्री कसको रिमोटबाट चल्छन् ?
विभिन्‍न अस्पतालहरुको चेन सञ्चालन गरिराखेका र नेपाली समाजमा ‘शैक्षिक माफिया’ भन्‍ने परिचय बनाएका उमेश श्रेष्ठलाई चमत्कारिक ढंगबाट प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएपछि डा. गोविन्द केसीहरुले सडकबाटै चर्को विरोध गरेका छन् । अहिलेको गम्भीर र संघीन अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयजस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालय पार्टीका कुनै नेतासँग पनि सल्लाह नगरी एउटा व्यापारीको परिचय बनाएका श्रेष्ठलाई दिएकोमा कांग्रेसभित्र नै आश्चर्य व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री देउवालाई कसले सञ्चालन गरिराखेको छ भन्‍ने प्रश्न पनि जन्मिन पुगेको छ ।

प्रजातान्त्रिक दलमा गैरप्रजातान्त्रिक प्रवृत्ति !
प्रजातान्त्रिक दल भन्‍ने तर स्वस्थ, स्वच्छ, मन्त्रिपरिषद गठनका लागि आफ्नो दलभित्र औपचारिक/अनौपचारिक छलफल नै नगर्ने ।  प्रजातान्त्रिक दलभित्र दलको बैठक नराख्ने, प्रजातान्त्रिक अभ्यासका लागि कुनै छलफल नगर्ने कस्तो प्रवृत्ति भन्‍ने प्रश्न पनि उठेको छ । मन्त्री पदका लागि अब कांग्रेस भित्र संस्थापन  पक्ष  र इतर पक्ष भन्‍ने सीमा रेखा पनि तोडिएको छ ।

मन्त्री पाउनकै लागि पार्टीको नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा त्याग्दै रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौलाहरुले इतर पक्षलाई तिलाञ्जलि दिएर एक दुई थान मन्त्री लिएर शेरवहादुर देउवा समक्ष आत्समपर्ण गरेर महाधिवेशनमा देउवालाई नै पुन सभापति बनाउने वातावरण बनाई रहेको आरोप कार्यकर्ताहरुको रहेको छ ।

सँधैभरी मन्त्रीमा गणेश प्रवृत्ति हावी
नेपाली कांग्रेसका नेताको नेतृत्वमा गठन हुँदै आएको मन्त्रिपरिषद्‌मा अहिलेसम्म जनाधार नभएका तर नेतृत्वको परिक्रमा नियमितरुपमा गरेर नेताको नजिकको सम्बन्ध बनाएका व्यक्तिहरु नै हावी हुने गरेका छन् । २०७८ असार २९ गते सानो मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदा प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेसको तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्‌मा समावेश गरेका २ जना सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र बालकृष्ण खाँण पनि गणेश प्रवृत्तिकै उपज मानिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले अब मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्दा पनि सर्वमान्य मापदण्डलाई पन्छाएर गणेश प्रवृत्तिलाई नै महत्व दिएर कांग्रेसको तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्‌मा कांग्रेसी सांसदलाई समावेश गर्छन् भन्‍ने टिप्पणी भइराखेको छ ।

नेपाली कांग्रेसमा जातीय, क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्नेगरी सक्षम, क्रियाशील, योग्य, अवसर नपाएका, कुनै गुटमा नभएको नेतालाई पन्छाएर परफर्मेन्स नभएका पुरानै अनुहार भनौ वा कोटे, पटके र ढोके जो नेतृत्व नजिक छनलाई मन्त्रीको अवसर निरन्तररुपमा दिने प्रवृत्ति नै कायम रहेको छ । यही कारणले गर्दा पनि नेपाली कांग्रेसका लागि लामो समयदेखि क्रियाशील, योगदान दिएका तर मन्त्री बन्‍ने अवसर नपाएका नेताहरु किनारा लाग्ने र पार्टीको संगठन पनि कमजोर हुने गरेको बताइन्छ ।

महाधिवेशनको तार
मन्त्रिपरिषद्‌मा जोडिँदाको अवसर
नेपाली कांग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन आउन अब २९ दिन मात्र बाँकी छ । महाधिवेशन आउन २९ दिन मात्र बाँकी हुँदा नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका शेरबहादुर देउवालाई दोस्रो कार्यकालका निम्ति नेतृत्वमा पुग्नका लागि सहज हुनेगरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने अवसर समेत उपलब्ध भएको छ ।

त्यसकारण प्रधानमन्त्री देउवाले अब विस्तार हुने मन्त्रिपरिषद्मा नेपाली कांग्रेसको उपस्थितिलाई आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सुनिश्चित गर्न उपयोग गर्ने देखिन्छ । त्यसकारण महाधिवेशन र आफ्नो दोस्रो कार्यकाललाई ध्यानमा राखेर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा सन्तुलित भन्दा आफ्नो चुनावी हिसाबकिताब हेरेर गर्नुपर्ने स्थिति छ ।