कालिकोटको प्रतिष्ठा युद्ध: शाही र ‘प्रकाण्ड’ को कडा भिडन्त !

कालिकोट। कर्णाली प्रदेशका १२ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कालिकोट यसपटक विशेष चासोको केन्द्र बनेको छ। कारण—माओवादी जनयुद्धकालका सहयात्री महेन्द्रबहादुर शाही र खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ आमनेसामने उभिएका छन्।

झन्डै १८ वर्षपछि संसदीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न उत्रिएका प्रकाण्डले आफ्नै पूर्वसहकर्मी शाहीलाई मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा पाएका छन्। शाही भने चौथोपटक चुनावी मैदानमा छन् र कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत हुन्।

कालिकोटमा कांग्रेसबाट हर्षबहादुर बम, एमालेबाट नगीन्द्र शाही ‘नेसनल’ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रकाश न्यौपाने उम्मेदवार छन्। तर चुनावी बहसको केन्द्र भने शाही–प्रकाण्ड द्वन्द्वमै सीमित देखिन्छ।

युद्धकालीन सहकार्यदेखि चुनावी प्रतिस्पर्धासम्म

युद्धकालमा प्रकाण्ड भेरी–कर्णाली क्षेत्रका प्रभावशाली नेता थिए भने शाही जनमुक्ति सेनाका कमाण्डरका रूपमा सक्रिय थिए। शान्ति प्रक्रियापछि प्रकाण्ड संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरे र मन्त्रीसमेत बने। पछि मूलधार छाडेर विद्रोही धार समाते।

उता शाही भने मूल माओवादी धारमै रहेर संगठन विस्तार गरे। २०७० को संविधानसभा निर्वाचन जिते, ऊर्जा मन्त्री बने र २०७४ पछि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत भए। नेकपा विभाजनताका उनले राजनीतिक चातुर्य देखाउँदै पद जोगाएका थिए।

आरोप–प्रत्यारोप र विकासको बहस

चुनावी अभियान सुरु भएसँगै दुवै नेताबीच सार्वजनिक आरोप–प्रत्यारोप चर्किएको छ। प्रकाण्डले कर्णाली कोरिडोर, खुलालु पुल र कोटबाड विमानस्थलजस्ता आयोजनाको श्रेय आफूलाई दिएको दाबी गरेका छन्।

शाहीले भने ती आयोजनाको शिलान्यास र बजेट व्यवस्थापन आफ्नो पहलमा भएको दाबी गर्दै प्रतिवाद गरेका छन्। उनले आफू मन्त्री र मुख्यमन्त्री हुँदा जिल्लामा सडक, विद्युत् र अन्य पूर्वाधारमा उल्लेख्य काम भएको जिकिर गर्छन्।

प्रकाण्ड पक्ष भने शाहीले पटक–पटक जिते पनि कालिकोटले अपेक्षित विकास नपाएको आरोप लगाइरहेको छ।

गणित र सम्भावित समीकरण

कालिकोटमा करिब ८४ हजार मतदाता छन्। २०७९ को निर्वाचनमा शाहीले २३ हजारभन्दा बढी मत ल्याएर विजय हासिल गरेका थिए। तर यसपटक प्रकाण्ड मैदानमा आएपछि माओवादी मत विभाजन हुनसक्ने आकलन गरिएको छ।

दलित समुदायको निर्णायक मत, आन्तरिक असन्तुष्टि र अन्य दलको रणनीतिले परिणाममा प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ।

पूर्वसहकर्मीबीचको यो प्रतिष्ठाको लडाइँले कांग्रेस र एमाले उम्मेदवारलाई फाइदा पुग्ने सम्भावनासमेत देखिएको छ। अब प्रश्न उब्जिएको छ  कालिकोटले निरन्तरता रोज्छ कि परिवर्तन ? शाहीको अनुभव जित्ने कि प्रकाण्डको चुनौती रु नतिजाले मात्र यसको उत्तर दिनेछ।