सभामुख र सत्तापक्षले मुठभेड निम्त्याउन खोजे, प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ : गगन थापा

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले नेपाली कांग्रेसले संसद्मा देखिएको समस्या संवादबाटै समाधान गर्न चाहेको बताएका छन् । 

सङ्घीय संसद् भवन ल्होत्से हलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बैठक सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा छलफल र संवाद जारिरहेका अवस्थामा सत्तापक्षले मुठभेड निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाए । 

उनले भने, “हामीहरू संवादबाटै समाधान चाहन्छौँ तर आजको बैठकमा भएका घटना र दृश्य हेर्दा सत्तापक्षले मुठभेड निम्त्याउन चाहेको देखियो । यसको जिम्मेवारी सत्तापक्षले नै लिनुपर्छ।” 

प्रतिनिधिसभाको हिजो बिहान ११ बजेका लागि निर्धारित बैठक सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलबीच दिनभर विभिन्न चरणमा छलफल र संवाद भए पनि सहमति हुन नसकेपछि बैठक साँझ पाँच बजेपछि बसेको थियो ।

बैठकमा कांग्रेस सांसदहरूले रोष्टम घेराउ र नाराबाजी गरिरहेका बेला सभामुखले नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गरी गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न समय दिनुभएपछि सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र कांग्रेसका सांसदबीच केही समय धकेलाधकेल भएको थियो । 

त्यसपछि सभामुखले बैठक स्थगित गरी भोलि शुक्रबार बिहान ११ बजेका लागि बैठक घोषणा गरेका थिए । 

“प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायत सबै प्रतिपक्षी दलका सांसदले आसनबाट उभिई विरोध जनाइरहेका बेला सभामुखले जबरजस्ती नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गरी बैठकलाई अगाडि बढाउन खोज्नुुभयो, यो सत्तारुढ दलको निर्देशनको पालना गरेको देखियो । संसद् बैठकमा सभामुखको भूमिका पनि राम्रो भएन भन्ने हाम्रो ठहर छ”, महामन्त्री थापाले भने। 

यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग जवाफ माग्ने महामन्त्री थापाको भनाइ थियो ।

उनले सहकारी ठगीमा संलग्नलाई कारबाहीका लागि निष्पक्ष छानबिन गर्न संसदीय समिति नबनेसम्म आफ्नो पार्टीले संसद् बैठक अघि बढ्न नदिने बताए । 

उनले भने, “हामीले सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिलाउनुपर्ने र सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने माग गरेको स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ ।” 

उनले भोलि बिहान ११ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठक अघि सरकारले संसदीय समिति गठन गर्ने अपेक्षा गरे।

कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता देखिएको आरोप लगाउँदै निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गर्दै संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।