मधेश प्रदेश सभाको छैटाैँ अधिवेशनको दोस्रो बैठक पनि स्थगित

जनकपुर । प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण मधेश प्रदेश सभाको छैटाैँ अधिवेशनको दोस्रो बैठक पनि स्थगित भएको छ।

बैठक सुरु हुनासाथ प्रतिपक्षी दलहरूले प्रदेशको अर्थमन्त्री सुनील यादवको राजीनामाको माग गर्दै उठेर अवरोध गरेपछि प्रदेश सभामुख रामचन्द्र मण्डलले अर्को सूचना नहुन्जेलसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका हुन्।

आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट पुस्तिकामा असन्तुलित बजेट तथा कमिसन र बिचौलियाको स्वार्थअनुसार बजेट पास भएको जिकिर गर्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले अर्थमन्त्री यादवको राजीनामा माग गरेका हुन्। प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले अर्थमन्त्री यादवले राजीनामा नदिएसम्म सभाको बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिए।

अर्थमन्त्री यादवको चलखेलमा चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा धेरै गडबढ गरिएको उनले दाबी गरे।  प्रमुख सचेतक यादवले भने, ‘सभाको बैठकमा ४६२ पेजको रेडबुक वितरण गरिएको थियो, तर अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा भने ७५५ पेजको रेडबुक सार्वजनिक भएको छ। त्यसबारे विपक्षी दलहरूले अवाज उठाउँदा पनि कुनै सुनुवाइ भएन, उल्टै प्रतिपक्षी दलहरूको अनुपस्थितमा बजेट पास गर्ने काम भयो।’

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा चोरबाटोबाट धेरै योजना राखिएको विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद युवराज भट्टराईले आरोप लगाए। योजना बेच्ने र बिचौलियको स्वार्थअनुसार बजेट ल्याउने अर्थमन्त्री यादवले राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। चालू आर्थिक वर्षको बजेटको  योजना तथा कार्यक्रम पुस्तिका सार्वजनिक भएपछि प्रदेश सभामा ठुलो हंगामा भएको थियो। प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टीले पनि बजेटमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस हावी भएको र बिचौलियाको प्रभावमा योजनाहरू राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो।

त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल जसपा नेपाल, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहितले बजेटको संसदीय छानबिनको माग गरेका थिए। त्यसपछि सभामुखमण्डलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरियो। तर, उक्त समितिमा एमाले संसदीय दलका नेता तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सरोज यादवलाई समेत राखेपछि विपक्षी दलहरूले त्यसको विरोध गरे। त्यसपछि सभाबाट उपसभामुख बबिता राउत इश्रको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो। 

जसपा नेपालका प्रदेश सांसद यादवले भने, ‘त्यो कार्यदलले छानबिन सुरु गर्दा ४६२ पेजका कार्यक्रम पुस्तिका मात्रै दियो। जबकि अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा भने ७५५ पेजको रेडबुक सार्वजनिक भएको थियो। यसरी सरकारले प्रतिपक्षी दलहरूलाई ढाँट्न खोजेपछि त्यसको विरोध गर्दै सभा बहिष्कार गरियो। तर, सभामुखले प्रतिपक्षी दलहरूको अनुपस्थितिमा नै बजेट पास गर्न लगाउनुभयो।’

यता, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झाले सभाको बैठक अवरोध गरेर विपक्षी दलहरूले लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई मजाक बनाएको आरोप लगाए। विपक्षी दलहरूले सहमति गर्ने र सहमतिको पालन नगर्ने तथा वार्ता र संवादसमेत नगरी सभालाई नै बन्धक बनाउने गरी सभा अवरोध गर्दै आएको बताए।