इको पहिरो दीर्घकालीन नियन्त्रणको सहमति, दुई महिनापछि खुल्यो तातोपानी नाका सडक

सिन्धुपाल्चोक । बाह्रबिसे–कोदारी राजमार्गअन्तर्गत पर्ने इको पहिरो दुई महिनाभित्र दीर्घकालीन रूपमा नियन्त्रण गरी बस्ती संरक्षणको काम थाल्ने सहमति भएपछि तातोपानी नाकाको कोदारी सडकखण्ड सञ्चालनमा आएको छ।

भोटेकोशी गाउँपालिका–२ अन्तर्गत १० किलो, कोप्लाङ, घट्टेखोला र कोदारीस्थित इको पहिरो क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले मङ्सिर २० गतेदेखि पहिरो दीर्घकालीन रूपमा नियन्त्रण र बस्ती संरक्षणको माग गर्दै तातोपानी नाका सडक अवरुद्ध गरेका थिए। लिपिङलगायत क्षेत्रका पहिरोपीडितले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन बाध्य भएर सडक बन्द गर्नुपरेको बताएका थिए।

भोटेकोशी गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा पहिरोपीडित स्थानीयले सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारी तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बाँस्तोलासँग बिहीबार र शुक्रबार वार्ता गरेका थिए। वार्तामा सरकारले दुई महिनाभित्र इको पहिरो दीर्घकालीन रूपमा नियन्त्रण गर्ने र पहिरोमाथि तथा आसपासका बस्ती संरक्षणका काम थाल्ने सहमति गरेपछि सडक खोलिएको वडाध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

कोदारी सडकखण्डको इको पहिरो हरेक वर्ष बर्खायाममा सक्रिय हुने र डोजर तथा स्काभेटर प्रयोग गरेर अस्थायी रूपमा पन्छाउँदा पहिरोमाथि र आसपासका बस्ती झनै जोखिममा पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको थियो। यस कारण हिउँद याममै दीर्घकालीन समाधान खोज्न स्थानीयले पटक–पटक सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका थिए। तर सम्बन्धित निकायबाट सुनुवाइ नभएपछि उनीहरूले सडक अवरुद्ध गर्नुपरेको स्थानीयको भनाइ छ।

यसअघि असोज २ गते वडाध्यक्ष श्रेष्ठको रोहबरमा सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाँस्तोला र पहिरोपीडितबीच कात्तिक मसान्तसम्म ठेक्का आह्वान गरी काम सुरु गर्ने सहमति भएको थियो। तर सोअनुसार ठेक्का आह्वान नभएपछि पीडितले पुनः सडक बन्द गरेका थिए।

हाल सरकारले इको पहिरो दीर्घकालीन नियन्त्रणका लागि ४८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी ठेक्का आह्वान गरेपछि पीडितहरू सडक खुलाउन सहमत भएका हुन्। समयमै ठेक्का सम्झौता भई पहिरो नियन्त्रण तथा बस्ती संरक्षणको काम अघि बढ्ने विश्वाससहित सडक खुला गरिएको स्थानीयले बताएका छन्।

इको पहिरोमाथि चौकीडाँडा, लालवीरचोक, मिलनबजार, कोदारी गुम्बा, कुदुङ, ताक्पासा, तार्तृङ, क्युसा, छेर्माङ, डमार, तामाङ गुम्बालगायत क्षेत्रमा करिब चार सय घरधुरीसँगै धार्मिक तथा पर्यटकीय संरचना रहेका छन्।

सरकारी पक्ष र पीडितबीच सहमति जुटेसँगै तिब्बतको खासा, रमितेलगायत स्थानमा रोकिएका मालबस्तु बोकेका कन्टेनर तातोपानी नाका हुँदै भन्सार जाँचपासका लागि आउन थालेको तातोपानी भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।