मन्त्रिपरिषद् बैठक: अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन र निर्माण सम्बन्धमा सुझाव लिन समिति गठन

काठमाडौं । सरकारले मुलुकका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन र निर्माण सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्न पूर्वसचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सो सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिन पूर्वसचिव शङ्करप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्य समिति गठन गरिएकोे जानकारी दिइन् । बैठकले नेपाल वायुसेवा निगमको संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने सम्बन्धमा सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्य समिति गठन गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्ले भरतपुर विमानस्थल विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् । बैठकले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट सिफारिस भएबमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच रोयल्टी बाँडफाँटका आधार विधि तथा वित्तीय हिस्सासहितका अनुसूची स्वीकृत गर्ने र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई रकम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्ले तामाकोसी पाँचौँ जलविद्युत् आयोजनाको २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि टावर निर्माण गर्न दोलखाको बिगु गाउँपालिका–४ मा  ०.२९ हेक्टर निजी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिएको छ । बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद निरूपण गर्न नेपाल सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद ३० दिन थप गरेको छ । 

बैठकले नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकबीच भएको ऋण सम्झौताबमोजिम खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ (क्षेत्रगत) आयोजनाले खरिद गरेका चार सवारीसाधन खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था/समितिलाई हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिएको छ । 

सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन कार्यविधि, २०७४ को अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र परिमार्जित मस्यौदा पेस गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सरोकारवाला प्रतिनिधिसमेत रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् । 

नेपाल र श्रीलङ्काबीच अफिसियल राहदानी बाहकलाई भिसा आवश्यक नपर्ने विषयको सम्झौता स्वीकृत गर्ने र हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिने, नेपाल र बङ्गलादेशका परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी निकायबीच संस्थागत सम्बन्ध कायम गर्ने विषयको समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने तथा उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

श्रीलङ्कामा कैदबन्दी जीवन बिताइरहेका नेपाली नागरिक चेतबहादुर थापा, सुकबहादुर तामाङ र टेकबहादुर तामाङको सजाय मानवीय आधारमा आममाफीका लागि अनुरोध गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट श्रीलङ्काका राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरी पत्र पठाउनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् । 

बैठकले माथिल्लो अरूण जलविद्युत् आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माणको अपर अरूण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेडलाई सङ्खुवासभा जिल्लास्थित भोटखोला गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन र संरक्षित वनको २१.२६७ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट माथिल्लो राहुघाट र राहुघाट मङ्गले २२० केभी प्रसारणलाइन आयोजनाको टावर तथा ‘राइट अफ वे’को विकास निर्माणका लागि म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ५.०९५ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ । 

यसैगरी बैठकले डाँडाखेत–राहुघाट १३२ केभी विद्युत् प्रसारणलाइन आयोजना निर्माणका लागि म्याग्दीको  रघुगङ्गा, बेनी, मङ्गला  मालिका र धौलागिरि गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कूल जम्मा २५.६२६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ । सुपर काबेली खोला–ए, सुपर काबेली खोला ‘क्यास्केड’ र काबेली–३ जलविद्युत् आयोजनाको १३२ केभी विद्युत् प्रसारणलाइन आयोजना निर्माणका लागि ताप्लेजुङ जिल्लाअन्तर्गत रहेको सिरीजङ्घा, सिदिङ्वा र पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाका साथै पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको १४.३१३ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । 

यस्तै सुपर आँखुखोला जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न धादिङको रूबी भ्याली गाउँपालिकामा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ३.४१ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, सोना खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको ३.६७ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ । 

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले अमेरिकाको कानूनी स्थायी आवासीय अनुमति लिएको देखिएकाले निजलाई पदबाट हटाई सोको जानकारी दिने, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदमा भूपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने तथा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असार मसान्तसम्मका लागि अधिकृतस्तरका आठ पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् । 

बैठकले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको काठमाडौँ, मकवानपुर, कोहलपुर र ललितपुरका कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पुस १ गतेदेखि २०८१ असार मसान्तसम्मका लागि अधिकृतस्तरका २३ पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, स्थानीय तह मातहत रहेका आँपपीपल अस्पताल गोरखा र बुर्तिवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बागलुङलाई ५० श्ययाको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्ले एनसेलको शेयर खरिद बिक्री भएको भनिएको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले राष्ट्रिय प्रसारण (बाह्रौँ संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिने, प्रोवेशन तथा प्यारोलसम्बन्धी नीति, २०८० स्वीकृत गर्ने तथा विद्युतीय सुशासन आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । 

नेपाल व्यवसाय कार्यक्रमका लागि बेलायत सरकारमार्फत प्राप्त हुने ३३.५ मिलियन पाउन्ड स्टर्लिंग अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने तथा बेलायत सरकारबाट ग्रीन वर्थ नेपाल कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्राप्त हुने ३७.१६ मिलियन पाउन्ड स्टर्लिंग अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकले नेपालको तराई र चुरे क्षेत्रको केही भाग समेटिएको क्षेत्रलाई पूर्वबाट पश्चिमसम्म विभाजन गरिएको १० पेट्रोलियम अन्वेषण खण्डमध्ये ठेकेदारबाट पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गराउन स्वीकृति दिने, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाको ट्रेडमार्क कार्यालयबीच  बौद्धिक सम्पत्तिमा द्विपक्षीय सहकार्य गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ । 

नेपाल र अष्ट्रेलियाबीच हुने व्यापार तथा लगानी ढाँचासम्बन्धी सम्झौता (टिफा) को मस्यौदा स्वीकृत गर्ने, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने बैठकको निर्णय छ । बैठकले निर्वाचन आयुक्त डा जानकीकुमारी तुलाधरको इन्डोनेसिया भ्रमण स्वीकृत गर्ने र अध्यागमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्बाट फिर्ता लिन स्वीकृति दिएको छ । कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षको जग्गा सट्टाभर्नाको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ६ महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गर्नका लागि पूर्वसचिव मधुसुदन अधिकारीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् । 

बैठकले गैरआवासीय नेपाली सङ्घको लेखा तथा कामकारबाही सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिको समयावधि म्याद समाप्त भएको मितिले ३० दिन थप गर्ने निर्णय भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गर्ने र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा कार्यरत सहसचिव (प्रा) पूर्वकुमार राईको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सरकारले काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाअन्तर्गत ललितपुर जिल्लाको खोकना इलाकाको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठित समितिलाई तोकिएको कार्य सम्पन्न नहुञ्जेलसम्मका लागि निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । बझाङलाई केन्द्रविन्दु बनाई गत असोज १६ गते र जाजरकोट जिल्लालाई केन्द्रविन्दु बनाई गत कात्तिक १७ गते गएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त जिल्लाका विद्यालयको पुनःनिर्माण गर्ने गरी केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा) को कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ । 

केन्द्रीय कारागार अस्पताल, जगन्नाथदेवल, कारागार कार्यालय, बाँके, कारागार कार्यालय, ओखलढुङ्गा र कारागार कार्यालय, नौबस्ता बाँकेको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने, हुलाक सेवा विभाग र अन्तर्गतका निकायको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने बैठकले निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् । 

बैठकले विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गर्ने, फौजदारी न्याय प्रशासन अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल गठनसम्बन्धी अवधारणापत्र स्वीकृत गर्ने तथा सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ ।