जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप

काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २३ र २४ गते भएका घटनासम्बन्धी छानबिन गरिरहेको जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगलाई घटनाका सबै पाटा समेटेर निष्पक्ष र तथ्यपरक अनुसन्धान सम्पन्न गर्न थप समय आवश्यक परेपछि म्याद थप गरिएको सरकारको भनाइ छ ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको कार्यकाल विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले आयोगको म्याद थप गर्ने निर्णय औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्दै आयोगले हालसम्म संकलन गरेका प्रमाण, बयान तथा विवरणको गहिरो अध्ययन गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्न थप समय दिइएको जानकारी दिए ।

सरकारका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका प्रदर्शन, त्यसपछिका सुरक्षात्मक कदम, भएका क्षति, मानवअधिकारसम्बन्धी विषय तथा घटनामा राज्य संयन्त्रको भूमिकासमेत समेटेर अध्ययन भइरहेको छ । आयोगले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल, प्रत्यक्षदर्शीको बयान संकलन र कागजात अध्ययनको काम तीव्र रूपमा अघि बढाइरहेकाले अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन समय थप गरिएको बताइएको छ ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ मा संशोधन गर्न पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता खरेलका अनुसार २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदनका आधारमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु तथा मुस्लिम समुदायको जनसङ्ख्या प्रतिशतअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको अनुसूची–१ संशोधन गर्न लागिएको हो ।

यस निर्णयलाई समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने दिशामा गरिएको नीतिगत सुधारका रूपमा सरकारले व्याख्या गरेको छ । जनगणनाबाट अद्यावधिक भएका तथ्यांकलाई कानुनी व्यवस्थासँग समायोजन गरी प्रतिनिधित्वको सन्तुलन कायम गर्न संशोधन आवश्यक भएको सरकारको तर्क छ ।

त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुधार गृह व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अर्को महत्वपूर्ण निर्णय पनि गरेको छ । विभिन्न बालसुधार गृहमा रहेका र कानुनी अवधि बाँकी रहे पनि १८ वर्ष उमेर पूरा भइसकेका व्यक्तिहरूलाई राख्न नुवाकोटको बिदुरमा निर्माण भएको केन्द्रीय कारागारको हाल खाली रहेको ब्लकलाई बालसुधार गृहका रूपमा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिइएको छ । यसबाट बालसुधार गृहको व्यवस्थापन थप व्यवस्थित हुने तथा सुधार गृहमा देखिँदै आएको भीडभाडको समस्या न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।