खोला किनारामा २० मिटर खाली छाड्ने फैसलाको पुनरावलोकन रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी तथा खोलाहरूको किनारामा २० मिटर खाली छाड्नुपर्ने भनी गरेको फैसलाको पुनरावलोकन रिटमा आज सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ।

उपत्यकाको बागमती, विष्णुमतीलगायतका नदी किनारामा दायाँ–बायाँ २०–२० मिटर खाली छाडेर मात्र संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस २० गते फैसला गरेको थियो। तर उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै सरकारका तर्फबाट तत्कालीन कानुन सचिव फडिन्द्र गौतमले पुनरावलोकनको निवेदन दायर गरेका हुन्।

सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा खोला किनारामा २० मिटर मापदण्ड कायम गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दा विभिन्न जटिलता उत्पन्न हुने दाबी गरेको छ। सरकारका अनुसार उपत्यकामा रहेका १९ वटा खोलाको दायाँ–बायाँ ८ हजार ३०४ घरटहरा पर्ने र करिब ४२ हजार नागरिक विस्थापित हुने अवस्था आउनेछ।

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्दा ती घरहरू क्षतिपूर्ति दिएर भत्काउनुपर्ने भए पनि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ठूलो रकम सरकारले व्यहोर्न नसक्ने सरकारको तर्क छ। साथै, यस्तो निर्णय सामाजिक रूपमा पनि अस्वीकार्य हुने सरकारको जिकिर छ।

सरकारले निवेदनमा संवैधानिक, कानुनी तथा व्यावहारिक समस्या सिर्जना हुने तथ्यसमेत उल्लेख गरेको छ। संवैधानिक सीमाभित्र रही नागरिकको हित र मुलुकको विकासलाई ध्यानमा राख्दै स्रोत र साधनको समुचित व्यवस्थापनसहित क्रमश: कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकारको तर्क छ।

फैसला कार्यान्वयन गर्दा कति घर तथा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने, त्यसका लागि कति क्षतिपूर्ति आवश्यक पर्छ भन्ने विषयसमेत यकिन नगरी निर्णय कार्यान्वयन गर्नु व्यावहारिक नहुने सरकारको भनाइ छ।