शक्ति राष्ट्रबीचको टकरावले साना मुलुकको अस्तित्वको चुनौती: प्रधानसेनापति शर्मा

काठमाडौं । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, सीमा सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धिका लागि साझा प्रयास र प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको बताएका छन् । 

रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाद्वारा सैनिक कमाण्ड तथा स्टाफ कलेजमा आयोजित सिसं ९ उच्चस्तरीय राष्ट्रिय सुरक्षा तालिम उद्घाटन गर्दै उनले त्यसका लागि समान धारणा, बुझाइ, एकता र समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । 

प्रधानसेनापति  शर्माले भने, “बाह्य तथा आन्तरिक सुरक्षा वातावरणको अध्ययन र विश्लेषण गर्दै राष्ट्रिय हित तथा स्वार्थको संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने  आवश्यकता छ ।” प्रत्येक राष्ट्र आफ्ना आधारभूत मूल्यमान्यताको संरक्षणसहित राष्ट्रिय पहिचान, सार्वभौमसत्ता र अखण्डता कायम गर्दै जनतालाई सुरक्षित, भयरहित एवं आत्मसम्मानपूर्ण जीवन जिउन दिनेतर्फ सचेत रहनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए । 

“राष्ट्रले पनि जनतालाई भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रुपमा पूर्ण सुरक्षित राख्न विभिन्न नीति तथा रणनीति अख्तियार गर्दै आइरहेको छ”, प्रधानसेनापति शर्माले भने । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हाल भइरहेको द्वन्द्व एवं युद्धका घटनाले शक्ति राष्ट्रबीचको ध्रुवीकरण बढ्दै गएको आभाष भएको उल्लेख गर्दै उनले विश्वका शक्ति राष्ट्रबीचको प्रत्यक्ष/परोक्ष टकरावले साना मुलुकलाई आफ्नो अस्तित्वलाई अक्षुण्ण राख्न चुनौती थपिएको  बताए । 

प्रधानसेनापति शर्माले नेपालको सन्दर्भमा, संवेदनशील भूराजनीति, खुला सिमाना र विभिन्न शक्ति राष्ट्रको स्वार्थ पनि राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीको रुपमा हेरिने गरिएको बताए । आन्तरिकरुपमा बढ्दै गइरहेको धार्मिक तथा साम्प्रदायिक विवादका साथै सुषुप्त अवस्थामा रहेका केही विखण्डनवादी वा पृथकतावादी समूहका गतिविधिले राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रभाव पारिरहेको उनको भनाइ थियो । 

प्रभावकारी सुरक्षा वातावरण निर्माण गर्न परम्परागत एवं अपरम्परागत सुरक्षाका विविध पक्ष एवं आर्थिक, सामाजिक विकासको नक्सालाई राम्रोसँग बुझी सबै संयन्त्रले राष्ट्रियरुपमा तर्जुमा गरिएका नीति नियमलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको प्रधानसेनापति शर्माले उल्लेख गरे । 

उनले भने, “विश्वको बदलिँदो सुरक्षा परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तथा रणनीतिलगायत योजना तर्जुमा र परिमार्जन गर्न अपरिहार्य छ ।”