दलीय स्वार्थको दलदलमा प्रदेश सरकार

काठमाडौं ।  कोसी प्रदेशसभामा दर्ता भएको संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बिहीबार प्रदेशसभामा पेस गरेको संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको हो।

बैठकमा संकल्प प्रस्तावको पक्षमा ५२ जना सांसद पुगेकाले बहुमतले पारीत भएको सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले जानकारी दिए । कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की विरुद्ध एमाले र माओवादी केन्द्रले विशेष अधिवेशन माग गरेर चैत २६ गतेदेखि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन भन्दै संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्रीलाई दूरगामी निर्णय नगर्न पनि आग्रह गरिएको सोही संकल्प प्रस्तावमाथि बैठकमा छलफल भएको थियो। छलफलमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले अल्पमतमा परिसकेपछि ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अन्यथा राजीनामा दिनुपर्ने बताए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकार चिरस्थायी हुने कहीँ पनि व्यवस्था नरहेको आङ्वोको भनाइ थियो।

संवैधानिक इजलासले सरकार चिरस्थायी नहुने दलले मात्रै होइन, सांसदले पनि समर्थन फिर्ता लिन पाउने व्यख्या गरेको आङ्बोको दाबी थियो। संविधानअनुसार तत्कालै कोसी प्रदेशसभा विघटन नहुने जिकिर उनले गरे।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले कानुनसम्मत प्रक्रिया पुर्‍याएर सरकार हटाउने र बनाउने गर्नुपर्ने बताए । उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था नै छ भने मार्गप्रशस्त गर्न संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता नै नरहेको बताए ।

राईले एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अल्पमतमै मुख्यमन्त्री बनेर सरकार चलाएको स्मरण गराउँदै भने -'संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अल्पमतमै सरकार बनाएर एक महिना चलाउनुभयो त। त्यतिबेला किन संकल्प प्रस्ताव ल्याइएन ? अल्पमतमा सरकार गठन गरेको भोलिपल्टै राजीनामा किन दिनुभएन ?’

सरकारको आदेश निर्देशन मान्नुपर्ने संरचनालाई नमान्ने भन्नु राम्रो नभएको राईको धारणा थियो। उनले अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनैपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए। उनले विश्वासको मत नलिए पनि मध्यावधिमा नजाने स्पष्ट पारे। राईले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत लिन सुझाए । 

प्रदेशसभा सदस्य लीलावल्लभ अधिकारीले मुख्यमन्त्री वा प्रदेश सांसदको रहरले प्रदेशसभा विघटन हुन नसक्ने दाबी गर्दै भने ‘प्रदेशसभाले सरकार दिउन्जेल प्रदेशसभा विघटन हुँदैन,’ अधिकारीले भने, ‘सरकार बनाउन नसकेको अवस्थामा मात्रै प्रदेशसभा विघटन हुन्छ।’

सांसद विदुरकुमार लिङ्थेपले संकल्प प्रस्तावले कोसी प्रदेशको अन्योल अन्त्य गर्ने दाबी गरे। उनले कोसीमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ को सरकार के हुने भन्ने अन्योल अन्त्य गर्न संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको स्पष्ट पारे।

यता नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले भने प्रदेशसभामा दर्ता भएको संकल्प प्रस्ताव बेमौसमी फल मात्रै भएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रदेशसभा सदस्य खगेनसिंह हाङ्नामले मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्नेहरूले हतारहतार संकल्प प्रस्ताव राख्नुको औचित्य नभएको बताए । एकपटक विश्वासको मत लिइसकेपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि ध्यान दिन हाङ्नामले आग्रह गरे। अर्का सांसद विनोद राईले प्रदेशको गरिबी, बेरोजगारी र अँध्यारो पाटोलाई हटाउन संकल्प प्रस्ताव आउनुपर्नेमा मुख्यमन्त्रीलाई हटाउन ल्याइएको बताए।

एमाले–माओवादी फेरि जस्केलाबाट छिर्न खोजेको आरोप लगाउँदै उनले संविधानअनुसार एकपटक विश्वासको मत लिइसकेपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्था रहेको ख्याल गर्न आग्रह गरे।

उनले मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा सहमतिको सरकार गठनका लागि मुख्यमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरिदिन र कांग्रेसका मन्त्री हटाएर भए पनि मन्त्री खाने हुटहुटी भएका सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउन आग्रह गरे। छलफलमा सांसद नारायण बुर्जा मगर, गोम्बु शेर्पा, गीता तिम्सिना, तिलचन्द्र पाठक, निर्मला लिम्बूलगायतले अल्पमतमा परेपछि सरकार छाड्न मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरे।

सांसदहरूले प्रदेशसभामा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सहमतिको सर्वदलीय सरकार निर्माणका लागि आग्रह गरे। कार्कीले भने, ‘आउनुस् सबै मिलेर सहमतिको सर्वदलीय सरकार बनाएर अघि बढौं।’

कार्कीले आफैंले बनाएको संविधान र संघीयताको रक्षा गर्न दलहरूलाई आग्रह गरे। उनले संविधानअनुसार अघि बढ्ने स्पष्ट पारे।

कार्कीले संविधानको धारा छाडेर पोखरी तिर नजाने बताए। ‘संविधानको धारा अनुसार अघि बढ्छु,’ कार्कीले भने, ‘संविधानको बर्खिलापमा गएर मुख्यमन्त्रीले केही गर्छ कि भनेर संकल्प प्रस्ताव ल्याइरहनु उचित नभएका कारण संकल्प प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्छु।’

कोसी प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव पेस नै नभएको कार्कीले दाबी गरे। संसदमा पेस नभएको संकल्प प्रस्ताव पारित हुनु र नहुनुको अर्थ नभएको कार्कीको भनाइ थियो। ‘सभामुखले दिएको समयमा संकल्प प्रस्ताव पेस नभएका कारण वैधानिक रूपमा संकल्प प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेस भएकै छैन,’ कार्कीले भने। उनले प्रदेशसभामा सभामुखले दिएको समयमा संकल्प प्रस्ताव पेस नभए पनि प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेको प्रदेशसभा बैठकको छलफलमा सहभागी भएको स्पष्ट पारे।

गण्डकी र लुम्बीनीमा पनि उस्तै

यसैगरी गण्डकी प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको छ। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत माग्ने प्रयोजनका लागि डाकिएको प्रदेशसभा बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी शुक्रबार स्थगित गरिएको हो।

मुख्यमन्त्री अधिकारीले शुक्रबार प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेका थिए। प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस र अर्को विपक्षी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बैठक बहिष्कार गरेपछि कार्यसूचीमै प्रवेश नगरीकन स्थगित गरिएको हो । विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रदेशसभा अधिवेशन डाकिए पनि सरकारले प्रदेशसभालाई विश्वासको मत लिने भनेर जानकारी गराएको थिएन।

विश्वासको मत पाउने अवस्था देखिए प्रस्ताव राख्ने मुख्यमन्त्रीको तयारी भित्रभित्रै थियो। विश्वासको मतका लागि ३१ मत चाहिन्छ। अधिवेशनको पहिलो बैठक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्ने भनिएको थियो। सोहीअनुसार प्रदेशसभा सचिवालयले जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक टेबुल गर्ने सूचना टाँसेको थियो। तर विपक्षी दलले बैठक बहिस्कार गरेपछि अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको हो।

बैठक स्थगित भएसँगै शुक्रबार विश्वासको मत लिने मुख्यमन्त्री अधिकारीको तयारी विफल भएको छ। सर्वोच्च अदालतले दूरगामी महत्त्वका निर्णय नगर्न आदेश दिए पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनुअघि नै विश्वासको मत लिएर फैसला प्रभावित पार्ने मुख्यमन्त्री अधिकारीको योजनामा तुषारापात भएको छ। यसबाट अधिकारी नेतृत्वको सरकार संकटमा पर्ने देखिन्छ।

प्रदेशसभा बैठक बस्नुअघि कांग्रेस संसदीय दलले सर्वोच्च अदालतको फैसला नआएसम्म प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको थियो। राप्रपाले भने पूर्वजानकारीबिना बैठक बहिष्कार गरेको थियो। संसदीय दलको निर्णयअनुसार बैठक बहिष्कार गरेको प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए।

सर्वोच्चले दूरगामी महत्त्वका निर्णय नगर्न दिएको आदेशविपरीत अधिवेशन बोलाइएकाले बहिष्कार गरेको उनले प्रष्ट्याए। कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतको फैसला नआएसम्म बैठक बहिष्कार गर्ने संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए।

सभामुखको समेत समर्थन देखाएर अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए। सोहीअनुसार प्रदेश प्रमुखले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। त्यसको विरोधमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट हालिएको हो। सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको पेस यही वैशाख १० गतेका लागि तोकेको छ। सम्भवतः सोही दिन फैसला आउन सक्छ।

यसैगरी दुईवटा मन्त्रालय नपाएपछि असन्तुष्ट बनेको जनता समाजवादी पार्टीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ। पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको जसपा प्रदेश समिति अध्यक्ष अशोक यादवले जानकारी दिए। केन्द्रीय तहबाटै आएको सुझावका आधारमा प्रदेश समितिले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो।

सरकारमा रहने कि नरहने भन्ने विषयमा निर्णय लिन जसपा प्रदेश समितिको बैठक शुक्रबार बसेको थियो।

पूर्वसहमतिअनुसार मन्त्री र मन्त्रालय नदिइएपछि सरकारमा बस्नुको औचित्य नहुने भन्दै पार्टीका शीर्ष नेताहरूले बाहिरिन सुझाव दिएका थिए। ‘हाम्रो पार्टी केन्द्रको सल्लाहअनुसार यो प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय भएको छ,’ यादवले भने, ‘अब हाम्रो पार्टीबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीले राजीनामा दिनुुहुन्छ।’

उनका अनुसार शनिबार संसदीय दलको बैठक बसेपछि मन्त्रीले राजीनामा दिनेछन्। जसपाबाट सरकारमा भण्डारीलाल अहिर मात्र मन्त्री छन्।

गत चैत २५ गते मुख्यमनन्त्री जोखबहादुुर महरासँगै विनाविभागीय मन्त्री बनेका अहिरले बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएपछि मात्रै मन्त्रालयको जिम्मा पाएका थिए। उनलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ।

मन्त्री अहिरले आफूलाई मन्त्रीबाट राजीनामा दिन पार्टीबाट निर्देशन आएको बताए। ‘सरकारबाट पार्टी बाहिरिने भएकाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने कुरा आएको छ,’ उनले भने, ‘सोही निर्देशनअनुसार शनिबार पदबाट राजीनामा दिन्छु भनेर पार्टीलाई भनेको छु।’

मुख्यमन्त्री महराले दुईवटा मन्त्रालय दिने पूर्वसहमति उल्लंघन गरेको जसपाको आरोप छ। मुख्यमन्त्री बन्न जसपाको समर्थन जुटाउन महराले दुईवटा मन्त्रालय दिने लिखित सहमति गरेका थिए। तर मुख्यमन्त्री महराले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पूर्वसहमतिअनुसार जसपालाई दुई मन्त्री दिने वातावरण बनेन।

पूर्वसहमति पालना नभएको भन्दै उसले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो। जसपाले मुख्यमन्त्रीले सहमति उल्ट्याएपति सरकारमा बस्नुको अर्थ नभएको जनाएको छ। ‘मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन जनाउने बेलामा सातबुँदे गोप्य लिखित सहमति भएको हो,’ जसपा लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष यादवले भने, ‘त्यो सहमति उल्लंघन भएकाले नैतिक रूपमा सरकारमा बस्नु उचित देखेनौं र बाहिरिने निर्णय लियौं।’

एमालेले जसपालाई थप एक मन्त्री दिँदा मन्त्रिपरिषद् ठुलो हुने भनेपछि मुख्यमन्त्री महरा जसपासँग गरिएको गोप्य सहमती कार्यान्वयनबाट पछि हट्नुपरेको हो। एमालेले मन्त्रालय बढाउन नहुने सुझाव मुख्यमन्त्री महरालाई दिएको थियो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ९नाउपा० लाई पनि मन्त्रालय दिनुपर्ने भएपछि मुख्यमन्त्री महराले जसपाको भाग काटिदिएका हुन्।

नाउपा सरकारमा सहभागी भएपछि उसलाई एउटा मन्त्रालय दिनैपर्ने दबाबमा महरा थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादी र एक स्वतन्त्र सांसदलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने र मन्त्रालय दिने दबाबमा मुख्यमन्त्री महरा थिए। अहिले नेकपा एस, जसपा र नाउपालाई एकएक मन्त्रालय दिँदा पनि मन्त्रिपरिषद्को आकार ठुलो बनिसकेको छ। अहिले मन्त्रिपरिषद् ११ सदस्यीय छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकार १० सदस्यीय हुनुपर्ने हो।

माओवादी केन्द्रका थप एकजनालाई मन्त्री बनाउने तयारी छ। यसो गर्दा मन्त्रिपरिषद् १२ सदस्यीय हुनेछ। जसपालाई थप एक मन्त्रालय दिँदा मन्त्रिपरिषद्को आकार अझै ठुलो बन्ने देखेर महराले उसलाई एक मन्त्रालयमै थन्क्याउन खोजेको स्रोत बताउँछ। जसपा सरकारबाट बाहिरिए पनि मुख्यमन्त्री अल्पमतमा भने पर्दैनन्।

४८ सांसदको समर्थनसहित मुख्यमन्त्री भएका जसपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि बहुमतमै हुनेछन्। यो प्रदेशसभामा जसपाका ३ सांसद छन्। सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको जसपाले समर्थन फिर्ता लिने विषयमा केही बोलेको छैन। ‘पार्टी केन्द्रबाट सरकार छाड्न र समर्थन फिर्ता नलिन भनिएपछि हामीहरूले सरकारबाट मात्र बाहिरिने निर्णय गरेका हौं,’ जसपा प्रदेश सचिव राजनराना मगरले भने, ‘माथिबाट समर्थन पनि फिर्ता लिने कुरा आयो भने सोहीअनुसार निर्णय लिन्छौं।’ जसपाले सरकारमा सहभागी भएको १२ दिनमा बाहिरिने निर्णय गरेको हो। नागरीक दैनिकबाट