बलात्कार र यौन हिंसाको मुद्दामा हदम्याद, होला त संशोधन ?

काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एउटा यौन हिंसासम्बन्धी मुद्दामा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सो सम्बन्धमा शीघ्र छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्।

त्यसअघि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले बलात्कार र यौन उत्पीडनको हकमा कानुनले तय गरेको हदम्यादबारे पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका थिए। शुक्रवार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले हदम्याद हटाउन आग्रह गरेका थिए।

"संसद्‌बाट बनाएको बलात्कारसम्बन्धी कानुन, विशेषगरी हदम्यादसम्बन्धी विषयका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन अनुरोध गर्दछु," उनले भने।

एक युवतीले सात वर्षअघि आफूमाथि बलात्कार भएको बताउँदै सामाजिक सञ्जालमार्फत् आरोपितमाथि छानबिनको माग गरेको सन्दर्भमा अधिकारकर्मी, कानुनकर्मी र सर्वसाधारणहरूले यस विषयमा आवाज उठाइरहेका छन्।

शुक्रवार बिहान हदम्यादको कानुन संशोधन गर्ने मागसहित केही मानिसहरूले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासनजिकै प्रदर्शन पनि गरेका थिए।

के हो हदम्याद?

आफूलाई अन्याय परेको ब्यहोरासहितको निवेदन, उजुरी वा जाहेरी दरखास्त सम्बन्धित निकायमा दर्ता गर्न कानुनले तोकिदिएको निश्चित समयावधिलाई हदम्याद भनिन्छ। हदम्याद नाघेको अवस्थामा निवेदकको उजुरी वा जाहेरीमाथि कानुन बमोजिमको कारबाही हुँदैन।

"घटना भएपछिको कति दिन, महिना वा वर्षभित्र पीडकलाई कारबाहीको माग गर्दै उजुरी दिनका लागि तोकिएको समयावधि नै हदम्याद हो," वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले बीबीसीसँग भनिन्।

"तोकिएको मितिभित्र पीडितले आघातमा रहेर बोल्न नसके वा उजुरी दिनुपर्छ भन्ने होसमा नरहे पीडकले सजाय नै पाउँदैन।"

के छ कानुनी प्रावधान?

नेपालको मुलुकी अपराध संहिता-२०७४ मा बलात्कार कसुरबारे उजुरीको हदम्याद तोकिएको छ।

कानुनअनुसार हाडनातामा करणी अन्तर्गतको कसुरमा मात्रै पीडितले जहिलेसुकै उजुरी दर्ता गर्न पाउँछ।

त्यसबाहेक अन्य सबै किसिमका यौनजन्य हिंसा र दुर्व्यवहारको हकमा अपराध भएको मितिले एक वर्षभित्र र पशुकरणीजस्ता अन्य कसुर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुर लाग्दैन।

थुनामा रहेको वा नियन्त्रणमा लिएको वा अपहरण गरेको वा शरीरबन्धक लिएको व्यक्तिविरुद्ध अपराध भएको अवस्थामा थुना, नियन्त्रण अपहरण वा शरीर बन्धकबाट मुक्ति पाएको मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुरी लाग्दैन।

'पीडितले आफूलाई यौनजन्य हिंसा वा दुर्व्यवहार भएको रहेछ भन्ने जहिले थाहा हुन्छ त्यही बेला गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। किनकि जोकोहीविरुद्ध हुने यौन हिंसा मानसिक र भावनात्मक अवस्थासँग सम्बन्धित हुन्छ' ढुङ्गानाले भनिन्।

संशोधनको माग किन?

नेता प्रदीप पौडेलले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र बालबालिकासम्बन्धी ऐनले बलात्कार कसुरबारे उजुरीको हदम्याद तोकेको जानकारीसहित ट्विटरमा लेखेका छन्, "पीडितहरू प्रताडनाबाट गुज्रने गरेको पाइएको छ।"

"बलात्कारका पुराना घटनाको उजुरी नलिँदा पीडितले हरेस खाने तथा अपराधीले सहजै उन्मुक्ति पाउने अवस्था छ।"

यस्ता अपराधमा समयसीमा वा हदम्याद तोकिन नहुने उनको धारणा छ।

नेपालका बलात्कारसम्बन्धी कानुन परिवर्तन हुनुपर्ने राय गर्दै लेखक आन्बिका गिरीले ट्विटरमा लेखेकी छिन्: "सर्भाइभरले जहिले बोल्छ त्यतिखेर मुद्दा दर्ता हुनुपर्छ। हदम्याद हटाउनुपर्छ। यो विषयमा सबैले आवाज बुलन्द पारौँ। संसद् खुल्ला छ, कानुन लगौँ। सांसदहरूलाई दबाव दिऊँ।"

नेपाली समाजमा आफूमाथि भएको हिंसा वा यौन दुर्व्यवहारबारे तुरुन्त भन्न वा उजुरी दिन सकिने वातावरण नभएको गिरीको बुझाइ छ। हदम्यादका कारण, हिंसा भोगेकाहरू जहिले तयार हुन्छन् त्यसै समय बोल्दा पीडकले उन्मुक्ति पाउने अवस्था देखिएको उनी बताउँछिन्।

"मानसिक रूपमा तयार भएपछि बोल्नेहरूलाई कानुनी उपाय खोज्न कानुनले नै रोक्न। पीडकलाई कुनै सजाय नै हुँदैन। बोलिसकेपछि कानुनी प्रक्रियामा गएन वा दोषीले सजाय पाएन भने के अर्थ? अरू सर्भाइभर पनि बोलेर के हुँदो रहेछ त? भनेर निरुत्साहित हुन्छन्," उनी प्रश्न गर्छिन्।

जसविरुद्ध हिंसा भयो उनीहरूमाथि नै औँला उठाउने वा प्रश्न गर्ने प्रचलन रहेको यस्तो कानुनी व्यवस्थाले अपराधीको मनोबल बलियो बनाउन मलजल गर्ने उनको तर्क छ।

"हाम्रो समाज जो पीडामा छ उसले बोल्न अप्ठ्यारो नहुने, समाजले सुन्ने युगमा नपुगुन्जेल र प्रहरी र प्रशासनले कारबाही गर्ने स्थितिमा नपुगुन्जेल हदम्याद राख्नुपर्छ," उनले  भनिन्।

उनी समान मत राख्छिन् मानवअधिकारकर्मी मोहना अन्सारी।

'हदम्याद बाधक छ। यसले न्यायिक प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ। कानुन नबुझेकाहरूलाई त यसले झनै बढी असर गर्छ' उनले बीबीसीसँग भनिन्।

अन्य बाधा कस्ता?

कानुनी प्रक्रियामा गएपछि प्रत्येक तहमा प्रमाण मागिने भए पनि हदम्यादका कारण कुनै घटनामा प्रमाण जुटाउन पर्याप्त समय नहुने उनले बताइन्। त्यस्तै मानसिक आघात र हिंसापछि शारीरिक कठिनाइ भोगिरहेकाहरूलाई पनि हदम्याद न्याय प्राप्तिका निम्ति अवरोध बन्ने अन्सारीको भनाइ छ।

"हामीकहाँ तत्काल किन बोलिनस् भनेर प्रश्न गरिन्छ। पीडितलाई आघातबाट बाहिर निस्किन समय नै दिइँदैन।"

सामाजिक संरचना र न्यायको अनिश्चितताले पनि मानिसहरूलाई समयमै कानुनी प्रक्रियामा जानबाट वञ्चित गरेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।

"त्यसैले फास्ट ट्र्याक कोर्टको विषय पनि उठान गरिनुपर्छ। अदालती प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा पीडितहरू 'होस्टाइल' बन्ने वा अनेक दबावमा पर्ने सम्भावना रहन्छ।"

प्रहरी, अदालतलगायतले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको अन्सारीको गुनासो छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन किन आकर्षित हुन सकेन?

एक वर्षसम्म आफूमाथि भएको हिंसा वा दुर्व्यवहारबारे बोल्न नसकेको अवस्थामा आरोपितविरुद्ध छानबिन गर्ने बाटो ठप्प हुन्छ।

देशभित्र कानुनी प्रक्रियामा गएको नदेखिए अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि आकर्षित नहुने अधिवक्ता ढुङ्गाना बताउँछिन्।

उनले भनिन्,"महिलाविरुद्ध हुने हरेक किसिमका विभेद उन्मूलनसम्बन्धी सन्धि सम्झौता गरेका छौँ। तर त्यस्ता समितिमा जान पनि यहाँ कारबाही भएको वा कारबाहीको प्रयास भएको हुनुपर्छ। तर यहाँ त हदम्यादका कारण उजुरी नै गर्न नपाएको स्थिति छ," उनले भनिन्।

कस्तो थियो अवस्था? 

वर्तमान अपराध संहिता जारी हुनुभन्दा अघि बलात्कारको घटनामा उजुरी दिन केवल ३५ दिनको हदम्याद थियो।

वि.सं. २०६१ सालमा महिला कानुन र विकास मञ्चले हदम्याद बढाउने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो।

"पैँतीस दिनको हदम्यादका कारण थुप्रै महिलाहरू दण्डहीनताको अवस्थामा रहे," अधिवक्ता ढुङ्गानाले सुनाइन्।

वि.सं. २०६५ साल असार १७ गते सर्वोच्च अदालतले ३५ दिने हदम्यादलाई अनुचित र अव्यावहारिक ठहर गर्दै बलात्कारका पीडितहरूका लागि न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न कानुनमा संशोधन गर्न सरकारलाई आदेश दियो। त्यसको कार्यान्वयन भने २०७२ सालको असोजको १४ गते मात्र भयो।

लैङ्गिक समानता ऐनमा हदम्याद बढाएर छ महिना पुर्‍याइएको थियो। मुलुकी अपराध संहितामा उक्त अवधि एक वर्ष बनाइएको हो।

हटाउने आग्रह कहाँकहाँबाट?

अहिले बलात्कार र यौन हिंसामा हदम्यादसम्बन्धी कानुनी प्रावधान संशोधन हुनुपर्ने माग सडकदेखि संसद्‌सम्मबाट उठेको छ।

यद्यपि कानुन संशोधनबारे औपचारिक प्रक्रिया सुरु नभएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव राजाराम दाहाल बताउँछन्।

"कानुन सुधार निरन्तर हुने प्रक्रिया हो। बलात्कारको हदम्याद पनि बढ्दै गएको छ। यो रहनु नै हुन्न भन्नेबारे अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट सिफारिसहरू आएका छन्।"

प्रमाण जुट्न सक्ने नसक्ने अवस्थासँग पनि यो सम्बन्धित हुने भएकाले ती विषयहरूमा ध्यान दिई संशोधन गर्नु पर्ने उनले बताए। बीबीसी