सुदूरपश्चिम सरकार गठनमा नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक

सुदूरपश्चिम । सत्ता समीकरण फेरिएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनअनुसार सरकार गठन गर्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक देखिएको छ ।  सो पार्टीको साथबिना सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैलाई बहुमत पुर्याउन सक्ने अवस्था नरहँदा उक्त पार्टी निर्णायक देखिएको हो ।

गठबन्धन फेरिएसँगै अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई बहुमत कायम राख्न समस्या देखिएको छ । नयाँ गठबन्धनलाई पनि बहुमत जुटाएर सरकार गठन गर्न समस्या देखिएको छ । फेरिएको नयाँ गठबन्धनमा सहभागी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का १०, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सभामुख सहित ११ र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का चार प्रदेशसभा सदस्यले मात्र सरकार गठनमा बहुमत पुग्दैन । प्रदेशसभा नेपाली कांग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्तिका सात, राप्रपाका एक र एक स्वतन्त्र सदस्य छन् । एक पद रिक्त छ ।

कुल ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि २७ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । नयाँ गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याउन सभामुखबाहेक थप तीन सदस्य अपुग देखिएको छ । प्रदेशसभाको यस्तो गणितमा नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक देखिएको हो । सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै मुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहलाई पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउन सकस छ ।

आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउन मुख्यमन्त्री शाहले केही दिनयता नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभाका थप चार सदस्यलाई समेटेर दुईपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिसकेका छन् । प्रदेशसभामा रहेका एक स्वतन्त्र सदस्य र राप्रपाका एक सदस्यलेसमेत मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने अश्वासन दिएपछि मुख्यमन्त्रीले नागरिक उन्मुक्तिका थप सदस्यलाई मन्त्री नियुक्त गरेकाे बताइन्छ । 

प्रदेशसभामा एमालेका प्रमुख सचेतक सुरेन्द्रबहादुर पालले केन्द्रमा फेरिएको समीकरणअनुसार प्रदेश तहमा पनि सरकार गठन हुने बताए । “पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गर्ने भन्ने अनौपचारिक कुरा भइरहेको छ”, उनले भने, “केन्द्रमा नेताहरूबाट नागरिक उन्मुक्तिसँग कुरा भइरहेको छ, केन्द्रमा फेरिएको समीकरणका पक्षमा सो पार्टीले आफ्नो मत जाहेर गरिसकेकाले प्रदेशमा पनि उसले सहयोग गर्ने विश्वास छ ।”

मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका साथै प्रदेशसभाका स्वतन्त्र सदस्य डा तारा जोशी र राप्रपाको साथ पनि आवश्यक हुन्छ । प्रदेश तहमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बनाउन संसद्को गणित अनुकूल नदेखिएपछि नागरिक उन्मुक्तिलाई नयाँ गठबन्धनमा ल्याउने प्रयास भइरहेको हो ।

केन्द्रमा नयाँ गठबन्धनमा उभिइसकेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रदेश तहमा भने अहिलेसम्म नयाँ समीकरणमा गइसकेको छैन । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै मुख्यमन्त्री शाहले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेका थिए । 

मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेशसभामा कांग्रेससहितका नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपा र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थन रहेमा सरकार टिकाउन बहुमत पुग्छ । नगरिक उन्मुक्ति फेरिएको नयाँ समीकरणअनुसार गएमा नयाँ समीकरणलाई सरकार गठन सहज देखिन्छ ।  यद्यपि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र देखिएको विवादसँगै सत्ता र प्रतिपक्षको प्रदेशसभाको गणित यकिन हुनसकेको छैन ।

नागरिक उन्मुक्तिको विवादपछि प्रदेशसभामा रहेका स्वतन्त्र एक सदस्य र राप्रपा एक सदस्यले पनि कुनै निर्णय गरिसकेका छैनन् । प्रदेशमा सरकार गठनका विषयमा सो पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरी र अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य रञ्जिता श्रेष्ठबीच मतभेद छ ।

सो पार्टीका संरक्षक चौधरी प्रदेश सरकारलाई समर्थन कायम राख्नुपर्ने पक्षमा र अध्यक्ष श्रेष्ठ भने केन्द्रमा बनेको नयाँ गठबन्धनमै सहभागी हुनुपर्ने अडानमा रहेको सो पार्टीका एक नेताले बताए । संरक्षक रेशमलाल चौधरीकै सल्लाहमा मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा नागरिक उन्मुक्तिका थप सदस्यलाई समावेश गराएकाे बताइएको छ ।

केन्द्रीय सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा पनि दुई जनाबीच विवाद देखिए पनि अध्यक्ष एवं सांसद श्रेष्ठसहितले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का पक्षमा विश्वासको मत जाहेर गरेकी थिइन् । अध्यक्ष रञ्जिताले प्रदेश सरकारबाट तत्काल बाहिरिन सुदूरपश्चिम प्रदेशको संसदीय दललाई निर्देशन दिएकी छिन् । तर प्रदेशसभामा संरक्षक पक्षधर सदस्यको बहुमत हुँदा अहिलेसम्म अध्यक्षको निर्देशन पालना भएको छैन ।

सो पार्टी संसदीय दलका नेता एवं आर्थिक मामिलामन्त्री घनश्याम चौधरीले हाल प्रदेश सरकारलाई नै समर्थन कायम राखेर जानुपर्ने मत रहेको बताए । मुख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकीयसचिव धिरेन्द्र शाहीले नागरिक उन्मुक्तिको साथ प्रदेश सरकारलाई यथावत रहेको बताए । उनले भने, “नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन यथावत छ, तर पनि अहिल्यै केही भन्न सकिने अवस्था छैन ।”