इरानमा दुई वर्षपछि पहिलो पटक सार्वजनिक मृत्युदण्डको सजाय

पेरिस । इरानले शनिबार दुई वर्षमा पहिलो पटक सार्वजनिक मृत्युदण्ड दिएको छ । इस्लामिक गणतन्त्रमा यसलाई ‘मध्यकालीन’ अभ्यासको सज्ञा दिँदै बढ्दो दमनप्रति एक इरानी गैरसरकारी संस्थाले चासो चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

दक्षिणी शहर शिराजमा २०२२ फेब्रुअरीमा एक प्रहरी अधिकारीको हत्यामा दोषी ठहर भएका इमान सबजिकरलाई अपराधको घटनास्थलमै बिहानै फाँसी दिइएको नर्वेस्थित गैरसरकारी संस्था, इरान ह्युमन राइट्सले एक विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ ।

रिपोर्टअनुसार इरानी राज्य सञ्चार माध्यमले सार्वजनिक रूपमा मृत्युदण्डको रिपोर्ट गरेको हो । दोषीलाई सबजिकरको रूपमा चिनाइएको छ । सार्वजनिक रूपमा झुण्ड्याएर दिइएको मृत्युदण्डको यो महिनाको सुरुतिर सर्वोच्च अदालतले पुष्टि गरेको छ । 

आईएचआरका निर्देशक महमूद अमिरी–मोघड्डमले भने, “सार्वजनिक ठाउँमा यो क्रुर सजाय पुनः लागू हुनुको उद्देश्य मानिसहरूलाई विरोध प्रदर्शन गर्नदेखि डर र धम्की दिनु हो । विशेष गरी सार्वजनिक मृत्युदण्डको विरोधमा आवाज उठाएर मानिसहरूले त्यस्ता मध्यकालीन अभ्यासहरूलाई निरूत्साहित गर्नुपर्छ र अन्तरराष्ट्रिय समुदायले यसमा कडा अडान लिनु जरूरी छ ।”

मृत्युदण्डको दाबी गर्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रेषित तस्वीरहरूमा मृत्युदण्ड दिइएको व्यक्तिको तस्बीर देखाइएको छ ।

इरानमा मृत्युदण्ड सामान्यतया जेलको पर्खालभित्र हुन्छ । अधिकारकर्मीको भनाइअनुसार विशेष गरी सुरक्षाकर्मीको सदस्यको हत्यापछि सार्वजनिक मृत्युदण्डलाई रोकथामका रुपमा प्रयोग गरीन्छ र समाजमा सुरक्षाकर्मी तथा सरकारी अधिकारीविरूद्ध आवाज उठाउन बन्देज लगाइन्छ । 

आईएचआरका अनुसार यसपहिले सन् २०२० जून ११ मा सार्वजनिक मृत्युदण्ड दिइएको थियो । प्रहरी अधिकृतहरूको हत्याको आरोपमा मृत्युदण्ड पाएका अन्य चार जनालाई पनि सोही सजाय हुनसक्ने एक प्रहरी अधिकारीले बताए । 

हालैका हप्ताहरूमा, आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको इरानमा असामान्य विरोध प्रदर्शन हुन थालेको र यसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक मृत्युदण्ड दिइएको भन्दै यो अभ्यास सही नभएको अधिकारकर्मीले जनाएका छन् । 

सन् २०२१ को तुलनामा सन् २०२२ को पहिलो छ महिनामा मृत्युदण्ड दिइनेको संख्या दोब्बर भएको आईएचआरले जनाएको छ । सरकारी गलत गतिविधिप्रति असन्तुष्ट भई आन्दोलनमा सहभागी चर्चित चलचित्र निर्देशक तथा अन्य बुद्धिजीवीहरूलाई यहाँको प्रशासनले पक्राउ गरी झुट्ठा मुद्दा लगाएको अधिकारकर्मीले बताएका छन् ।