नदीजन्य वस्तु विदेशमा बेच्ने वातावरण बन्दैछ : अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले खानीजन्य, नदीजन्य वस्तुहरु उत्खनन गरेर स्वदेशमा मात्रै नभई विदेशमा समेत बेच्ने वातावरण बनाउन सरकार लागेको बताएको छन् ।

खानीजन्य वस्तु निर्यात गर्नेगरी सरकार अघि बढेको बताउँदै उनले निर्माण सामग्रीको अभावमा आयोजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था हटाइने बताएको हो ।

खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन गरेर उपयोग गर्ने मात्रै नभई निर्यात गर्नेसम्मको बजेटमा राखिएको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी हिसावले कार्यान्वयनमा लगिने उनको भनाइ छ । बुधबार राजधानीमा पूर्वाधार पत्रकार समाजले गरेको एक कार्यक्रमललाई सम्बोधन गर्दै उनले त्यसदिशा तर्फ सरकार अघि बढिसकेकाले अब ब्याक नहुने बताए।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा जेजस्ता समस्या रहँदै आएका थिए ती समस्यालाई हदसम्मै पूरा गरिएको समेत जानकारी दिए । केही महत्त्वपूर्ण सुधारका प्रयास बजेटमा गरिएकाले परिणाम सकारात्मक आउनेमा आफू आशावादी रहेको उनको भनाइ छ ।

‘‘अब निर्माण क्षेत्रमा नदीजन्य वस्तुहरुको अभाव हुन दिँदैनौं । वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामाग्री उत्खनन र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग गर्नेछौं ।  नेपालमा मात्रै नभई निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौं । खानी जन्य, नदिजन्य वस्तुहरु अभाव भएका कारण निर्माण जन्य प्रभावित हुन पर्दैन ।,’’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘‘अब बजेटमा राखिएको कार्यक्रमबाट पछि हट्दैनौं ।

अर्थमन्त्री पौडेलले यसो भनिरहँदा उनले बजेटमा राखेको कार्यक्रम अदालतको फैसला विपरित रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री–अर्थमन्त्रीलाई कारबाहीको माग राख्दै अबहेलना मुद्दा दर्ता गराएको छन् ।’’ 

अर्थमन्त्री पौडेलकाअनुसार जहिल्यै बजेटको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो । अहिले बजेटको आकार बढाउने भन्दा पनि यथार्थपरक बजेट ल्याइएको कारण विश्वसियतामाथि कसैले प्रश्न उठाउन सकेका छैनन् । चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमामा राख्न सकिने बताउँदै उहाँले साधारण खर्चलाई विगतमा बढाइरहँदा अहिले सीमामा राख्न कठिन भएको समेत बताए ।

उनले पुँजीगत खर्चलाई बढाउने प्रयास गरिएको बताउँदै स्रोतको दुरुपयोग नहोस् भन्ने हिसावले बजेट छुट्टाइएको जानकारी दिए । तीन करोडभन्दा तलका आयोजनाहरु अब कसैले पनि बजेटमा राख्न हिम्मत नगर्ने बताउँदै पौडेलले अहिलेको बजेट अनुशासनका हिसावले यो महत्त्वपूर्ण डिपार्चर रहेको दाबी गरे।

अर्थमन्त्री पौडेलकाअनुसार साना आयोजनाहरु कटौतीमा परेका छन् । चालु आ।व।मा सम्पन्न हुने दायित्व सिर्जना भएका भने कटौतीमा परेका छैनन् । खुद्रे आयोजनाहरु लामोसमय रहँदैन । स्रोतलाई सही ढङ्गले उपयोग गर्नतर्फ सरकार लागेको छ । दिगो पूर्वाधार निर्माणको कामलाई अघि बढाउन सरकार अघि बढेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीको विषय लामोसमयदेखि छलफलमा आएको छ । केही समयअघि १४ औं संशोधन नियमावली गरेर केही हदसम्म मागहरु सम्बोधन गरेको छ । अहिलेपनि निर्माण क्षेत्रमा रहेका समस्याहरुलाई सार्वजनिक खरिद ऐनलाई फेरि संशोधन गरेर समाधान गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

अर्थमन्त्री पौडेलकाअनुसार रुग्ण अवस्थाका आयोजनाको व्यवस्थापनका बारेमा समेत ध्यान गएको छ । ठुला आयोजनाहरुमा सिमत स्रोत विनियोजन गर्नुपरेको छ । त्यस हिसावले बजेटमा ट्रेजरीबाट मात्रै विकासका पूर्वाधार पूरा गर्न सम्भव छैन । अहिले राजस्व साधारण खर्च पूरा गरेर पूर्वाधार निर्माण गर्न सजिलो छैन । राजस्वले पुँजीगत खर्च धान्ने सामर्थ्य बनाउनुपर्छ ।

वैकल्पिक वित्त कोषको व्यवस्था गरिँदैछ । संसदमा विधेयक पुगेको छ र कानुनबाट ट्रेजरीबाट मात्रै नभई स्वदेश र विदेशको पुँजीलाई उपयोग गर्न सकिनेछ । लगानीकर्तालाई आयोजनाहरुमा आकर्षित गरेर पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।