Ntc summer Offer
Khabar Dabali १२ पुष २०८१ शुक्रबार | 27th December, 2024 Fri
Investment bank

नेपालमा नेटफ्लिक्ससहित २० अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी दर्ता, तिर्न थाले कर

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । नेपालका उपभोक्तालाई विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराएवापत एप्पल, गुगल, माइक्रोसफ्ट, मेटा, टिकटक, नेटफ्लिक्सलगायत विदेशी कम्पनीले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स–डिएसटी) तिर्न थालेका छन् । 

ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत तथा सूचना अधिकारी ध्रुवप्रसाद पाण्डेकाअनुसार हालसम्म दर्ता भएका २० कम्पनीले नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउँदा कारोबार मूल्यको दुई प्रतिशत डिएसटी तिर्न थालेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक ऐनले नेपालमा पहिलोपटक विद्युतीय सेवा कर (डिएसटी) को व्यवस्था ल्याएको थियो । यो व्यवस्था कार्यान्वनयमा आएको दुई आर्थिक बितिसक्दा पनि नेपालमा विद्युतीय सेवा दिइरहेका सबै कम्पनीलाई डिएसटीमा आवद्ध गर्न भने सकिएको छैन ।

कार्यालयका अनुसार हालसम्म गुगल एसिया प्यासिफिक प्राइभेट लिमिटेड, गुगल आयरल्यान्ड लिमिटेड, गुगल डिजिटल इङ्क, लिङ्क्डइन सिङ्गापुर प्राइभेट लिमिटेड, एनसीएस पिअर्सन इन्कर्पोरेसन लिमिटेड, अमेजन डट कम सर्भिस एलएलसी र अमेजन वेभ सर्भिस इन्कर्पोरेसन लिमिटेडलगायत कम्पनी छन् ।

त्यस्तै, इब्स्को इन्टरनेसनल इन्कर्पोरेस, मेटा प्लाटफम्र्स आयरल्यान्ड लिमिटेड, माइक्रोसफ्ट रिजनल सेल्स प्राइभेट लिमिटेड, एडब सिस्टोम्स सफ्वेयर आयरल्याण्ड लिमिटेड, नेटफ्लिक्स प्राइभेट लिमिटेड, जोहो कर्पोरेसन प्राइभेट लिमिटेड, प्रोमेट्रिक जापान कम्पनी लिमिटेड, एसोसिएसन अफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउन्टेन्ट्स (एसीसीए), पिअर्सन एजुकेसन लिमिटेड, एप्पल डिस्ट्रिब्युसन इन्टरनेसनल लिमिटेड र एप्पल सर्भिस प्राइभेट लिमिटेड ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता छन् ।

नेपालले केही समयअघिमात्र सर्तसहित प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको टिकटक पनि डिएसटी तिर्ने भएको छ । हालसम्म नेपालमा दर्ता भएका कम्पनीमध्ये गुगल एसिया प्यासिफिक प्राइभेट लिमिटेड विश्वको सबैभन्दा ठूलो सर्च इन्जिन मध्येको एक गुगलको माउ कम्पनी हो भने सामाजिक सञ्जालहरु फेसबुक (इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपसमेत), टिकटक र लिङ्क्डइन पनि दर्ता भएका छन् । 

दर्ता भएका अरु कम्पनीमध्ये एनसीएस पिअर्सन इन्कर्पोरेसनले विभिन्न खालका मोबाइल एप्लिकेसन बनाउने गर्छ भने इब्स्को इकर्पोरेसनले रिसर्च प्लेटफर्म र डाटाबेस व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कम्पनी हो । माइक्रोसफ्ट पनि सफ्टवेयर निर्माण र सूचना प्रविधिका क्षेत्रा विश्वकै ठूलो कम्पनीमध्ये एक हो ।

आर्थिक ऐनमा डिएसटीको विषय राखिएसँगै नेपालमा विद्युतीय सेवा दिइरहेका कम्पनीहरु कर प्रणालीमा दर्ता हुने र त्यसले राजस्वमा पनि उल्लेख्य योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । यस्ता कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारले कानून बनाएको भएपनि अझै अधिकांश कम्पनीहरु भने कर प्रणाली बाहिर छन् । विद्यमान आर्थिक ऐनको व्यवस्थाअनुसार नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले आयवर्षअनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कारोबार मूल्यको दुई प्रतिशत कर दाखिला गर्नुपर्छ । तर ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता हुन नआएका कम्पनीलाई कसरी आवद्ध गराउने र कर तिराउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था आर्थिक ऐनमा छैन । नेपालमा सेवा दिइरहेका सबै सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि यस्तो कर प्रणाली बाध्यकारी हुन नसक्दा अधिकांश कम्पनी कर प्रणालीभन्दा बाहिरै रहेको देखिन्छ । 

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले डिएसटी लाग्ने कारोबार मूल्य रु २० लाखबाट बढाएर रु तीस लाख पुर्याएको थियो । जसअनुसार वार्षिक रू तीस लाखसम्मको कारोबारमा भने अहिले यस्तो कर लाग्दैन । त्यस्तै, आर्थिक ऐनले तोकिएको समयभित्र विवरण दाखिला नगरेमा वार्षिक कारोबार रकमको शून्य दशमलव एक प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले हुने रकम शूल्क लाग्ने र कर तिर्नुपर्ने तोकिएको मितिभित्र कुनै व्यक्तिले कर दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । 

यसरी दाखिला गर्नुपर्ने कर रकम कम दाखिला गरेमा वा लुकाए छिपाएमा त्यसरी कम गरेको कर रकमको ५० प्रतिशत जरिवानासमेत लाग्नेछ व्यवस्था ऐनमा छ । तर विदेशमा सेवा दिइरहेका कम्पनीहरुले नेपालमा कर तिर्नका लागि अनिवार्य रुपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा भने कहीँ पनि राखिएको देखिदैन । 

नेपालभित्र सेवा दिइरहेका सामाजिक सञ्जाललगायत विद्युतीय सेवा दिने कम्पनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्दा ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमिरहेको सरकारी अध्ययनलेसमेत देखाएका छन् । तत्कालीन राजस्व परामर्श समितिले तयार पारेको ‘राजस्व दायरा वृद्धिका सम्बन्धमा अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन, २०७९’ ले पछिल्ला वर्षहरुमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनबाट मात्रै ठूलो रकम बाहिरी रहेको उल्लेख गरेको छ । 

“नेपालमा कानूनी रुपमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ । त्यस्ता सामाजिक सञ्जालहरुले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ नेपालबाट विदेशतर्फ लगिरहेका छन्”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनले डाटा पोर्टल डट कमको तथ्याङ्कलाई उदृत गर्दै सन् २०२२ सम्ममा नेपालमा फेसबुकका एक करोड ३३ लाख प्रयोगकर्ता रहेको उल्लेख गरेको छ । “बजारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने कम्पनी स्टाटिस्टाकाका अनुसार फेसबुकको प्रति बिज्ञापनकर्ता विज्ञापन आम्दानी सन् २०२१ मा ४० दशमलव ९६ अमेरिकी डलर पुगेको छ । उक्त आय सन् २०२० मा ३२ दशमलव ०३ अमेरिकी डलर बराबर थियो”, राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यसप्रकारले हेर्दा नेपाली प्रयोगकर्ताले विज्ञापन हेरेवापत फेसबुकले वार्षिक ६० अर्ब भन्दा बढी रकम आय गर्दै आइरहेको छ ।” 

यो तीन वर्ष पूरानो तथ्याङ्क हो । हालसम्म नेपालमा कति कम्पनीले विद्युतीय सेवा दिइरहेका छन ? र उनीहरुको अनुमानित वार्षिक कारोबार कति छ ? भन्ने विस्तृत अध्ययने भने भएको देखिदैन । 

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

कांग्रेसको सय दिने विशेष अभियानको समयवाधि एक महिना थपियाे

काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसले ‘एक सय दिने विशेष अभियान’को समयवाधि थप गरेको छ । १६ पुससम्मका लागि निर्धारण गरिएको अभियान १६ माघमा समापन गर्ने गरी समयाव...

माओवादीसँग एकता गर्न नचाहेको हल्ला सत्य होइन: विप्लव

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले नेकपा माओवादीसँग एकता गर्न नचाहेको हल्ला सत्य नभएको बताएका छन् । माओ दिवसको अ...

गुल्मीमा बालिका बलात्कार आराेपी जेल चलान

गुल्मी । गुल्मी तम्घासमा दुई बालिकालाई होटलमा लगेर  बलात्कार गर्ने युवा पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन् । बलात्कारको आरोपमा प्रहरीले मालिका गाउँपालि...

रुपन्देहीमा बालिका बलात्कार आराेपमा दुईजना पक्राउ

रुपन्देही । रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा एक बालिका बलात्कृत भएकी छिन् । १४ वर्षीया बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्रा...

दक्षिण कोरियाले आगामी वर्ष २ लाख ७ हजार विदेशी कामदार भित्र्याउने

काठमाडौं । दक्षिण कोरियाले आगामी वर्ष २ लाख ७ हजार विदेशी कामदार रोजगारीमा भित्र्याउने भएको छ । यस वर्षका लागि कोरियाले दुई लाख २० हजार कोटा छुट्याएको...

बागमती सरकारले निर्माणधीन गौतम बुद्ध रंगशालालाई १० करोड दिने

मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले चितवनमा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गर्ने निर्णय गरेक...

निर्वाचन क्षेत्रका जनताको घरदैलोमा पुग्दै शेखर कोइराला

माेरङ । नेपाली कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला जनताको घरदैलोमै पुगेर समस्या र सुझाव संकलनको कामलाई तीव्रता दिएका छन् । निर्वाचित भएर गएपछि जनतालाई बेवा...

सङ्खुवासभामा ३४ करोड बढीको सुन्तला बिक्री

किमाथाङ्का । जिल्लामा यो वर्ष  ३४ करोड बढीको सुन्तला बिक्री भएको छ । सुन्तला उत्पादन बढेसँगै कारोबारमा पनि वृद्धि भएको हो । यो वर्षको हालसम्म रु ३४ कर...

निजामती कर्मचारीका पार्टीगत ट्रेड युनियन हटाउन सत्तारुढ दुई दल सहमत

काठमाडौं । निजामती कर्मचारीका पार्टीगत ट्रेड युनियन हटाउन सत्तारुढ दुई दल काँग्रेस र नेकपा (एमाले) सहमत भएका छन् । बिहीवार राज्य व्यवस्था समितिको बैठक...

सरकारको हरेक गलत कदमको खबरदारी गर्छौँ: वर्षमान पुन

राेल्पा । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बिचौलियाको डिजाइनअनुसार सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने अनुमति दि...

अरु धेरै
Global Ime Bank
Vianet Nepal Internet
world Link Nepal
Right Path
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Nepal Bank NIBL RIGHT SIDE Salt Trending Alphabet Education Consultancy