निर्वाचन ८० दिन बाँकी : चुनावी खर्च पारदर्शी बनाउने आयोगको प्रस्ताव

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते तय प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक गरेको निर्वाचन आचारसंहिता–२०८२ मा चुनावी खर्च पारदर्शी बनाउन नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले आचारसंहिता राय–सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको हो।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी सबै आम्दानी र खर्च बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत मात्रै गर्नुपर्नेछ। खर्चसँग सम्बन्धित सबै बिल र भरपाई अनिवार्य रूपमा सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्वाचन खर्चको स्रोत पारदर्शी बनाउन यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको आयोगले जनाएको छ। आचारसंहितामा निर्वाचन खर्चसम्बन्धी आचरण शीर्षकअन्तर्गत उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ताकै बेला अनुमानित खर्च र त्यसको स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चका लागि बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोल्नुपर्ने र सोही खाताबाट मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ। साथै, खर्च व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी, निजको नाम, ठेगाना र विवरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा निर्वाचन कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राजनीतिक दलले पनि निर्वाचनसम्बन्धी खर्चका लागि छुट्टै खाता खोली दलले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारीमार्फत मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ। २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत नै लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

व्यक्ति वा संस्थाबाट स्वेच्छिक सहयोगका रूपमा नगद प्राप्त भएमा रसिद वा भरपाई दिई बैंकमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। साथै, आम्दानी र खर्चको विवरण, बिल–भरपाई प्रचलित कानुनबमोजिम आयोगले तोकेको ढाँचामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा बुझाउनुपर्नेछ।

आयोगले माग गरेमा सक्कल बिल–भरपाई तथा बैंक खाताको विवरण पेश गर्नुपर्ने प्रावधान पनि थप गरिएको छ। निर्वाचन सम्पन्न भएपछि निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गरी तोकिएको अवधिभित्र आयोग वा निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित आचारसंहितामा समेटिएको छ।