व्यापारी पोस्न अध्यादेश- तीन करोडसम्मको राजस्व चुहावट कसुरमा मुद्दा नचलाइने

काठमाडौं । अनुसन्धानबाट यकिन भएको तीन करोडसम्मको राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसुरमा कुनै पनि व्यापारिक फर्म, निकाय वा व्यक्तिले बिगो र त्यसअनुसारको जरिवाना तिर्न राजी भए मुद्दा खेप्नु नपर्ने भएको छ । विद्यमान ऐनमा ५० लाखसम्म बिगो तथा जरिवाना असुल्नुपर्ने कसुरमा मात्र मुद्दा नचल्ने व्यवस्था थियो । 

राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा रोकथामसम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर ल्याइएको नयाँ व्यवस्थाले बिगो तथा जरिवानाको रकम तत्कालै सरकारी कोषमा दाखिला हुने भएको छ । अब व्यवसायीले पनि तीन करोडसम्मको बिगो र जरिवानाको कसुरमा मुद्दा खेप्न नपर्ने भएको हो ।

व्यापारिक फर्म वा व्यक्तिले कसुरअनुसारको राजस्व बुझाए मुद्दाको सामना गर्नु नपर्ने भएको राजस्व विभागका अधिकारी बताउँछन् । तर बदनियतपूर्वक राजस्व छली नै गरेको अवस्थामा भने जतिसुकै कम रकम भए पनि राजस्व छलीमा मुद्दा नै दर्ता गरिनेछ ।

नियत नराखी भएको राजस्व छलीको घटनामा अब राजस्व अनुसन्धान विभागले तीन करोडभन्दा बढी असुल्नुपर्ने मुद्दा मात्र उच्च अदालतमा लैजानेछ । विभागले अदालतमा दर्ता गरेका राजस्व चुहावटसम्बन्धी अधिकांश मुद्दामा सरकार असफल हुने र राजस्व प्राप्त गर्न अनेक झन्झट बेहोर्दै वर्षौं कुर्नुपर्ने विगतको अनुभवका आधारमा ऐनमा संशोधन जरुरी भएको सरकारी उच्च अधिकारीहरूले बताए ।

मुद्दा दर्ताका लागि दायरा बढाउन अर्थका अधिकारी र व्यवसायीले पटक–पटक अनुरोध गर्दै आएका थिए । यसअघि पनि दायर बढाएर ५ करोड पुर्‍याउनुपर्ने प्रस्ताव तयार गरेर ‘पेन्डिङ’ मा रहेको उक्त प्रावधान अहिले अध्यादेशमार्फत ३ करोडमा राखेर ऐनका रूपमा आएको हो ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा रोकथाम ऐन, २०५२ लाई परिमार्जन गरेर यसअघि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई ५० लाखसम्मको राजस्व चुहावटको कसुरमा मात्र मुद्दा नचलाउने अधिकार दिइएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को २०७४ फागुन ११ को बैठकले सरकारको कार्यविभाजन नियमावली परिमार्जन गरेर राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत लगिएको थियो । यसअघि विभाग अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत थियो ।

विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राखेर ५० लाखभन्दा बढी बिगो तथा जरिवानामा राजस्व चुहावटको मुद्दा चलाउने अधिकार दिइएको थियो । तर यसरी चलाइएका मुद्दा धेरैजसो असफल भएपछि राजस्व संकलनमा झन् नकारात्मक प्रभाव परेको अनुभवका आधारमा अध्यादेशमार्फत ५० लाखको सीमा बढाएर तीन करोड पुर्‍याइएको अर्थका अधिकारी बताउँछन् । संशोधित ऐनअनुसार राजस्व विभागले हाल अनुसन्धान गरिरहेको राजस्व छलीका घटना पनि तीन करोडसम्मको भएमा मुद्दा दर्ता हुने छैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार न्यून रकममै पनि व्यवसायविरुद्ध मुद्दा चलाएर हीनताबोध गराएको भन्दै राजस्व प्रशासनकै कर्मचारीले परिवर्तनको माग गर्दै आएका थिए । ‘फाइनान्सियल क्राइम’ को बदला मुद्दा र जरिवानाभन्दा पनि पैसा नै तिराउनु उचित हुने सुझाव लामो समयदेखि सरकारलाई दिँदै आएको अनुसन्धान विभागका एक पूर्वमहानिर्देशकले बताए । ‘व्यवसायीको माग पनि यही थियो,’ उनले भने ।

अध्यादेशमा गरिएको संशोधनअनुसार डेढ करोड बिगो र त्यसअनुसार हुन आउने शतप्रतिशत जरिवानासमेत तीन करोडसम्मको राजस्व चुहावट यकिन भए मुद्दा चल्न नसक्ने प्रावधान राखिएको छ । ऐनअनुसार उक्त रकम चुहावट गर्ने निकाय वा व्यक्तिबाट नगद नै असुल्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । संशोधित ऐनमा भनिएको छ, ‘जानाजान वा बदनियतपूर्वक राजस्व छल्ने नियतले कुनै कार्य गरेमा बाहेक अन्य तीन करोडभन्दा कम मूल्यको बिगोमा अन्य कर विभागलाई कर असुली गर्न लेखी पठाउने ।’

ऐनमा सम्बन्धित व्यक्तिले बिगो वा जरिवाना रकम भुक्तानी गरे विभागले मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । उक्त ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेकाले तत्कालै लागू हुनेछ । विद्यमान ऐनमा कुनै पनि मालवस्तु जाँच वा राजस्व छलीका घटनाको अनुसन्धानका आधारमा तिर्नुपर्ने रकम नतिरेको देखिएको अवस्थामा हुन आउने रकम र शतप्रतिशत जरिवाना जोडेर बिगो तथा बिगोअनुसारको जरिवाना यकिन गरिँदै आएको छ ।

ऐनमा नियत राखेर राजस्व छली नै गरेको अवस्थामा भने जतिसुकै कम रकम भए पनि राजस्व छलीमा मुद्दा नै दर्ता गरिनेछ । बिगो र बिगोअनुसारको जरिवाना तिर्न अस्वीकार गरे राजस्व छलीको आरोप लागेका त्यस्ता व्यक्ति, व्यापारिक वा कुनै पनि निकाय विभागको निर्णयविरुद्ध आफैं मुद्दामा जान सक्नेछन् । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ।