संवैधानिक आयोग धेरै भए, पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ : योगेश भट्टराई (अन्तर्वार्ता)

काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सचिव योगेशकुमार भट्टराईले युवालाई देशभित्र सम्मानजनक काम गर्ने वातावरण सृजना गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताएको छन् । त्यसका निम्ति सरकारले औद्योगिक र व्यावसायिक वातावरण बनाई युवालाई दक्ष बनाउँदै नेपालभित्रै काम गर्ने संस्कार र संस्कृति विकास गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । 

प्रतिनिधिसभा सदस्य भट्टराईसँग संसदीय अभ्यास, संविधान संशोधन, युवाको विदेश पलायन, सदनमा प्रस्तुत भएको बजेट, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रका समस्यालगायत समसामयिक विषयमा भएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:

प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल सुरु भएको तीन वर्ष पुग्न लाग्यो । यस अवधिमा संसद्को गतिविधि र यहाँको भूमिकालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

यो तीन वर्ष सरकार बनाउने विषयमा बढी ध्यान भयो । विधायिकी काम त्यति प्रभावकारी हुन सकेन । पछिल्लो एक वर्षदेखि स्थिरताका साथ काम गरिरहेका छौँ । खासगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का बीचमा सात बुँदे सहमति भएर सरकार गठन भयो । त्यसपछि संसद्मा विधायिकी काममा बढी ध्यान दिएका छौँ । यो अवधिका १४–१५ विधेयक पास भयो । सङ्घीय निजामती विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक निकै जटिल थियो । त्यसलाई समितिबाट टुङ्ग्याएर सदनमा पेस गर्ने तयारीमा छौँ । त्यसको साथै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ऐनहरू पनि संसद्मा आएका छन् । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक बनाउने भनी लामो समयदेखि छलफल भएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा उल्लेखनीय रूपमा विधायिकीका काम भएको छ । 

संविधान जारी भएको करिब १० वर्ष भयो, संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन बन्न किन ढिलाइ भइरहेको छ ?

संविधान कार्यान्वयन गर्न अतिआवश्यक धेरै कानुन बनिसक्यो । कतिपय संशोधन प्रक्रियामा छ । सङ्घीय निजामती ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन र प्रहरी ऐन पनि बन्नुपथ्र्यो । तर विभिन्न कारणले ढिलाइ भयो । तर अब यो विधेयक छलफलमा आइसकेको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएको छ । बजेटमा युवाका माग र रोजगारी, जनताको अपेक्षा र मुलुकको समृद्धिका विषयवस्तु के–कति समेटेएिको पाउनुभएको छ ?

नयाँ सरकार बनेपछि पहिलो बजेट आएको छ । बजेट विगतको जस्तो लोकप्रिय ९पपुलिस्ट० र छरपस्ट नभई यथार्थमा उभिएर आएको छ । अहिले खासखास कुरामा केन्द्रित गरेर ल्याएको छ । व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने, युवालाई उत्साह प्रदान गर्ने, नेपाली लगानीकर्ताले विदेशमा लगानी गर्न पाउने र विदेशमा भएको आम्दानी नेपालमा ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको यो रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको अत्यन्तै राम्रो हो । विगतका वर्षमा २०७२ को महाभूकम्पमा झण्डै रु पाँच खर्ब बजेट तत्काल खर्च गर्न आवश्यक पर्यो । दुई वर्षअघि जागरकोट, रुकुममा आएको भूकम्पपीडितका लागि एक–डेढ खर्ब खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ । प्रत्येक वर्ष बाढीपहिरोका कारण रु ५० अर्बदेखि एक खर्बसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । बिपी राजमार्ग पुनर्निर्माणमा त अझ धेरै लाग्छ । प्राकृतिक विपत्तिका कारण धेरै खर्च हुने गरेको छ ।  ठूला देशहरू आफैँ सङ्कट र युद्धमा छन् । उनीहरूको सैनिक क्रियाकलापमा खर्च भइरहेको छ । जसले अन्तरराष्ट्रिय सहयोग परिचालन पनि भनेजस्तो हुँदैन । देशभित्रै उद्यमशीलता विकास गरेर राष्ट्रिय पूँजीको विकास गरी रोजगारी र व्यावसायिक वातावरण बनाउन जरुरी छ । अहिले साढे १३ खर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । करको दायरा फराकिलो हुँदै जाँदा आम्दानी पनि बढ्दै जाने हो । चालु आवमा ११–१२ खर्ब राजस्व उठन सक्छ भन्ने अनुमान छ । त्यसमा अलि मेहनत गर्ने हो भने १३–१४ खर्ब राजस्व उठ्न नसक्ने भन्ने छैन । बजेट विकास निर्माणमा पनि केन्द्रित छ । पूरा हुने आयोजनामा बढी ध्यान दिइएको छ । सङ्घबाट विनियोजित बजेटमा रु तीन करोडभन्दा साना आयोजनालाई नगर्ने भन्ने छ । तीन तहको सरकारले सहयोग र समन्वय गरेर जानुपर्छ । उद्योगलाई कच्चा पदार्थमा सहयोग र युवालाई रोजगारीका लागि रकमको व्यवस्था गरिएको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने तथा पर्यटनमा सुधार पनि घोषणा गरिएको छ । अहिले पुँजीगत खर्च कम हुने समस्या छ । वर्षायामअघि नै विकासका काम सक्नुपर्छ । जेठ लाग्नुभन्दा पहिला नै ८० प्रतिशत खर्च गरिसक्नुपर्छ । सरकारको संयोजनमा एक लाख घर बनाउने योजना बजेटमा छ । ती घरहरू बिक्री गर्ने र रोजगारी सृजना गर्ने अनि नेपाली उत्पादन बढाउनेजस्ता राम्रा र प्रगतिशील योजना बजेटमा समेटिएका छन् ।

सरकार गठनका सन्दर्भमा कांग्रेस र एमालेबीच संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो, तर अहिलेसम्म त्यसमा प्रगति भएन नि?

हो, प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमालेबीच सरकार गठन हुँदा संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउने अवस्था कम छ । राजनीतिक स्थायित्व र शासकीय स्थायित्व कसरी गर्ने रु अहिलेको अवस्थाबाट शासकीय स्थायित्व हुँदैन भन्ने देखियो । त्यो नहुँदा विकास निर्माण र प्रशासकीय काममा पनि धेरै असर पर्छ । यसमा निर्वाचन प्रणालीलाई पनि सुधार गर्नुपर्छ भनेर पनि हेरिएको छ । अर्को सात सय ५३ स्थानीय तह बनाउने काम भयो । त्यसलाई पाँच सय हराहारीमा बनाउने, बरु वडाको सङ्ख्या बढाउँदा राम्रो हुन्छ । जनताको घरदैलोको सरकार वडा हो । स्थानीय तह, प्रदेशसभामा सदस्यहरूको सङ्ख्या घटाउने विषयमा संविधान संशोधनको चर्चा गरिरहेका छौँ । त्यसका लागि राजनीतिक दलको ऐन पनि परिमार्जन गर्न जरुरी छ । राजनीतिक दलहरूभित्र पैसा र शक्तिको प्रयोग बढेको छ । दलसम्बन्धी ऐनले दललाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ । संवैधानिक परिषद् पुनर्संरचना गर्नुपर्ने छ । अध्यादेश होइन, संविधानमै व्यवस्था भयो भने राम्रो हुन्छ । संवैधानिक आयोग धेरै भए, पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ ।

 संविधानमै १० वर्षमा संविधान पुनरावलोकन गर्न सकिने भन्ने छ । संविधान उत्कृष्ट छ । व्यवहारमा कतिपय अप्ठ्यारा छन् । छिटो सेवा कसरी प्रदान गर्ने रु असन्तुष्टिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने रु युवालाई कसरी देशभित्रै सम्मानजनक कामको व्यवस्था गर्ने रु यस्ता कुरा संविधान, कानुन, नीति, बजेटबाट समग्रमा हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

जनप्रतिनिधिको दृष्टिकोणले हेर्दा जनताले कस्ताकस्ता समस्या उठाउने र माग गर्ने रहेछन् ?

 नेपालको भौगोलिक स्थितिअनुसार जनताका माग फरक छन् । तराई–मधेसमा सिँचाइको माग बढी छ । त्यो सुविधा भएमा तराईमा उत्पादन ५०औँ गुणा बढी लिन सकिन्छ । ठूला सिँचाइ आयोजनामा सरकारले ध्यान दिइरहेको छ । पहाडी र हिमाली जिल्लामा सडक पूर्वाधारको बढी माग छ । बाढीपहिरोले बस्ती सार्नुपर्ने समस्या छ । विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार ३४ जिल्लामा जनसङ्ख्या वृद्धिदर एकदम कम छ । प्रजनन दर कम र बसाइँसराइका कारण जनसङ्ख्या घट्दो क्रममा छ । मधेसको उर्वर भूमिलाई उत्पादनमै राखेर पहाड र हिमालमा टिकाउनुपर्ने चुनौती छ । विद्यालय, स्वास्थ्यचौकीको माग छ । धेरै विद्यालय बनाइयो तर विद्यार्थी छैनन् । पहिला विद्यालय हुँदैन थियो, विद्यार्थी धेरै हुन्थे । विद्यालयहरू एकापसमा गाभ्न जरुरी देखिएको छ । बजेटमा आठ कक्षाभन्दा माथिका विद्यालयलाई आवासीय गर्ने तथा ८ कक्षाभन्दा तलका लागि बसको व्यवस्था गर्ने भनेको छ । 

तपाईँको जिल्लामा पाथीभरा केबलकार निर्माणको विषयमा निकै विवाद भयो । केबलकार निर्माण गर्नुपर्छ भनेर लागिरहनुभएको छ । त्यहाँ किन केबलकार जरुरी छ  ?

विकासका अनेक माध्यमहरू छन् । केबलकार पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट धेरै सकारात्मक र सहज यातायातको साधन हो । सडक लैजाँदा जङ्गल धेरै क्षति हुन्छ । केबलकार लैजाँदा त्यो जोगिन्छ । पाथीभरामा अहिले वर्षमा चारदेखि पाँचलाख मानिस गइरहेका छन् । बुढाबुढी, बच्चाबच्ची, भारतबाट पनि भक्तजन आउँछन् । त्यसका लागि र जिल्लाको आर्थिक समृद्धिका लागि पनि केलबकार चाहिन्छ । केबलकार बनाउन रु तीन–चार अर्ब खर्च हुन्छ तर त्यसबाट जिल्लामा १०औँ अर्ब आम्दानी हुन्छ । रोजगारी सृजना हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले पनि केबलकार बनाउँदा क्षति हुँदैन भनेर बनाउन बाटो खोलिदिएको छ । 

नेपाली युवा रोजगारी र अध्ययनमा विदेश गएर उतै पलायन हुनेक्रम बढेको छ, यो रोक्न कस्तो रणनीति अपनाउनुपर्छ ?

पहाड र हिमालमा बसाइँसराइ रोक्नुपर्छ । नत्र धेरै समस्या हुन्छ । हिजो गाउँमा सीमित साधनस्रोत र अवसर थियो । दु:ख गरेर सबै मानिस त्यहीँ बसे । मेरो गाउँमा २०–२५ वर्ष अघिसम्म नुन बोक्न मानिसहरू तराई ओहोरदोहोर गरिरहन्थे । पछि त्यहाँ सडक गयो । धेरै ती मानिस सवारीचालक र सहयोगी भए । कोही सडक किनारामा पसल थाप्न थाले । अहिले वडाको पसलमा गाडीले सामान ल्याइदिन्छ । तीमध्ये केही गाडी चढेर अवसर खोज्न सहर आए । हिजो ढाकर बोक्नेहरूको समस्याका कुरा गरिन्थ्यो । अहिले गाडी चढेर अवसर खोज्ने युवाको कुरा गर्नुपर्छ । सन् १९९० मा पाँच लाख मानिस हवाईजहाजको यात्रा गर्थे । अहिले एक करोड नाघिसक्यो । तीमध्ये ९० लाख नेपाली र १० लाख विदेशी होलान् । तिनै ९० लाख नेपाली हवाईजहाज चढेर अवसर खोज्न हिँडिरहेका छन् । हिजो गाउँका मानिसको सोचाइ, हिडाइँ र चेतनाको आवश्यकताका सीमा थिए, यति भए पुग्छ भन्ने थियो । तर आज त्योभन्दा बढी चाहिएको छ । हो, युवालाई देशभित्र सम्मानजनक काम गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने छ । त्यसका निम्ति राज्य र सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । नेपालभित्र कुनै काम गर्न लाजघीन मान्नेहरू विदेश गएर त्यही काम गरेको देखिएकै छ । यहाँ त्यो संस्कार विकास गर्नुपर्ने छ । स्वदेश होस् वा विदेशमा जहाँ काम गरे पनि दक्ष र अर्धदक्ष बनाएर पठाइयो भने विप्रेषण धेरै आउँछ । नेपालले बेच्न सक्ने भनेको सेवापछि सूचना प्रविधि ९आइटी० हो । गएको वर्ष आइटीबाट नेपालले करिब ७५ अर्ब प्राप्त गरेको छ । यसमा प्रचुर सम्भावना भएकाले आइटीको विकास र प्रवर्द्धनका लागि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने खाँचो छ । सेवा बेच्ने भनेको आइटी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्र हुन् । मेडिकल कलेज खोलेर नेपाललाई शिक्षा र मेडिकलको हब बनाउन सकिन्छ । गत वर्ष ३२ लाख भारतीय नागरिकले आँखाको उपचार नेपाल आएर गरेको तथ्याङ्क छ । दशवटा मेडिकल कलेज खोल्न पाए छिमेकीलाई यहाँ पढाउन र उपचारको सेवा दिएर पैसा कमाउन सकिन्थ्यो । आइटी, पर्यटन, टेलिकम र शिक्षा पनि सेवा बिक्री हुने क्षेत्र हुन् । परम्परागतसँगै नयाँ गन्तव्यमा जानुपर्छ ।

तपाईँले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नुभयो । पर्यटन आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार पनि हो, यो क्षेत्रलाई सुधार गर्न कस्तो रणनीति उपयुक्त ठान्नुहुन्छ ?

भाषणमा पर्यटन–पर्यटन भने पनि व्यवहारमा ध्यान दिएका छैनौँ । सरकारले पनि ध्यान दिएको छैन । यस वर्षको बजेट हेर्ने हो भने पनि धेरै बजेट छुट्याइएको पाइँदैन । मुख्य कुरा पर्यटक आउने बाटो बनाइरहेका छैनौँ । निर्माण सम्पन्न विमानस्थल चलाएका छैनौँ । निजगढमा नयाँ विमानस्थल बनाउनुपर्यो । पर्यटक गाउँ पुग्ने पहुँचमार्ग बनाउनुपर्‍यो । पर्यटकलाई विभिन्न शुल्क लिएर हैरानी बनाउने गरिन्छ, त्यो हटाउनुपर्यो । एकै ठाउँबाट शुल्क लिने वातावरण बनाउनुपर्छ । अझै पनि हिमाली क्षेत्र हेर्न आउने पर्यटकलाई माथिल्लो मुस्ताङ र डोल्पा जान दिइएको छैन । तिब्बतले पर्यटक भित्र्याएको बेला हामीले किन हिमाली क्षेत्रमा रोक्ने रु आरोहणका लागि अरु हिमाल खोलिदिनुपर्छ । विदेशीलाई आन्तरिक उडानमा चर्को भाडा छ, त्यो हटाउनुपर्छ । एउटा विदेशी डोल्पा पुगेर आउनुभन्दा बैङ्कक पुगेर १० दिन बसेर आउँदा सस्तो पर्छ । उनीहरूलाई दोब्बर भाडा लगाइएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा नीतिगत, संरचनागत पूर्वाधारको सुधार गन्तव्यस्थलसम्म पुर्याउन आवश्यक छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने विधेयक ल्याइएको छ । यो किन आवश्यक पर्यो ?

प्राधिकरणलाई टुक्र्याएको होइन, कार्यक्षेत्र विभाजन गर्न खोजिएको हो । वर्षौँदेखि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सेवा प्रदायक र नियमनलाई अलग बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठिरह्यो । नीति तथा कार्यक्रममा पनि हरेक वर्ष यो परिरहेको छ । नागरिक उड्ठययन क्षेत्रलाई अडिट गर्ने इन्टरनेसनल संस्था अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संस्था ९आइकाओ० छ, उसले पनि पटकपटक यो कुरा भन्दै आएको छ । युरोपियन युनियनले पनि यो सल्लाह दिइरहेको छ । देशभित्रको पनि आवश्यकताले हामीलाई यससम्बन्धी कानून ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पर्यो । म पर्यटनमन्त्री भएकै बेला विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो । विविध कारणले अहिले फेरि प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ । यसलाई यथाशीघ्र टुङ्ग्याएर अघि बढ्नुपर्छ ।