कसले चलाइरहेको छ कोशी प्रदेश नामकरणविरुद्ध आन्दोलन ?

काठमाडौं । नेपालको पूर्वी क्षेत्रका १४ जिल्ला समेटिएको प्रदेशको नाम कोशी राखिएको विरोधमा त्यस क्षेत्रमा तीन महिनादेखि आन्दोलन जारी छ। नामकरणअघि 'प्रदेश १' भनिने उक्त क्षेत्रको पहिचान झल्किने खालको नाम नराखिएको भन्दै विभिन्न समूहहरूले विरोध गरिरहेका छन्।

त्यस क्रममा एकजनाको ज्यान गइसकेको छ भने केही मानिसहरू घाइते भएका छन्। प्रदेश सरकार र आन्दोलनकारीले वार्ता टोली गठन गरेर कुराकानी सुरु गरे पनि दुवै पक्ष त्यसबाट समाधान निस्किहाल्नेमा आशावादी छैनन्।

तर महिनौँसम्म ठूला भनिएका परम्परागत राजनीतिक दलहरू सामुन्ने नदेखिईकन भएको उक्त आन्दोलनले “केही फरक सन्देश दिइरहेको” कतिपय विश्लेषकहरूको भनाइ छ। उनीहरूका विश्लेषणमा अहिलेको अवस्थाले उक्त प्रदेशको राजनीति “परम्परागत दलहरूको मात्र नियन्त्रणमा नरहेको र पहिचानका पक्षमा जनमत बलियो रहेको” देखाएको छ।

नामकरण र विरोध

प्रदेशसभाले गत फागुन १७ गते दुईतिहाइ बहुमतले नाम कोशी राख्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। प्रस्तावमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सहित ८२ जना प्रदेशसभा सदस्यले सहमति जनाएका थिए। उक्त प्रदेशमा कुल ९३ सदस्य छन्।

नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले भने कोशी प्रदेशको पक्षमा मत दिएका थिएनन्। उनीहरूले भने 'किराँत–खम्बुवान–सगरमाथा' नाम प्रस्ताव गरेका थिए।

प्रदेशको नाम कोशी घोषणा भएपछि असन्तुष्ट पहिचान पक्षधर भनेर चिनिने विभिन्न जातीय सङ्गठन र क्षेत्रीय दलहरूले शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलन सुरु गरे। त्यस क्रममा उक्त प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा गत चैत ५ गते सुरक्षाकर्मीसँगको झडपमा घाइते भएका पदम लिम्बू लाजेहाङको उपचारका क्रममा गत चैत १० गते मृत्युसमेत भएको थियो।

सङ्घको हस्तक्षेप र बेवास्ता

लिम्बुको मृत्युपछि उनलाई शहीद घोषणा र परिवारलाई राहत दिन आन्दोलनकारीहरूले माग गरेका थिए। त्यस क्रममा उनीहरूले प्रदेश र सङ्घका नेताहरूका कार्यक्रमहरू बिथोल्ने खालका गतिविधि पनि गर्न थाले।

त्यसैबीच सङ्घीय सरकारले लिम्बूको परिवारलाई राहत दिने घोषणा गर्‍यो र उक्त प्रदेशको नामकरण विवाद मिलाउन समन्वय गर्ने निर्णय गर्‍यो। तर उक्त निर्णय गरेको लामो समयसम्म पनि सङ्घीय सरकारले तत्परता नदेखाएपछि आफूहरूले वार्ताटोली बनाएर आन्दोलनकारीसँग वार्ता सुरु गरेको प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

त्यस क्रममा गत सोमवार वार्ता भए पनि वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेन। सङ्घमा नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार छ भने कोशी प्रदेशमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको छ।

ठूला दलबिनाको आन्दोलन

नेपालका प्राय: राजनीतिक आन्दोलनहरूमा राजनीतिक दलहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता हुने गरेको देखिन्छ। तर कोशी प्रदेशमा भइरहेको अहिलेको आन्दोलन त्यसको ठिक विपरीत देखिएको छ।

त्यहाँ विभिन्न जातीय, धार्मिक र सामाजिक सङ्घसंस्थाहरू आन्दोलनको अग्रपङ्क्तिमा देखिएका छन् भने केही क्षेत्रीय दल र साना दलहरू पनि त्यसमा मिसिएका छन्। यद्यपि अहिलेसम्म आन्दोलनको मागलाई समर्थन गरेका मूलधारका भनिएका दलहरू आन्दोलकारीसँगै सडकमा देखिएका छैनन्।

महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानमा राजनीतिशास्त्रका उपप्राध्यापक सकुल श्रेष्ठ यो प्रवृतिलाई “बहुसङ्ख्यक मतदाताको मनस्थिति एकातिर र ठूला दलको मनस्थिति अर्कोतिर” भएको अवस्थाका रूपमा विश्लेषण गर्छन्।

उनी भन्छन्, “प्रदेशसभाले बहुसङ्ख्यक मानिसहरूको आ माग भएको पहिचानलाई बेवास्ता गर्‍यो। त्यो एक प्रकारको बलमिच्याइँ हो। बढीभन्दा बढीले मागेको कुरालाई सम्मान नगर्दा अहिलेको अवस्था आएको जस्तो देखिन्छ।”

आन्दोलनको अग्रपङ्क्तिमा ठूला दलका नेताहरू नदेखिए पनि उनीहरूका कार्यकर्ताहरू भने आन्दोलनमा लागेका छन्। तर कतिले आफूलाई स्वतन्त्र देखाउन कुनै सामाजिक सङ्घसंस्थाको छातामुनि आफूलाई राखेका छन् भने कतिले पार्टी नै त्यागेको बताएका छन्।

त्यस्ता व्यक्तिहरूको सहभागितालाई लिएर कतिपयले आवरणमा ठूला दल नदेखिए पनि एमाले र राप्रपाबाहेक अरू दलले यो आन्दोलन उचालिरहेको बताउने गरेका छन्। यद्यपि आन्दोलनकारीहरू त्यसको खण्डन गर्छन्।

प्रदेश १ पुन: नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक डेकेन्द्र सिंह थेगिम भन्छन्, “हाम्रो यो आन्दोलन कसैद्वारा उचालिएको होइन स्वत:स्फूर्त हो।” यद्यपि उनी आफैँ नेकपा एमालेमा आबद्ध भएका व्यक्ति हुन्। तर अहिले पार्टीसँग आफूले नाता भङ्ग गरिसकेको उनको दाबी छ।

उनी किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घको छातामा आन्दोलनमा आएका हुन्। उनी आफू आबद्ध नेकपा एमाले नै सबैभन्दा बढी पहिचानविरोधी देखिएकाले पार्टी छाडेर आफू स्वतन्त्र बनेको दाबी गर्छन्।

ठूला दलको ‘दोधारे नीति'

पहिचान पक्षधरहरूको आन्दोलन चर्किँदै गएपछि नामकरणका बेलामा सत्तामा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले आन्दोलनको मागप्रति समर्थन जनायो। प्रदेशको नामकरणका बेला सरकारमा रहेका माओवादी र जसपा अहिले सरकारबाट बाहिरिएका छन्।

यद्यपि माओवादी नेताहरू अहिले पनि मागमा मात्र आफूहरूको समर्थन रहेको तर आन्दोलनमा सहभागिता नभएको बताइरहेका छन्। माओवादीका प्रदेशसभा सदस्य नारायणबहादुर मगर भन्छन्, “हामीले पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई समर्थन गरेका हौँ। तर आन्दोलनमा हाम्रो सहभागिता छैन र यसलाई वार्ता तथा संवैधानिक माध्यमबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।”

त्यसो भए कोशी नामकरणको पक्षमा किन मत हाल्नुभयो त भन्ने प्रश्नको जबाफमा उनी भन्छन्, “त्यस बेला पनि हामीले आफ्नो असहमति राखेर बहुमतको कुरा मानेर जाने भनेर भोट हालेका हौँ।”

उनी सङ्ख्याका हिसाबले आफ्नो दलले केही गर्न नसक्ने अवस्था रहेकाले “जुन बेलामा दुईतिहाइ बहुमत पुर्‍याउन सकिन्छ त्यसैबेला नाम संशोधन गर्ने प्रतिबद्धताअनुरूप” अहिले मागप्रति समर्थन जनाएको बताउँछन्।

प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पनि पहिचानको पक्षमा भइरहेको आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। उक्त दलका १४ वटै जिल्लाका सभापतिहरूले वक्तव्य नै निकालेर उक्त माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए।

नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राई “आन्दोलन थप चर्किने देखिएपछि वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न आह्वान गरेको तर आफूहरूको आन्दोलनमा समर्थन नभएको” बताउँछन्। उनले भने, “सरकारले वार्ता नगर्ने तर आन्दोलन झन् चर्किने भएपछि कांग्रेसले आह्वान गरेको हो। हामी परम्परागत दलहरू आन्दोलनमा मिसिएका होइनौँ।”

उनी अन्य दलले दोहोरो चरित्र देखाएको हुनसक्ने तर आफूहरूले नदेखाएको दाबी गर्छन्। उपप्राध्यापक श्रेष्ठ दलहरूले आफ्नो “राजनीतिक फाइदाका लागि दोहोरो चरित्र देखाएको” बताउँछन्। उनले भने, “आफ्नो राजनीतिक खतम हुने भयो भनेर दलहरूले आत्मालोचना गरेको जस्तो देखिन्छ। यो खासमा उनीहरूको दोहोरो चरित्र नै हो।”

चुनावमा एउटा वाचा, काम अर्कै

उनका भनाइमा गत निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धता दलका उम्मेदवारले पूरा नगर्दा अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न भएको हो। उनी भन्छन्, “चुनावका बेलामा नै १ नम्बर प्रदेशको नाम बाँकी रहेकै अवस्थामा पहिचानका नाममा प्रदेशको नाम राख्नुपर्छ भनेर माग मतदाताले गरेका थिए र उम्मेदवारले कबुल गरेकै हुन्।”

“त्यस बेला अहिले अनुदार देखिएको एमालेका उम्मेदवारले समेत चुनाव जित्नका लागि पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम राख्न कटिबद्ध छौँ भनेका थिए।”

उनी जनतासँग गरेको कबोल एक प्रकारले “लत्याएकाले” ठूला दल सडकमा नजाँदा पनि तीन महिनादेखि आन्दोलन जारी रहेको बताउँछन्।

अलमल

आफूलाई गैररानीतिक वा सामाजिक संस्था भनेर चिनाउने जातीय पहिचान बोकेका विभिन्न संस्थाहरूले यो आन्दोलन सुरु गरेका थिए। त्यसमा हालसम्म विभिन्न जातीय, धार्मिक र सामाजिक तथा केही राजनीतिक गरी ४० भन्दा बढी संस्थाहरू जोडिइसकेको आन्दोलनकारीहरू नै बताउँछन्।

तर ती संस्थाहरूबीच पनि कोशी प्रदेशको नाम परिवर्तन गरेर के राख्ने भन्नेमा एउटै मत छैन। किराँत गणराज्य मोर्चामा आबद्ध दल माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका संरक्षक एवं पूर्वमाओवादी नेता गोपाल किराँती विभिन्न दलहरूले हाल आएर समर्थन गरे पनि उनीहरूप्रति कुनै विश्वास नरहेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “हाम्रो माग कोशी नाम खारेज गर्ने र पुन: नामकरण गर्ने भन्ने हो। विभिन्न पार्टीहरू सुरुमा मिलेका थिए। अहिले आएर समर्थन गरेका भए पनि विश्वास छैन। कांग्रेस र माओवादीले पुनर्विचार गर्ने भनेका छन् तर त्यो होला जस्तो लाग्दैन।”

उनका दाबीमा पहिले जनजातिहरूको मात्र भनेर पनि कतिपयले आरोप लगाएको उक्त आन्दोलनमा अहिले खस क्षेत्री तथा तराईका जातजाति पनि जोडिएकाले आन्दोलन बृहत् बनेको छ। तर हालसम्म आन्दोलनरत समूहहरूले एउटै नाम तय गरेका छैनन्।

उनी भन्छन्, “पहिले कोशी नाम खारेज प्राथमिकताको विषय भयो। त्यो खारेज भएपछि सरकार, दल र सबै बसेर हामी नाम टुङ्गो लगाउँछौँ।”

उपप्राध्यापक श्रेष्ठ “आफूले कुन तरिकाले कुन नाम राख्दा स्वीकार्य हुन्थ्यो भनेर पहिचानवादी आन्दोलनरत पक्षबीच सहमति बनेको भए” आन्दोलन प्रभावकारी हुन्थ्यो भन्ने मत राख्छन्।

उनी अहिलेको अवस्थाले समाधान होला भन्न नसकिने उनको भनाइ छ। “उनीहरूले पहिचान विरोधीविरुद्ध आन्दोलन चाहिँ गरे तर सबैलाई स्वीकार्य प्रदेशको नाम के भन्नेमा आफैँ अलमलिए,” उनले भने।

“अहिले धेरैले लिम्बुवान-किराँत हुनुपर्छ भनेका छन्। कसैले लिम्बुवान-किराँतमा शेर्पा पनि हुनुपर्छ भनेका छन्। विवाद भइसकेपछि सानातिना जातिगत पहिचानवादीले पनि माग राखिरहेका छन्।”

समाधान के हो?

नामकरण विवाद समाधानका लागि सरकार र ठूला दलहरूले वार्तामा जोड दिएका छन्। आन्दोलनकारीले पनि वार्तालाई नकारेका त छैनन् तर उनीहरूले प्रदेश सरकारले मात्र निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले सङ्घबाट पनि पहल हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्।

नेकपा एमालेको कोशी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी चाहिँ सरकारले परिवर्तन गरेर नाम परिवर्तन नहुने बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, “यो प्रदेशसभामा आएको विषय हो। त्यसैले प्रदेशले नै पारित गरेर संविधान र प्रदेशसभामा नियमावलीअनुसार भए मात्र नाम संशोधन हुन्छ। जुन संविधान र कानुन टेकेर यो नामकरण गरियो। त्यसलाई हेरफेर गर्ने भन्ने त्यसैका आधारमा गर्नुपर्छ।”

अन्य दलका नेताहरू भने वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्ने र सबैलाई मान्य हुने नामको विकल्प आए त्यसमा पनि छलफल गर्न सकिने बताउँछन्। आन्दोलनकारीहरू पनि पुन: वार्तामा बस्ने र त्यसैबाट समाधान निस्किनेमा आशावादी देखिन्छन्। बीबीसी