विशेष महाधिवेशनको पक्षमा रसुवा कांग्रेस पनि खुल्यो

रसुवा । नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति रसुवाले पार्टीको विशेष महाधिवेशनको स्वागत गर्दै त्यसको पक्षमा औपचारिक समर्थन जनाएको छ । जिल्ला सभापति पेम्बा छिरिङ तामाङले विज्ञप्ति जारी गर्दै विशेष महाधिवेशन पार्टी जीवनका लागि अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै सबै तहका नेता–कार्यकर्तालाई सहभागिताका लागि आह्वान गरेका छन् ।

जारी विज्ञप्तिमा विशेष महाधिवेशनले नेपाली कांग्रेसलाई थप एकताबद्ध बनाउँदै नयाँ ऊर्जा र स्पष्ट दिशाबोध प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । पार्टीभित्र देखिएको अन्योल, मतभेद र संगठनात्मक जडता अन्त्य गर्न विशेष महाधिवेशन महत्वपूर्ण अवसर भएको जिल्ला कार्यसमितिको ठहर छ ।

सभापति तामाङले महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्यदेखि आम कांग्रेसजनसम्मलाई विशेष महाधिवेशनमा उपस्थित भई सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ,

‘जनताको आवाज र वर्तमानको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै अझ बढी एकताबद्ध, तर नवीन ऊर्जासहितको नेपाली कांग्रेस निर्माण गर्नु नै यो कार्यक्रमको लक्ष्य हो । त्यसैले महासमिति सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा नेपाली कांग्रेसप्रति आस्था राख्ने सम्पूर्ण कांग्रेसजनहरूलाई विशेष महाधिवेशनमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित भई यसलाई सफल, ऐतिहासिक र सार्थक बनाउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न हार्दिक अपील गर्दछु ।’

जिल्ला कार्यसमिति रसुवाले विशेष महाधिवेशनलाई पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा लिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । समयमै महाधिवेशन सम्पन्न हुँदा पार्टीको सांगठनिक सुदृढीकरण, नीति–दिशा स्पष्टता र नेतृत्वप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आगामी पुस २७ र २८ गते विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेका छन् । सो महाधिवेशनलाई लिएर देशभर कांग्रेसका जिल्ला कार्यसमितिहरूले समर्थन जनाउने क्रम बढ्दै गएको छ ।

यसअघि कास्की, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, लमजुङलगायतका जिल्लाका कांग्रेस जिल्ला कार्यसमितिहरूले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा औपचारिक समर्थन जनाइसकेका छन् । रसुवा कांग्रेसको समर्थनसँगै विशेष महाधिवेशनको पक्षमा पार्टीभित्र संस्थागत समर्थन विस्तार हुँदै गएको देखिएको छ ।

विशेष महाधिवेशनलाई लिएर पार्टीभित्र बहस र गतिविधि तीव्र बन्दै गएको अवस्थामा रसुवा कांग्रेसको यो निर्णयलाई महाधिवेशन पक्षधर समूहका लागि थप बलका रूपमा हेरिएको छ ।