मधेसमा मुख्यमन्त्री पिच्छे योजनाको भीड, विकास थाति

खबरडबली संवाददाता

जनकपुरधाम । मधेसमा सरकार परिवर्तनसँगै योजनाहरूको फेरबदल हुने प्रवृत्ति रोकिएको छैन। मुख्यमन्त्री बन्नेबित्तिकै नयाँ–नयाँ कार्यक्रम ल्याउने प्रतिस्पर्धाले प्रदेशमा न त दीर्घकालीन योजना अघि बढ्न सकेका छन्, न त प्रभावकारी नीति नै लागू हुन सकेको छ।

२४ दिनको कार्यकालमै एमाले नेतृत्वका मुख्यमन्त्री सरोज यादवले ‘मधेस रत्न’, किसान सहायता, बेरोजगार भत्ता, दलित–मुस्लिम छात्रवृत्तिसहित दर्जनौँ निर्णय गरे। तर सर्वोच्च अदालतले ‘ठोस निर्णय नगर्न’ भनेको आदेशकै बीच गरेको ती निर्णय अर्थ मन्त्रालयसम्म नपुगेका कारण कार्यान्वयन अनिश्चित बनेका छन्।

यसअघि जनमत पार्टी नेतृत्वको सरकारले ‘मधेस आईटी पार्क’देखि ‘एक निर्वाचन क्षेत्र–एक रोजगार केन्द्र’सम्म हजारौँ योजनाहरू घोषणा गर्‍यो। तर सरकार टिकाउनै व्यस्त भएकाले अधिकांश कार्यक्रम कागजमै सीमित भए। जसपा नेतृत्वको सरकारले ल्याएका नमुना विद्यालय, किसान कार्ड, कृषि विद्युतीकरणजस्ता योजना पनि कार्यान्वयन नभई अलपत्र परे।

पहिलो कार्यकालमा चर्चित ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानजस्ता कार्यक्रमहरू समेत अहिले बजेटविहीन भएर हराएका छन्।

राजनीतिक अस्थिरता तीव्र बन्दै जाँदा मधेसमा चार वर्षमा पाँचौँ मुख्यमन्त्रीको खोजी हुँदैछ। चालु आर्थिक वर्षको साढे चार महिनामा प्रदेशको पुँजीगत खर्च एक प्रतिशतमात्रै पुगेको छ, जसले विकासमा कडा प्रहार भएको देखिन्छ।

विशेषज्ञहरूको भनाइमा, “सत्ता बदलिँदा नीतिसमेत बदलिने” प्रवृत्तिले मधेसको विकास थुनिएको छ। प्रदेशमा फेरि नयाँ गठबन्धन र नयाँ योजनाको होड सुरु भइसकेको छ।