जलवायु वित्तलाई ऋण होइन अनुदानमा लिनुपर्छ

काठमाडौं। कोप –२९ मा सहभागी भएर नेपाल फर्केका सांसद, जलवायु क्षेत्रका विज्ञ तथा विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरुले जलवायु वित्तलाई ऋण नभइ अनुदानको रुपमा ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रिय सभाको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको दिगो विकास उपसमितिका संयोजक डा। अन्जान शाक्यको संयोजकत्वमा भएको समीक्षा बैठकमा उनीहरुले यस्तो सुझाव दिएको हो ।  

कार्यक्रममा सांसदहरु, पूर्व राजदूत, युएनडीपीका नेपाल प्रतिनिधि, सामूदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था, युथ एलाइन्स फर इन्भारोमेन्ट, इन्टरनेशनल वाटर म्यानेजमेन्ट इन्स्टिच्युट, जलवायु तथा विपद् कार्यक्रम, नेप्लिज युथ फर क्लाइमेट एक्सन, नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेसन लगायतका संस्थाका प्रमुख र प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।     

कोप –२९ मा नेपालको सन्दर्भमा भएका उपलब्धि, सहभागिताको अनुभव, नेपालको तयारीमा भएका कमी–कमजोरी, आगामी दिनमा गर्नुपर्ने तयारीका विषयमा छलफल भएको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सचिवालय सचिव डा। रोजनाथ पाण्डेले आग्रह गरे। समीक्षा बैठकमा सहभागीहरुले जलवायु वित्तको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नेपालले नीति तथा रणनीति बनाउनु पर्ने र त्यसका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए । 

सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट मन्त्रीहरु, सांसद, जलवायु क्षेत्रका विज्ञ तथा विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरुले पनि प्रत्यक्ष भाग लिएका थिए । सम्मेलनमा प्रत्यक्ष सहभागी भएका सांसद, जलवायु क्षेत्रका विज्ञ तथा विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरुले समीक्षा बैठकमा विकसित देशहरुले विकासोन्मुख देशलाई वार्षिक तीनसय विलियन डलरसम्म उपलब्ध गराउने सहमतिलाई सम्मेलनको उपलब्धि भएको उल्लेख गरे। 

समीक्षा बैठकमा सहभागीहरुले हानी–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नेपालले कुन क्षेत्रमा कति क्षति व्यहोर्न बाध्य भएको छ भन्ने तथ्यहरु नै नेपालसँग नभएको भन्दै त्यसको अध्ययन तथा अनुसन्धानमा ध्यान पनि समितिलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । नेपालले हिमालको विषयलाई प्रभावकारी रुपमा उत्थान गर्न नसकेको पनि गुनासो गरेका थिए ।  

सम्मेलनबाट फर्किएपछि गरेको यो समीक्षा सकारात्मक भएको भन्दै कोपमा अर्थपूर्ण युवा सहभागिताका लागि आजदेखि युवाहरु छनौट गरी तालिम दिई सक्षम बनाउँदै जानुपर्नेमा जोड दिएको थिए । नेपाल सरकारले निरन्तर बैठक, सभा र गोष्ठीहरु सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनीहरुको सुझाव छ ।   

नेपालले हरेक कोपमा सरकारको प्रतिनिधिहरु फरक–फरक पठाउने गर्दा सरकारको प्रभावकारी भूमिका हुन नसकेको पनि सहभागीहरुले गुनासो गरे।  

उपसमितिका संयोजक डा। शाक्यले सुरुदेखिनै विकासोन्मुख राष्ट्रको माग ५ ट्रिलियन उठिरहेको भन्दै वार्षिक १ दशमलव ३ ट्रिलियन डलरसम्ममा टुंगिएला भन्ने अपेक्षा गरे पनि त्यो नभएको उल्लेख गरे। 

उनले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको अति न्यून भूमिका रहे पनि विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण नेपाले रहेक वर्ष ठुलो क्षति व्यहोर्न बाध्य भएको पनि उल्लेख गरे। नेपालले सुख्खा पहिरो, पहिरो, बेमौसमी बाढी, पानीको मुहान सुक्ने, अतिवृष्टि, अनाबृष्टि आदि प्रकृति प्रकोपसँग जुझ्दै आइरहेको भन्दै त्यसको हानी र नोक्सानीको क्षतिपूर्ति सम्वन्धित देशबाट प्रभावित देशहरुले सहजरुपमा पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा आफूहरुले माग गरेको स्मरण गराए ।  

कार्यक्रममा पूर्व राजदूत एवं जलवायु क्षेत्रका विज्ञ डा.अर्जुन कार्कीले कोपमा नेपालको तर्फबाट सोचेजस्तो प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकिएको होकि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरे। उनले जलवायु वित्तलाई उत्साजनक प्रगति नभएको दाबी गरे।   

युएनडीपीका नेपाल  प्रतिनिधि दिपक केसीले कोप –२९ मा ७ वटा विषयमा मुद्दा केन्द्रित बहस भएको भन्दै नेपाल सरकारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरु सम्वन्धित विषयमा ज्ञान भएका विज्ञहरुले नेतृत्व लिनु पर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको होकि भनी आशंका व्यक्त गरे।