विपक्षीले जसरी अर्ली इलेक्सनको कुरा गरेका छन् त्यो संवैधानिक हिसाबले ठीक छैन । सरकारमा बहुमत हुँदाहुँदै निर्वाचनको कुरा गर्नु कानूनी र संवैधानिक हिसाबले मिल्दैन । सदनमै बहुमत भएको विषयलाई परमादेशको सरकार भन्नुको कुनै तुक छैन ।
सरकार विस्तारमा राजनीतिक दलहरूबीच कानूनी झमेला थियो । कानूनी झमेला बल्लतल्ल फुकेको छ । अब नेताहरूबीचमा छलफल हुन्छ । राजनीतक दलका नेताहरूको व्यस्तता, विरामीका कारणले सरकार विस्तारको विषयमा छलफल हुन नसकेको हो । कार्यसूचीमा छलफल प्रवेश गरिसकेपछि राजनीतिले निकास पाउँछ । पाँच दलीय गठबन्धनमा अन्य दललाई पन्छाएर काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले मात्र सहमति गरेर समस्या हल हुँदैन । सरकारलाई काम गर्न सहज हुनका लागि प्रधानमन्त्रीले शुरुमै एक-एक जना सरकारमा पठाउनु भन्नुभएको थियो । त्यो हामीले पठाइ दियौं । बाँकी विषय गठबन्धन दलहरूबीच सहमति आवश्यक हुन्छ ।
विपक्षीले जसरी अर्ली इलेक्सनको कुरा गरेका छन् त्यो संवैधानिक हिसाबले ठीक छैन । सरकारमा बहुमत हुँदाहुँदै निर्वाचनको कुरा गर्नु कानूनी र संवैधानिक हिसाबले मिल्दैन । सदनमै बहुमत भएको विषयलाई परमादेशको सरकार भन्नुको कुनै तुक छैन । सर्वोच्चको परमादेश भनेको राष्ट्रपतिले बहुमत सदस्यहरूको दस्तखत हुँदाहुँदै त्यसलाई बेवास्ता गर्नु संवैधानिक र कानूनी हिसाबले ठीक भएन भनेको हो । अहिलेको सरकार संसदबाट नै गठन भएको हो । र, संसदबाट नै विश्वासको मत प्राप्त भइसकेको छ । यी सबै सदनको प्रकृया हो । पूर्ववर्ती सरकारले सदनको प्रकृया सबै अवरुद्ध गरेकाले नै परमादेश जारी भएको हो । त्यसकारण सरकारको सन्दर्भमा परमादेशको कुनै अर्थ छैन ।
यसमा आग्रह र पूर्वाग्रहले आरोप लगाउने एउटा पाटो होला तर सरकार गठनप्रति परमादेशको कुरा जोड्नु सत्य होइन । सरकारलाई विस्तार गरी जनताको काम गर्न मनोगत ढंगले चाहेर मात्र हुँदैन । यसमा विधि, प्रकृया र कानूनी पाटो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । बहुदलीय लोकतन्त्रमा विधि मिच्ने कुरा भएन नि । विधि भनेको कुनै दलले चाहँदैमा बनिहाल्ने विषय त होइन । सरकारले चाहँदैमा सबै कुरा टाकटुक हुने विषय पनि होइन । विधि निर्माणको आफ्नो प्रकृया छ । यसले गर्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा थोरै बिलम्ब भयो । बल्लतल्ल विधि, प्रकृया एक ढंगबाट टुंगो लागेको छ । प्रकृया त खुल्यो तर नेताहरू कोही कता कोही कता छन् । कोही विरामी छन् । यस्ता व्यवहारिक जटिलताले केही ढिलाइ भएतापनि अब छिट्टै समस्याको हल हुने विश्वास लिएको छु । अहिले यहि सत्ता गठबन्धनलाई थप मजबुद बनाएर लानुको अन्य विकल्प छैन ।
(गुरुङ पूर्वमन्त्री एवं नेकपा माओवादीका संसदीय दलका उपनेता हुन्)
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: