प्रलोपाको घोषणापत्र सार्वजनिक: प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जोड

काठमाडौँ । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) ले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता पत्र (घोषणापत्र) सार्वजनिक गरेको छ।

‘सुदृढ लोकतन्त्र, समृद्ध समाज र स्वाधीन राष्ट्र’ मूल नारासहित आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो।

घोषणापत्रमा मुलुकको शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तनको प्रस्ताव अघि सारिएको छ। राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई पार्टीले प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ। हालको संसदीय व्यवस्थाले सरकार परिवर्तनको चक्र मात्र बढाएको दाबी गर्दै राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रणालीगत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

प्रलोपाले सांसदको भूमिका कानुन निर्माणमा मात्र सीमित राख्ने र मन्त्रिपरिषद् स्वतन्त्र विज्ञहरूबाट गठन गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

२०८२ भदौको ‘जेनजी विद्रोह’ को जगमा आफूहरू उभिएको दाबी गर्दै पार्टीले परम्परागत दलहरूको असफलता र नेतृत्वको भ्रष्टीकरणले देश संकटमा परेको निष्कर्ष निकालेको छ। आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै प्रणाली सुधारमार्फत स्थायित्व र सुशासन स्थापना गर्ने दाबी गरिएको छ।

आर्थिक क्षेत्रमा कार्यकारी प्रमुख मातहत रहने शक्तिशाली ‘राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण’ गठन गर्ने घोषणा गरिएको छ। पहिलो पाँच वर्षभित्र आम गरिबी अन्त्य गर्ने, १० वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने र २५ वर्षभित्र उच्च आय मुलुकको स्तरमा पुर्‍याउने लक्ष्य घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

कृषिमा पाँच वर्षभित्र पूर्ण आत्मनिर्भर बन्ने, १० वर्षभित्र विद्युत् आय शून्यमा झार्दै हरित ऊर्जा र हाइड्रोजन ऊर्जाको विकास गर्ने योजना प्राथमिकतामा राखिएको छ।

सामाजिक क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको पूर्ण दायित्वभित्र राख्ने नीति अघि सारिएको छ। सरकारी तथा सार्वजनिक विद्यालयमा उच्च माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा र सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

युवालाई लक्षित गर्दै ‘युवा रोजगार कोष’ लाई स्वायत्त बनाउने र २१ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका बेरोजगार युवालाई वार्षिक कम्तीमा १०० दिनको रोजगारी वा सो बराबरको बेरोजगारी भत्ता दिने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक र सीमान्तकृत समुदायका लागि एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि उल्लेख छ।

सुशासनका सवालमा भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि अधिकार सम्पन्न ‘जनलोकपाल’ (पब्लिक अम्बुड्सम्यान) गठन गर्ने, ‘राइट टु रिजेक्ट’ र ‘राइट टु रिकल’ को संवैधानिक व्यवस्था गर्ने तथा इ–गभर्नेन्स प्रणालीमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त र पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

परराष्ट्र नीतिमा पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित सन्तुलित कूटनीति अपनाउने, लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने तथा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने नीति घोषणापत्रमा समेटिएको छ।