काठमाडौँ । भदौ दोस्रो साता १४ औं महाधिवेशन गर्न कांग्रेसले यतिबेला वडा, गाउँ/नगर अधिवेशन सक्नुपथ्र्यो। तर, क्रियाशील सदस्यताको विवाद सुल्झाउन नसक्दा महाधिवेशनको कार्यतालिका भत्किँदै गएको छ। अब बाँकी एक महिनाभन्दा कम अवधिमा महाधिवेशन सम्पन्न हुनेमा नेताहरूले नै आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन्।
कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो। बारा, रौतहटलगायत जिल्लाको विवाद समाधान गर्न नसकेर समितिले शीर्ष नेतृत्वलाई नै जिम्मा लगायो। सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला सम्मिलित उच्चस्तरीय समितिले छलफल जारी राखे पनि विवादको टुंगो लगाउन सकेको छैन।
आजको अन्नपूर्णमा खबर छ- कांग्रेसलाई भदौ २३ भित्र १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन नगरेको कांग्रेसले ‘विशेष परिस्थितिमा ६ महिना पर महाधिवेशन सार्न पाउने’ संवैधानिक अधिकारको पनि उपयोग गरिसकेको छ।
संविधानको धारा २६९ (४) (ख) को व्यवस्थाअनुसार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि २०७७ फागुनमा नै सकिएको हो। विशेष परिस्थिति दर्शाउँदै सोही धाराको उपधारा (ख) को व्यवस्थाअनुसार ६ महिना पदावधि थप गरिसकेको छ। त्यससँगै भदौ २३ गतेभित्र महाधिवेशन गर्ने बाटो खुलेको हो।
१३ औं महाधिवेशन २०७२ फागुनमा भएको थियो। सभापति देउवाको ५ वर्षे कार्यकाल गत फागुन २३ गते नै सकिएको हो। क्रियाशील सदस्यताकै टुंगो नलाग्दा भदौ २३ गतेभित्र महाधिवेशन हुनेमा कांग्रेसकै शीर्ष नेता अन्योलमा छन्। भदौ १६–१९ मा निर्धारित महाधिवेशनका लागि साउन १२ मा वडा र साउन १६ मा गाउँ/नगर अधिवेशन तोकिएको थियो। तर, कार्यतालिकाअनुसार दुवै अधिवेशन हुन सकेनन्।
नेता सिटौला निर्धारित समयमा महाधिवेशन हुनेमा ढुक्क छैनन्। ‘महाधिवेशन हुन्छ, समय केही तलमाथि होला’, सिटौला भन्छन्। केही जिल्लामा देखिएको क्रियाशीलताको समस्या केही दिनमा समाधान हुने उनको विश्वास छ। तर, विवाद समाधान गर्न शीर्ष नेतृत्वले लिएको पाँच दिनको मिति पनि मंगलबार सकिएको छ।
कार्यतालिका भत्काउँदै जाने हो भने समयमा महाधिवेशन हुन गाहे हुने नेताहरू बताउँछन्। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा निर्धारित मितिमा महाधिवेशन सम्पन्न हुन गाहे हुने स्वीकार गर्छन्। शीर्ष नेताहरू क्रियाशील सदस्यता विवाद मिलाउन क्रियाशील रहेकाले वडा तथा गाउँ र नगरको मात्र नभई महाधिवेशनको मिति पर सर्न सक्ने प्रवक्ता शर्मा बताउँछन्। ‘कोरोना महामारीलाई पनि मध्यनजर गरी महाधिवेशनको मिति तोकिनेछ’, शर्मा भन्छन्, ‘त्यसका लागि शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भइरहेको छ।’
वडा, गाउँ, नगर, क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश, र केन्द्रीय महाधिवेशन हुनेछन्। अहिलेसम्म ७७ वटै जिल्लाका लागि निर्वाचन अधिकृत तोक्ने काम पनि हुन सकेको छैन। नेता लेखक अध्यक्षताको समितिले ८ लाख ५४ हजार ७ सय ११ जनालाई क्रियाशील सदस्यता दिने निर्णय गरेको थियो। समितिले देशभर १ सय ५२ स्थानको विवाद समाधान गरेको थियो। बारा, पर्सा, सप्तरी, सर्लाही २, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, धनुषा ४ र टीकापुर कैलाली गरी १३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा क्रियाशील सदस्यताको विवाद यथावत् छ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: