सल्यानका दश स्थानीय तहहरुले २० लाख राहत रकम उपलब्ध गराउने

सल्यान  । सल्यानका स्थानीय तहहरुले एकद्वार प्रणाली मार्फत जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भुकम्प पिडितहरुका लागि राहत रकम पठाउने भएका छन् । 

जिल्लाका दश वटा स्थानीय तहहरुले दुई÷दुई लाख रुपैयाँको दरले राहत रकम एकद्वार प्रणालीबाटै उपलब्ध गराउने निर्णय भएको बागचौर नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज गौतमले जानकारी दिए । आइतबार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, सल्यानको बैठक बसेको थियो ।

उक्त बैठक पश्चात जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बेलाराम रावलको अध्यक्षतामा स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधी सहित बसेको बैठकले एक स्थानीय तहबाट दुई लाख रुपैयाँको दरले २० लाख रुपैयाँ नगद भुकम्प प्रभावित जिल्ला जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा पठाउने निर्णय गरेको हो । 

स्थानीय तहहरुले जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषमा राहत स्वरुपको रकम जम्मा गर्ने तथा उक्त रकमको ६० प्रतिशत जाजरकोट र ४० प्रतिशत रुकुम पश्चिममा सम्बन्धीत जिल्लाको विपद व्यवस्थापन कोष मार्फत भुकम्प प्रभावित राहत, उद्धार, पुनस्र्थापनाका लागि पठाउने निर्णय भएको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओज बहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

खाद्यान्न तथा जिन्सी सामग्री खरिद गरेर लैजानु भन्दा प्रभावित क्षेत्रमा पिडितहरुलाई जे आवश्यकता छ त्यसको लागि नगद रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको हो । 

राहत र पुनर्निमाणको काम प्रभावकारी रुपले सञ्चालन हुन सकोस् र यसमा सल्यानका स्थानीय तहको हातेमालो र एकताको साथ एकद्वार प्रणाली मार्फत राहत उपलब्ध गराउन सकियोस् भनेर एकमुष्ठ नगद उपलब्ध गराउने निर्णय भएको त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिम बहादुर रावतले जनाए । 

स्थानीय तहहरु, सल्यान जिल्ला प्रशासन र भुकम्प प्रभावित जिल्लाका प्रशासन संग समन्वय गरेर राहत रकम ढिला नगरी छिटै उपलब्ध गराइने जिसस प्रमुख रावलको भनाई छ ।

यसैविच जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले यहि कार्तिक १७ गते राती जाजरकोट केन्द्र बनाई गएको भुकम्पका कारण सल्यानमा क्षतिग्रस्त भएका भौतिक संरचनाहरुको तथ्यांक संकलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । 

हाल सम्मको तथ्यांक अनुसार पूर्ण रुपमा क्षति भएका २५ वटा, आंशिक क्षति भएका ८८ वटा र सामान्य क्षति भएका ९४ वटा रहेको र तथ्यांक संकलनको कार्यलाई निरन्तरता दिइने  जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेद प्रसाद खरेलले जानकारी दिए ।

जिल्लाका भुकम्प पिडितहरुलाई विपद पिडित उद्धार तथा राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ बमोजिम राहत वितरण गर्ने, क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको स्थानीय तहबाट समेत यथार्थ विवरण संकलन गरी आआफ्नो क्षेत्रबाट समेत राहत वितरण कार्य गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

बैठकमा जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तहका अध्यक्ष, प्रतिनिधी, जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय,  पूर्वाधार तथा सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित कार्यालयका प्रतिनिधी, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, गैरसरकारी संस्था महासंघ,नेपाल पत्रकार महासंघ, उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रमुख, प्रतिनिधी लगायतको सहभागिता थियो ।