इरानमा हिजाबसम्बन्धी कडा विधेयकमा सुधार गर्न सांसदहरुद्वारा आग्रह

तेहरान । इरानका सांसदहरूले हिजाब लगाउन इन्कार गर्ने महिलालाई कडा सजाय दिने विधेयकमा संशोधन गर्न माग गरेका छन् । संसदमा पारित भइसकेको तर अन्तिम पुष्टिका लागि सरकारसमक्ष पेश नगरिएको यो विधेयकले इरानमा महिलाका लागि तोकिएको पहिरनको नियम (कानुन)को विरोधमा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन सुरु भएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । 

इरानी समाचार एजेन्सी आईएसएनएका अनुसार इरानका संसदीयमामिला हेर्ने उपाध्यक्ष शाहराम दबिरीले विधेयकलाई अनुमोदनका लागि नपठाउन आग्रह गरेका हुन् । “हामीले योनिक शुद्धता र हिजाबसम्बनधी कानुन कार्यान्वयनका लागि नपठाउन सरकारसँग अनुरोध गरेका छौँ,” दबिरीलाई उद्धृत गर्दै आईएसएनएले जनाएको छ । 

उनले भने, “इरानी सभामुख समक्ष पनि विधेयकमा संशोधनका लागि अनुरोध गरिएको छ ।” दबिरीले संशोधनको प्रकृति निर्दिष्ट गर्नुभएन र प्रक्रियाको लागि समयसीमा पनि तोक्नुभएको छैन । सन् २०२३ को सेप्टेम्बरमा संसदले ‘योनिक पवित्रता र हिजाबको संस्कृतिको प्रवर्धनमार्फत परिवारलाई समर्थन गर्ने कानून’ नामक विधेयकलाई अनुमोदन गरेको थियो । 

त्यसपछि यसले गार्जियन काउन्सिलको अनुमोदन प्राप्त गरेको छ, जुन कानूनको परीक्षण गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय हो । यो विधेयकको औपचारिकताका लागि यही डिसेम्बरमा राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियानसमक्ष पठाइने कार्यक्रम थियो तर पेजेस्कियनले यसभित्रका कतिपय प्रावधानमा देखिएका धेरै ‘अस्पष्टता’ को हवाला दिँदै यसलाई कानूनी रुप दिन ‘आपत्ति’ व्यक्त गरेका छन् । 

स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार ‘योनिक पवित्रता र हिजाबको संस्कृतिको प्रवर्धनमार्फत परिवारलाई समर्थन गर्ने कानून’ को धारा ७४ मा विधेयकले महिलाको सार्वजनिक पहिरनमा कडाइ गर्नुका साथै ‘ड्रेस कोड’ लागू नगर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने उल्लेख छ । विधेयकले ‘नग्नता’ वा ‘अभद्रता’ लाई बढावा दिनेलाई १० वर्षसम्म जेल वा छ हजार डलरभन्दा बढी जरिवाना को व्यवस्था गरिएको छ । 

सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि गणतन्त्रको सुरुवातदेखि नै इरानमा महिलाले आफ्नो घाँटीभन्दा माथिको भागलाई ढाक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सन् २०२२ को अन्त्यतिर इस्लामिक ‘ड्रेस कोड’ उल्लङ्घन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका २२ वर्षीय इरानी कुर्द महसा अमिनीको हिरासतमा मृत्यु भएपछि विरोध प्रदर्शनको लहर सुरु भएको थियो । महिनौँसम्म चलेको अशान्तिमा दर्जनौं सुरक्षाकर्मीसहित सयौँको मृत्यु भएको थियो । हजारौं प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरिएको थियो ।