उर्जा मन्त्रालयले गरेको कार्यसम्पादनमा कुलमानले पाए शून्य अंक !

काठमाडौं । सरकारसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुरुपको म्याद गुज्रेपछि विवरण बुझाएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै हुन नसक्ने निर्णय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गरेको छ ।

घिसिङसँग  २०७८ माघ ५  मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा २०८१ भदौ  भित्र आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को कार्यसम्पादन मूल्यांकन भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, घिसिङले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि सो अवधिमा आफ्नो कामको विवरण नै बुझाएका थिएनन् । त्यसपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मनत्रालयले उनीसँग तीनपटकसम्म विवरण माग गरेको थियो ।

कुलमानसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा कार्यकारी निर्देशकको तलब तथा सुविधा मात्रै होइन, अनुशासनात्मक कारबाही पनि उनको ‘कि पर्फमेन्स एरिया’ र ‘कि पर्फमेन्स इन्डिकेटर’ का आधारमा हुने व्यवस्था छ ।

उनको कार्यप्रदर्शन हेर्नका लागि हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिनाभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने, त्यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा मूल्यांकन समिति हुने व्यवस्था छ ।

पहिलो र दोस्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा घिसिङले लगातार वा तेस्रो आर्थिक वर्षको मात्रै मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक पाएको अवस्थामा उनीसँग भएको भएको सम्झौता भंग गरी पदबाट हटाउनका लागि सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था कार्यसम्पादन सम्झौतामा छ ।

तर, घिसिङले आफूले गरेका कामको विवरण नै नबुझाएको हुँदा भदौभित्र उनको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुन सकेको थिएन ।

२२ पुसमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै नगराएकाले किन पदमुक्त नगर्ने भन्दै घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि हतारहतार उनले २६ पुसमा कार्यसम्पादन विवरण बुझाएका थिए ।

तर, ‘त्यसरी सम्झौतामा उल्लेख भएको म्यादभित्र कार्यसम्पादन पेस नगरेका कारण मूल्यांकन ग्राह्य नभई निजको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक शून्य कायम हुन गएको’ मन्त्रालयले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले कार्यसम्पादन करारको पालना नगरी तोकिएको समयावधिभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन नगराएका कारण मूल्यांकन समिति बनाउनै नपर्ने देखिएको बताइएको छ । ‘त्यसो हुँदा ऊर्जा मन्त्रालयले उनको कार्यसम्पादन ग्राह्य नभई उनलाई शून्य अंक प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

त्यसरी तेस्रो वर्षको मूल्यांकनमा घिसिङले ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गरेको अवस्थामा मन्त्रालयले उनीसँग भएको सम्झौता तथा नियुक्ति नै भंग गर्न सिफारिस गर्ने लगायत कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था सम्झौताको दफा १०‍.३ मा उल्लेख छ । तर, त्यसअघि उनलाई सुनुवाइको पर्याप्त मौका दिनुपर्ने व्यवस्था पनि सो दफामा रहेकाे छ ।

दफामा भएको व्यवस्थाअनुरुप मन्त्रालयले घिसिङलाई दुईपटक स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । मुलुकमा बाढीपहिरो आएकाले आफूले समयमा कार्यसम्पादन विवरण उपलब्ध गराउन नसकेको उनले स्पष्टीकरण दिएका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ को विनियम २२ मा पनि आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेका कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । घिसिङलाई नेपाल सरकारले  २०७८ साउन २५ मा विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरको थियो ।

उनलाई २७ साउनमा दिइएको नियुक्तिपत्रमा ‘मन्त्रालय र तपाईंबीच हुने कार्यसम्पादन सम्झौता यस नियुक्तिको अभिन्न अंग हुने छ तथा कार्यसम्पादन सम्झौताको अनुगमन मन्त्रालयले गर्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।

आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार मन्त्रालयलाई छैन भन्ने जिकिर घिसिङले गरे पनि उनको नियुक्तिपत्र तथा कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार भने उनलाई कारबाही गर्र्ने सबै प्रक्रिया मन्त्रालयले अघि बढाउन पाउने व्यवस्था छ ।

तर, उनलाई मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेकाले बर्खास्त गर्ने निर्णय पनि त्यहीस्तरबाट हुनुपर्ने हुन्छ ।