Khabar Dabali १३ पुष २०८२ आईतवार | 28th December, 2025 Sun
Investment bank

हमास र फतह युद्धपछिको गाजाको निरीक्षण कसले गर्ने भन्नेबारे सम्झौता नजिक

खबरडबली संवाददाता

कायरो । प्यालेस्टिनी अधिकारीहरुले हमास र फतह युद्धपछि गाजा क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न राजनीतिकरुपमा स्वतन्त्र प्राविधिक सदस्यहरुको कमिटी नियुक्त गर्न निकै नजिक रहेको बताएका छन् । 

यसले हमासको शासनलाई प्रभावकारीरुपमा अन्त्य गर्नेछ र इजरायलसँग युद्धविराम वार्तालाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्नेछ । सन् २००७ मा गाजामा हमासले सत्ता कब्जा गरेपछि प्रतिद्वन्द्वी गुटहरुले मेलमिलाप गर्ने थुप्रै असफल प्रयासहरु गरेका छन् । यसैबिच इजरायलले गाजामा पश्चिमी समर्थित प्यालेस्टिनी प्राधिकरणमा प्रभुत्व जमाउने हमास वा फतहको कुनै पनि युद्धपछिको भूमिकालाई अस्वीकार गरेको छ । 

कायरोमा हप्तौँको वार्तापछि प्रारम्भिक सहमति भएको मङ्गलबार प्यालेस्टिनी सरकारका एक अधिकारीले पुष्टि गरेका छन् । अधिकारीले कमिटीमा १२-१५ सदस्य हुने र तीमध्ये अधिकांश गाजाबाट हुने बताए । कमिटीले इजरायलद्वारा कब्जा गरिएको पश्चिमी किनारामा रहेको प्यालेस्टिनी प्राधिकरणलाई प्रतिवेदन दिनेछ र मानवीय सहायता र पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय पक्षहरूसँग काम गर्नेछ । 

हमासका एक अधिकारीले हमास र फतहले सामान्य शर्तहरुमा सहमति जनाएका तर केही विवरण र कमिटीका सदस्यहरूका बारेमा अझै वार्ता जारी राखेको जानकारी दिए । सबै प्यालेस्टिनी गुटको कायरोमा बैठकपछि कुनै समयसीमा प्रदान नगरी सम्झौता घोषणा गरिने अधिकारीले बताए । 

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले हमास ध्वस्त नभएसम्म र धेरै बन्धक फिर्ता नगरेसम्म युद्ध जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनका अनुसार इजरायलले गाजामा खुला सुरक्षा नियन्त्रण कायम राख्नेछ र क्षेत्रभित्र कोरिडोरहरु राख्न जारी राख्नेछ । बाँकीमा नागरिक मामिलाहरु प्यालेस्टिनी प्राधिकरण वा हमाससँग सम्बन्धित नभएका स्थानीय प्यालेस्टिनीद्वारा व्यवस्थापन गरिनेछ । 

कुनै पनि प्यालेस्टिनीले यस्तो भूमिकाका लागि सार्वजनिकरुपमा स्वयंसेवा गरेका छैनन् र हमासले इजरायली सेनालाई सहयोग गर्ने जो कोहीलाई धम्की दिएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले पश्चिम किनारा र गाजा दुवैलाई अन्तिम राज्यको दर्जा दिनुअघि शासन गर्न पुनर्जीवित प्यालेस्टिनी प्राधिकरणका लागि आह्वान गरेको छ । 

प्यालेस्टिनी राज्यको विरोध गर्ने इजरायली सरकारले कथितरुपमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) सँग युद्धपछिको योजनाबारे छलफल गरिरहेको छ । युएईले सन् २०२० मा इजरायलसँग सम्बन्ध सामान्य बनाएको थियो र प्रतिद्वन्द्वी फतह गुटलाई समर्थन गरेको थियो । हमासका अधिकारीले उदाउँदो प्यालेस्टिनी सम्झौताले गाजामा हमासको शासनको अन्त्य गरेर इजरायलको युद्ध लक्ष्यहरू मध्ये एउटा पूरा गर्ने बताए । 

इजरायली अधिकारीहरुले यसलाई यसरी हेर्नेछन् कि छैनन् भन्ने स्पष्ट छैन । प्यालेस्टिनी प्राधिकरण र हमासबिचको एकताको अघिल्लो प्रयासहरु प्रायः दुई प्रतिद्वन्द्वीबिचको शक्तिको प्रतिस्पर्धाका कारण असफल भएका छन् र हाल भइरहेका वार्ताविरुद्ध फतहभित्र विरोधीहरु छन् । 

फतहको केन्द्रीय समितिका महासचिव जिब्रिल राजोबले सम्झौताको निन्दा गर्दै भने, “यो गल्ती हो कि हामीले यस विषयमा छलफल गर्ने सिद्धान्तलाई पनि स्वीकार गरेका छौँ ।” उनका अनुसार यो व्यवस्थाले दुई प्रशासनलाई स्वीकार गरेर पश्चिम किनारा र गाजाबिचको विभाजनलाई प्रवेश गर्नेछ । 

उनले हमासले यसको सट्टा प्यालेस्टिनी प्राधिकरणलाई क्षेत्रको प्रशासन पुनः लिन दिनुपर्ने बताए । “हामी भूमि र सरकारको एकताको प्रतिनिधित्व गर्छौँ”, उनले पश्चिम किनारा सहर अल-बिरामा पत्रकारहरूलाई भने । 

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

पार्टी परित्याग गरेर स्वतन्त्र बनेकाहरूलाई कांग्रेसमै फर्कन आह्वान

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टी परित्याग गरेर स्वतन्त्र बनेकाहरूलाई फर्कन आह्वान गरेको छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पार्टी छ...

भारतमा बेचिएका १० महिला तथा किशोरीको उद्धार

कञ्चनपुर । माइती नेपाल आवधिक गृह, कञ्चनपुरले भारतमा बेचिएका १० जना महिला तथा किशोरीको उद्धार गरेको छ । विसं २०८१ कात्तिक मसान्तदेखि गत बिहीबारसम्मको ए...

आगामी जनवरी १ देखि रसुवागढी नाका खुल्दै

काठमाडौँ । रसुवागढी–चीन जोड्ने बेलिब्रिज जनवरी १ देखि सञ्चालनमा आउने भएको छ । साे नाका चीन सरकारले जनवरी १ अर्थात् पुस १७ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याउने जा...

निर्वाचन आचारसंहिता ०८२ स्वीकृत, माघ पहिलो सातादेखि लागू गर्ने तयारी

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आचारसंहिता ०८२ स्वीकृत गरेको छ । शनिबार बसेको आयोग बैठकले आचारस...

पखेर–बरङ्जा सडक योजना अन्तिम चरणमा

म्याग्दी । म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका–३ र ४ नं वडालाई जिल्ला सदरमुकाम बेनी बजारसँग जोड्ने पखेर–बरङ्जा सडक स्तरोन्नतिका लागि सञ्चालन भएको योजना निर्म...

गोलन्जोरका जुनार–सुन्तला बगैँचामा पैसाको बिटो !

सिन्धुली । मौलिक दानेदार फल जुनार उत्पादनको केन्द्र गोलञ्जोर गाउँपालिकाको महाभारत क्षेत्रका किसान मात्र होइन, यहाँका व्यापारीलाई समेत जुनार र सुन्तला ...

धनकुटाबाट नेकपाद्वारा १० उम्मेदवार नाम सिफारिस

काठमाडाैं । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी धनकुटाले प्रत्यक्ष र समानुपातिकको लागि विभिन्न व्यक्तिहरुलाई उम्मेदवारको रुपमा...

खरबारी सुन्तला बगैँचामा परिणत

म्याग्दी । म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका–३ भेडाबारी र भोर्लेनीका किसानले भिरालो पाखो खरबारीलाई सुन्तला बगैँचामा परिणत गरेका छन् । कोदो, मकैलगायत परम्पर...

हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको मौलिकता जोगाउन सरोकारवालाको जोड

काठमाडौँ । हनुमानढोका दरबार सङ्ग्राहलयकाे मौलिकता संरक्षण गर्न सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । हनुमान ढोका दरबार सङ्ग्राहलय विकास समितिको १६औँ स्थापना...

रक्षा खर्च बढाउँदै जापान

टोकियो । जापान सरकारले आर्थिक वर्ष सन् २०२६ का लागि हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो रक्षा बजेट प्रस्ताव गरेको छ । स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार प्रस्तावित रक्...

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
world Link Nepal
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

NIBL RIGHT SIDE Salt Trending