वीरगञ्ज महानगरपालिकाले महसुल नतिरेपछि खानेपानी धाराको लाइन काट्ने तयारी

पर्सा । नेपाल खोनेपानी संस्थानले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको सार्वजनिक स्थानमा जडान गरेको दुई सय ७८ धाराको लाइन काट्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक स्थानमा जडान गरिएका धाराको महसुलबापतको रकम महानगरपालिकाले भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेपछि संस्थानले ती सबै धाराको लाइन काट्ने तयारी गरेको हो । 

खानेपानीको मुहान सुकेर पानीको समस्या भएका बेला महानगरपालिकाले महसुल भुक्तानी गर्नेगरी धारा जडान गरिदिन पत्राचार गरेपछि संस्थानले गत २०८० साउनमा वडा नं १ देखि वडा नं १९ सम्मको विभिन्न सार्वजनिक स्थानमा दुई सय ७८ धारा जडान गरेको थियो । धारा जडान भएयता महानगरपालिकाले खानेपानी महसुल भुक्तानी नगरेपछि ती धाराको लाइन काट्ने तयारी गरिएको नेपाल खानेपानी संस्थान वीरगञ्जका प्रमुख इन्जिनियर निरन महर्जनले जानकारी दिए। 

“सार्वजनिक स्थानमा जडान भएका ती सबै धारा जडानलागत तथा मासिक महसुल करिब रु ४४ लाखभन्दा बढी बक्यौता भइसकेको छ”, उनले भने, “बक्यौता महसुल बुझाउन गत २०८० असोज २५ गते नै महानगरपालिकालाई पत्राचार गरे पनि अझै महसुल बुझाएको छैन ।”

महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडलले खानेपानी महसुल बुझाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको र उहाँको अन्यत्र सरुवा भएपछि यसयता महानगरपालिकाबाट महसुल बुझाउने ठोस प्रतिवद्धता  आउन नसकेको जनाइएको छ । 

महानगरपालिकाले अब पनि महसुल नबुझाए बाध्य भएर सार्वजनिक स्थानमा जडान भएका धाराको लाइन काट्ने तयारी गरेको प्रमुख महर्जनको भनाइ छ । यस्तै नेपाल खानेपानी संस्थान वीरगञ्ज पर्साले लामो समयदेखि खानेपानीको महसुल नबुझाउने २३ ग्राहकको धाराको काटेको छ । धाराको पानी उपभोग गर्ने तर महसुल नबुझाउने परिपाटी बढ्दै गएपछि संस्थानले पहिलो चरणमा रु ५० हजारभन्दा बढी बक्यौता राख्ने पाँच सय ४२ ग्राहकको नाम कालोसूचीमा राखेर धाराको लाइन काट्न सुरु गरेको हो ।

महसुल बुझाउन पटक–पटक पत्राचार गरे पनि ग्राहकले बक्यौता बुझाउन आलटाल गर्दै आएपछि धाराको लाइन काट्न सुरु गरिएको प्रमुख महर्जनले जानकारी दिए। संस्थानले ग्राहकबाट करिब रु १२ करोड २५ लाख ७९ हजारभन्दा बढी बक्यौता रकम उठाउन बाँकी रहेको जनाएको छ । संस्थानले एउटै ग्राहकबाट रु दुई लाखभन्दा बढीसम्म बक्यौता उठाउनुपर्ने देखिएकाले कालोसूचीमा राखेर सूची प्रकाशन गरी धाराको लाइन काटेरै भए पनि बक्यौता असुल गर्ने योजना बनाएको उहाँले जानकारी दिए । 

खानेपानी उपभोग गरेबापतको महसुल नबुझाउनेमा पूर्वमन्त्री, पूर्वन्यायाधीस, उद्योगी–व्यवसायी, समाजसेवी, विभिन्न दलका नेता, कर्मचारी प्रशासकको नामसमेत रहेको संस्थानका प्रमुख महर्जनले बताउनुभयो । महसुल नतिर्नेको सूचीमा रहेका व्यक्तिको नाम स्थानीय तहका वडा–वडामा टाँस गरिएको र पटक–पटक स्थानीय पत्रिकामा  सार्वजनिक गर्दा पनि अझै बक्यौता रकम उठाउन नसकिएको उहाँको भनाइ छ । 

महानगरपालिकाभित्र खानेपानी संस्थानका आठ हजार ग्राहक रहेकामा सात हजारले महसुल तिरिरहेको तर पुरानो बक्यौताको रकम उठाउन नसकिएको जनाइएको छ । उनले ताकेता गर्दासमेत रकम उठाउन नसक्ने भएपछि धारा काटैर रकम असुल गर्ने अवस्थामा संस्थान पुगेको बताए ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातृका भट्टराईले आफू भर्खरै सरुवा भएर आएकाले यस विषयमा धेरै कुरा थाहा नभएको बताए । कुल दुई लाख पाँच हजार जनसङ्ख्या रहेको वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्र खानेपानी संस्थानबाट आठ हजार एक सय ग्राहकले नियमित खानेपानीको उपभोग गर्दै आएका छन् । 

दैनिक ६०–६५ लाख लिटर खानेपानी उत्पादन गरी वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रभित्र वितरण गर्दै आएको खानेपानी संस्थानसँग २० हजार घरधुरीलाई खानेपानी वितरण गर्ने क्षमता रहेको प्रमुख महर्जनको भनाइ छ ।