Khabar Dabali १९ फाल्गुन २०८२ मंगलवार | 3rd March, 2026 Tue
Investment bank

अमेरिकी सिनेटद्वारा युक्रेन सहायता विधेयक पारित

खबरडबली संवाददाता

एजेन्सी । अमेरिकी सिनेटले मङ्गलबार युक्रेनका लागि ६० अर्ब डलरको कोषसम्बन्धी विधेयकलाई अनुमोदन गरेको छ । यद्यपि हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सका सभामुख माइक जोनसनले उनको रिपब्लिकन नेतृत्वको सदनले उक्त विधेयकलाई अस्वीकार गर्ने सङ्केत गरेकाे छ । 

पन्चानब्बे अर्ब डलरको प्याकेजमा इजराइलको सेना र प्रमुख रणनीतिक सहयोगी ताइवानका लागि कोष समावेश छ तर ठूलो हिस्सा अर्थात ६० अर्ब डलरले युक्रेनले युद्धको तेस्रो वर्षमा प्रवेश गर्दा समाप्त भएको गोला बारुदको आपूर्ति, हतियार तथा अन्य महत्त्वपूर्ण आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गर्नेछ । 

सिनेटले मङ्गलबार बिहान मतदान गरेको र द्विदलीय समर्थनमा पारित भएको विधेयकमा अमेरिकी अध्यागमन नीतिमा परिवर्तन समावेश गरिएको छैन । यसअघिको सिनेट पाठमा सीमा र विदेशी सहायता दुवै समावेश गरिएको थियो । उक्त पाठलाई माथिल्लो सदनमा जोनसनको आफ्नै पार्टीका सदस्यहरूले अवरुद्ध गरेका थिए । उक्त पाठमा सीमा पार गर्नेहरूलाई पर्याप्तरूपमा सम्बोधन नगरिएको भन्दै उनीहरूले उक्त पाठलाई समाप्त गर्ने वाचा गरेका थिए । 

“कुनै पनि कथित राष्ट्रिय सुरक्षा पूरक कानूनले राष्ट्रिय सुरक्षा हाम्रै सिमानाबाट सुरु हुन्छ भनेर मान्यता दिनुपर्छ भन्नेमा हाउस रिपब्लिकनहरू छलफलको सुरु देखिनै स्पष्ट थिए”, जोनसनले एक विज्ञप्तिमा भने । उनले दशकौँमा केही अध्यागमन प्रतिबन्ध समावेश भएको तर अझै धेरै टाढा नगएको सिनेटको पहिलो विधेयक आफ्नो कक्षमा ‘आगमनमा मृत’ हुने बताएका थिए । 

उनको भनाइ पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग मेल खान्छ । पुनः राष्ट्रपतिका लागि दौडिरहेका र अध्यागमनमा राष्ट्रपति जो बाइडेनको कथित कमजोरीको फाइदा उठाउन चाहनुभएका ट्रम्पले उक्त विधेयकलाई बलपूर्वक खारेज गर्न आह्वान गरे । 

विधेयकमाथि धेरै महिनाको द्विदलीय छलफलका बावजुद सिनेट रिपब्लिकनहरूले अन्ततः यसलाई अगाडि बढाउनबाट रोक्न मतदान गरे । मङ्गलबार सिनेटमा पारित भएको विधेयकमा अध्यागमन सुधारलाई समावेश गरिएको छैन र धेरै रिपब्लिकनहरूको समर्थनका कारण उक्त विधेयक पक्षमा ७० र विपक्षमा २९ मतका साथ पारित भयो । 

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

रास्वपासँग एकता गरे पनि छुट्टै बन्दसूची लिएर आयोग पुगे उज्यालो नेपालका नेता

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग एकता घोषणा गरिसकेको उज्यालो नेपाल पार्टीका शीर्ष नेताहरू छुट्टै समानुपातिक बन्दसूची बोकेर निर्वाचन...

कांग्रेस १५औँ महाधिवेशन वैशाख २८ देखि ३१ सम्म गर्ने कार्यसम्पादन समितिको निर्णय, गगन र विश्वको असहमति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन आगामी वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेक...

गुण्डाका नाइके भनेर चिनिने चक्रे मिलन एमाले गोरखा–२ बाट सिफारिस

काठमाडौं । नेकपा एमालेले गुण्डागर्दी र आपराधिक पृष्ठभूमिसँग जोडिँदै आएको नामलाई फेरि संसदीय राजनीतिमा अघि सार्ने प्रयास गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य न...

एआई क्षेत्रको प्रभावले एशियाली बजार मजबुत

काठमाडाैँ । एशियाली सेयर बजारहरूले सन् २०२६ को सुरुवात सकारात्मक रूपमा गरेका छन् । यद्यपि टोकियो र साङ्घाई बजार बिदाका कारण बन्द रहेकाले कारोबारको मात...

स्वास्थ्य उपचार दिगो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने : मुख्यमन्त्री यादव

धनुषा । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशका आमनागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार सेवा सरल र सहज रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन् । स्व...

विद्यार्थीले पस्किए ‘फुड फेस्टिभल’मा खानाका परिकार

गुल्मी । विद्यार्थीलाई खानाका परिकार चिनाउने, पकाउने सीप विकास गर्ने र व्यावहारिक ज्ञानसँग जोड्ने उद्देश्यले सदरमुकाम तम्घासमा ‘फुड फेस्टिभल’ आयोजना ग...

विकास निर्माणमा दलीय प्रतिस्पर्धा आवश्यक : मुख्यमन्त्री कँडेल

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विकास निर्माणका विषयमा दलीय प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने बताएका छन् । जिल्लाको पञ्चपुरी नगरपालिका–...

बजेट कटौतीका कारण लेबनानमा शान्ति सैनिक घटाइँदै

बेरुत । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार सन् २०२५ को नोभेम्बरदेखि हालसम्म दक्षिणी लेबनानबाट एक हजार ८ सयभन्दा बढी शान्ति सैनिक फिर्ता भएका छन् भने सन् २०२...

गाजामा विस्थापीत शिविरमा आगलागी हुँदा दुई जनाको मृत्यु, पाँच घाइते

गाजा । गाजा सहरमा विस्थापित मानिसहरूले वसोवास गर्दै आएको शिविरमा आगलागी हुँदा एक प्यालेस्टिनी व्यक्तिको मृत्यु भएको र अन्य पाँच जना घाइते भएको प्यालेस...

बेलायतको शरणार्थी प्रणालीमा नयाँ नियम लागू, स्थायी बसोबासका लागि २० वर्ष कुर्नुपर्ने

लन्डन । बेलायत सरकारको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२५ मा सानो डुङ्गीमार्फत बेलायती तटमा पुगेका आप्रवासीको सङ्ख्या ४१ हजार ४७२ पुगेको छ, जुन अहिलेसम्मको दोस्र...

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
world Link Nepal
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

NIBL RIGHT SIDE