श्रीलंकामा भारतको प्रभाव फेरि बढ्न थालेको हो ?

काठमाडौं । श्रीलङ्कामा जारी सरकारविरोधी प्रदर्शनका क्रममा पूर्वराष्ट्रपति गोटाबय राजपक्ष र उनको परिवारलाई लक्ष्य गरेर नाराहरू लागेका थिए। प्रदर्शनकारीहरूले भारतविरोधी नारा पनि लगाए।

"भारत र अमेरिकालाई देश नबेच!", "भारत: श्रीलङ्का त्यहाँको अर्को राज्य होइन", र "भारत, श्रीलङ्काको शोषण नगर!" जस्ता नाराहरू प्रदर्शनका बेलामा व्यापक रूपमा सुनियो।

श्रीलङ्कामा भारतविरोधी भावना कायम छ। देश राजनीतिक र आर्थिक सङ्कटसँग सङ्घर्ष गरिरहेका बेला श्रीलङ्काका नागरिकहरूले भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेरिएको हुनसक्छ।

श्रीलङ्का गहिरो तथा अभूतपूर्व आर्थिक सङ्कटमा फसेको छ। त्यसैकारण त्यहाँ ठूलो विरोध भयो र राष्ट्रपति देश छाडेर भाग्नुपर्ने र पदत्याग गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे।

वर्षौँदेखि श्रीलङ्का ठूलो ऋणमा डुबेको छ। खानेकुरा, इन्धन र औषधिजस्ता अत्यावश्यक वस्तु किन्न पनि निकै कठिन भएको छ।

यस्तो अवस्था आउनुमा राजपक्ष र उनको परिवार दोषी रहेको आरोप प्रदर्शनकारीहरूले लगाएका छन्।

राजपक्ष र उनको परिवार गत साता भागेर सिङ्गापुर पुगेका छन्। संसद्‌ले बुधवार राजपक्ष निकटस्थ मानिने रनिल विक्रमसिङ्घलाई नयाँ राष्ट्रपति चयन गरिसकेको छ।

श्रीलङ्काको राजनीतिमा शक्तिशाली छिमेकी देश भारतको उपस्थितिलाई कतिपयले सधैँ शङ्काको दृष्टिले हेर्छन्।

मैले विगतका वर्षहरूमा श्रीलङ्कामा बहुसङ्ख्यक सिन्हाली राष्ट्रवादी र वामपन्थी पार्टीहरूले भारतविरोधी प्रदर्शनहरू गरेको देखेको छु।

तर केही महिनाअघि आफू गहिरो आर्थिक सङ्कटमा परेपछि श्रीलङ्काले भारतको सहयोग खोज्यो। भारतीय जनता पार्टी भाजपा नेतृत्वको सरकारले पनि उसलाई आर्थिक सहयोग गर्‍यो।

त्यो गरिएको त्यो पहिलो पटक थिएन। वास्तवमा गत वर्ष भारतले जति सहयोग श्रीलङ्कालाई अरू कुनै पनि देश वा संस्थाले गरेनन्।

विगत १५ वर्षमा श्रीलङ्कामा पूर्वाधार परियोजनाका लागि ऋण र अन्य प्रकारको आर्थिक सहायताका माध्यमबाट चीन प्रवेश गरेको छ।

तर विज्ञहरूका भनाइमा अहिले आएर श्रीलङ्काको अत्यावश्यक आर्थिक आवश्यकताले दिल्लीलाई दुई करोड २० लाख जनसङ्ख्या भएको टापु राष्ट्रमा आफ्नो प्रभाव पुन: प्राप्त गर्न सहयोग पुगेको हो।

श्रीलङ्काको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सजित प्रेमदासले बीबीसीसँग भने, "विशेषतः यो अप्ठ्यारो बेलामा भारतले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। हामी एउटा देशका रूपमा ठूलो सङ्कटबाट गुज्रियौँ र भारत हामीलाई सहयोग गर्न अगाडि आएको छ।"

भारत र श्रीलङ्काबीच निकै पुरानो घनिष्ठ तथा सांस्कृतिक, धार्मिक र आर्थिक सम्बन्ध छ।

कोलम्बोका लागि दिल्ली प्रमुख व्यापार साझेदार हो। श्रीलङ्काले भारतबाट धेरै उत्पादनहरू विशेषगरी खाद्यसामग्री आयात गर्छ।

यो टापु राष्ट्रका अल्पसङ्ख्यक तमिल समुदायसँग दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडुका मानिसहरूसँग घनिष्ठ सांस्कृतिक र जातीय सम्बन्धहरू छन्।

श्रीलङ्कामा चीन

महिन्द राजपक्ष राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि सन् २००५ देखि कोलम्बो भारतीय प्रभावक्षेत्रबाट टाढिएको थियो। क्रमिक रूपमा गरिएका परिवर्तनहरू उनको दोस्रो कार्यकालमा सङ्गठित गरिएका थिए।

त्यसका आधारमा चीनसँग पूर्वाधार परियोजनाहरूमा धेरै सम्झौताहरू भए।

तिनैमध्येको एक हो - दक्षिणी सहर हम्बन्टोटाको बन्दरगाह।

तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने चीनले श्रीलङ्कालाई अहिलेसम्म पाँच अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी ऋण दिएको छ। त्यो श्रीलङ्काको कुल बाह्य ऋणको लगभग १० प्रतिशत हो।

श्रीलङ्काले आफ्ना वर्तमान समस्याहरू इन्धन अभाव र खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिको समाधानका लागि थप ऋण खोजेको छ।

तर पनि बेइजिङले कुनै पनि नयाँ ऋणका लागि प्रतिबद्धता जनाएको छैन।

अर्कोतर्फ भारतले झन्डै ३.५ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण र मुद्रा आदानप्रदान गरेको छ।

सहुलियतपूर्ण ऋणको अंशका रूपमा भारतले हालैका महिनामा श्रीलङ्कामा आवश्यक इन्धन, खाद्यान्न र मल पठाएको छ।

भारतले प्रदान गरेको ऋणका अतिरिक्त डीएमके पार्टीका मुख्यमन्त्री एमके स्टालिनको नेतृत्वमा रहेको तमिलनाडु सरकारले श्रीलङ्कामा खाना र औषधि पठाएको छ।

तमिलनाडुका राजनीतिक दलहरूले मङ्गलवार छिमेकी देश श्रीलङ्काको विकसित अवस्थाबारे छलफल गर्न दिल्लीलाई बैठक बोलाउन आग्रह गरेका थिए।

भारतको अर्बौँ डलरको आर्थिक सहयोगले श्रीलङ्काका जनताको धारणामा परिवर्तन आएको विज्ञहरू बताउँछन्।

निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी टाइरोन सेबास्टियन भन्छन्, "भारतले हामीलाई इन्धन र खाद्यान्न पठाएर समयमै सहयोग गरेको छ। भारतीय सहयोग नभएको भए श्रीलङ्कालाई गाह्रो हुने थियो।"

एक सामाजिक कार्यकर्ता मेलानी गुणतिलकले "ऐक्य र समर्थनको अद्भुत प्रदर्शन"का लागि आफू भारतीञ जनताप्रति आभारी रहेको बताउँछिन्।

तर विज्ञहरूका भनाइमा श्रीलङ्कालाई सहयोग प्रस्ताव गर्ने भारतीय निर्णयको रणनीतिक महत्त्व पनि छ।

त्यसले दिल्लीलाई छिमेकी देशबाट लाभ उठाउन सहयोग गर्न सक्छ।

भारतले प्रारम्भिक सहुलियत कर्जाको घोषणा गरेपछि गत ज्यानुअरीमा दुवै देश उत्तरपूर्वी त्रिन्कोमाली बन्दरगाहस्थित दोस्रो विश्वयुद्धकालीन ६१ वटा विशाल तेल ट्याङ्कहरू संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्न सहमत भए।

तीस वर्षभन्दा बढी समयदेखि भारतले उक्त ब्रिटिशकालीन स्थानमा पहुँच स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।

त्यसलाई उसले रणनीतिक तेल भण्डारका लागि सक्षम बनाउनेछ।

त्यसैगरी सेप्टेम्बरमा रणनीतिक महत्त्वको कोलम्बो बन्दरगाहमा पश्चिमी कन्टेनर टर्मिनल निर्माण र सञ्चालन गर्ने ठेक्काको अधिकांश हिस्सा भारतीय व्यापरिक अदाणी समूहलाई दिइएको थियो।

वामपन्थी न्याश्नल पीपल्स पावर अलायन्सकी सांसद हारिणी अमरसूर्याले बीबीसीलाई भनिन्, "आफूले केही प्रतिफल नपाउनेगरी कुनै पनि देशले हामीलाई सहयोग गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।"

उनी भारतले जस्तै श्रीलङ्काले पनि आफ्नो हितमा निर्णयहरू गर्न आवश्यक भएको बताउँछिन्।

उनका भनाइमा देशले आफ्नो आर्थिक र रणनीतिक स्थानको नियन्त्रण छाड्नुपर्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन भन्ने हेर्न बाँकी नै रहेको छ।

श्रीलङ्काका तमिल अल्पसङ्ख्यकहरूको प्रश्न र उनीहरूको अधिकारको मागले भारतसँगको कूटनीतिक वार्तामा पनि असर पार्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

सन् १९८० को दशकमा धेरै श्रीलङ्काली तमिल विद्रोही समूहहरूले भारतमा शरण लिएपछि द्विपक्षीय सम्बन्धमा तिक्तता आएको थियो।

कोलम्बोले दिल्लीमाथि श्रीलङ्कामा तमिलहरूको छुट्टै देश बनाउका लागि लडिरहेका विद्रोहीहरूलाई हतियार र प्रशिक्षण प्रदान गरेको आरोप लगाएको थियो।

सन् २००९ मे महिनामा विद्रोहीको पराजयसँगै गृहयुद्ध समाप्त भयो र युद्धको समयमा भारत श्रीलङ्का सरकारको साथमा उभियो।

यद्यपि श्रीलङ्काले सन् १९८७ को भारत-श्रीलङ्का शान्ति सम्झौतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।

त्यसमा नयाँ कानुन बनाएर सबै प्रान्तहरूलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्ने वाचा गरिएको थियो। त्यो तमिलहरूको बहुमत भएको स्थानमा पनि लागु गर्ने भनिएको थियो।

"विगतमा राजनीतिक सर्तमा भारतले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको छ भन्ने चिन्ता रहन्थ्यो," अमरसूर्या भन्छिन्।

यद्यपि हालको आर्थिक सङ्कटले दुई देशबीचको राजनीतिक चिन्तालाई अहिलेको लागि छायामा पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेषगरी तमिल बाहुल्य रहेको उत्तरबाट आर्थिक सङ्कटका कारण धेरै श्रीलङ्कालीहरूले तमिलनाडुमा शरण खोजेका छन्।

श्रीलङ्काको आर्थिक स्थिति थप बिग्रिएमा उनीहरूको सङ्ख्या बढ्न सक्छ।

श्रीलङ्काका अल्पसङ्ख्यक तमिल र मुस्लिम समुदायले जहिले पनि समस्याको सामना गरेका छन्। अनि उनीहरूले समान अधिकारका लागि भारतको मुख ताक्नेछन्।

विगतका विवादका बावजुद बहुसङ्ख्यक सिन्हाली समुदायका धेरैले हालैका महिनाहरूमा भारतीय सहयोगको प्रशंसा गरेका छन्।

"लङ्का-इन्डियन आयल कर्पोरेशनले अझै पनि केही आपूर्ति गरिरहेको छ, त्यसले हामी चल्न पाएका छौँ," सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने मोहम्मद सुफियान भन्छन्।

"यदि भारत नभएको भए देशभरिका हाम्रा इन्धन स्टेशनहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुने थिए।" बीबीसी