पाकिस्तान–साउदी अरेबिया रक्षा सम्झौता

पेरिस ।  पाकिस्तान र साउदी अरेबियाबीच यसै महिना हस्ताक्षर भएको नयाँ रक्षा सम्झौताले मध्यपूर्व र दक्षिण एसियाको शक्ति सन्तुलनबारे गहिरो बहस सुरु गरेको छ ।

कतारस्थित हमास कम्पाउन्डमा इजरायली आक्रमण, इरान–इजरायल तनाव, तेहरानको आणविक कार्यक्रमबारे अनिश्चितता र मे महिनाको भारत–पाकिस्तान झडपको पृष्ठभूमिमा आएको यो सम्झौता संवेदनशील समयको कदम मानिएको छ। ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युसनका जोशुआ ह्वाइटले “अनुभवी विश्लेषकहरूलाई समेत अचम्मित पारेको” टिप्पणी गरेका छन्। सम्झौताका ठ्याक्कै प्रावधान अझै सार्वजनिक भएका छैनन्, विशेषगरी सम्भावित आणविक पक्षबारे प्रश्न अनुत्तरित छन्।

सन् १९८२ को प्रोटोकल सम्झौटापछि साउदी–पाकिस्तानी सुरक्षा सहकार्य लगातार जारी छ । त्यतिबेला पाकिस्तानी सेनाको उल्लेखनीय उपस्थिति साउदी भूमिमा थियो । अहिले पनि हजारौँ साउदी सैनिकलाई पाकिस्तानी प्रशिक्षकले तालिम दिँदै आएका छन् र पाकिस्तानी अधिकारीहरू साउदी रक्षा मन्त्रालयमा कार्यरत छन् ।

युरोपेली काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्सकी गल्फ विज्ञ क्यामिली लोन्सका अनुसार यो सम्झौता लामो वार्ताको परिणाम हो । “हालका घटनासँग प्रत्यक्ष जोड्नुभन्दा साउदीको अमेरिकी सुरक्षा ग्यारेन्टीबारे बढ्दो शंका र इजरायली शक्तिप्रतिको प्रतिक्रिया रूपमा हेर्न सकिन्छ,” उनले बताइन् ।

लाहोर विश्वविद्यालयका सैयद अली जिया जाफरीका अनुसार पाकिस्तानका लागि यो सम्झौता मध्यपूर्वको सुरक्षा संरचनामा आफ्नो महत्त्व देखाउने अवसर हो भने साउदीका लागि अमेरिकामाथिको निर्भरता घटाएर सुरक्षा स्रोत विविधीकरणको प्रयास हो ।

बुलेटिन अफ द एटमिक साइन्टिस्ट्सका अनुसार पाकिस्तानसँग करिब १७० आणविक हतियार छन् । सम्झौताले यी क्षमतासँग सम्बन्ध राख्छ कि राख्दैन भन्ने स्पष्ट छैन । आधिकारिक वक्तव्य पनि आएको छैन । हाल विश्वमा अमेरिका–युरोप र रूस–बेलारुसबीच मात्र औपचारिक आणविक “छत्र” व्यवस्था छ । तर केही साउदी र पाकिस्तानी स्रोतले सम्भावित आणविक आयामको संकेत दिएका छन् । एक साउदी पूर्व–जनरलले एएफपीलाई “सम्झौतामा परम्परागत र गैर–परम्परागत दुवै साधन समेटिएका छन्, जसमा पाकिस्तानी आणविक हतियार पनि पर्न सक्छ” भनेका छन् । तर जाफरीका अनुसार पाकिस्तानको आणविक सिद्धान्त भारतमै केन्द्रित छ र साउदीलाई आणविक छत्र दिने कुनै प्रमाण छैन । पेरिसस्थित फाउन्डेसन फर स्ट्रेटेजिक रिसर्चका ब्रुनो टट्र्रेसले यसलाई “रणनीतिक अस्पष्टता” भनेका छन् ।

साउदी अरेबियाले पाकिस्तानको प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी भारतसँग पनि बलियो सम्बन्ध राखेको छ । भारतको तीव्र आर्थिक वृद्धिले साउदी पेट्रोलियममा निर्भरता बढाएको छ र साउदी भारतको तेस्रो ठूलो आपूर्तिकर्ता हो ।

लोन्सका अनुसार “साउदी अरेबिया भारत–पाकिस्तान तनावलाई थप चर्काउने बाटोमा जाँदैन, किनकि उसको कूटनीति बहु–सन्तुलनमा आधारित  छ ।” तर यो सम्झौता केही महिनाअघि भएको भारत–पाकिस्तानबीचको चार दिन लामो द्वन्द्वपछि आएको हो, जसलाई दशकौँकै गम्भीर संकट मानिन्छ । ह्वाइटका अनुसार रियादले पाकिस्तानसँगको सुरक्षा दायित्व पूरा गर्दै भारतसँगको आर्थिक–व्यापारिक सम्बन्ध जोगाउने प्रयास गर्नेछ, तर यस्तो सन्तुलन अब चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।