विद्रोहको उद्गम थलो अझै अँध्यारोमा: जुनीचाँदेमा ७८% गरिबी, विकासको सपना अधुरै

जाजरकोट। परिवर्तन र समताको नारासहित सुरु भएको सशस्त्र ‘जनयुद्ध’ को आधारभूमि मानिने जुनीचाँदे गाउँपालिका आज देशकै सबैभन्दा गरिब स्थानीय तहको सूचीमा परेको छ। तीन दशकअघि ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको सपना देखिएको यो भूगोलमा अहिले पनि सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीजस्ता आधारभूत आवश्यकता अधुरै छन्।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो विवरणअनुसार जुनीचाँदेमा गरिबी दर ७७.९ प्रतिशत पुगेको छ भने ६२ प्रतिशतभन्दा बढी परिवार अति गरिबीको रेखामुनि छन्। अधिकांश नागरिक परम्परागत कृषिमा निर्भर छन्। धेरै घरमा अझै दाउराले खाना पाक्छ। विद्युत् पहुँच न्यून छ र भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा टाढाको विषय बनेको छ।

जनयुद्धपछि माओवादी पटक–पटक सत्तामा पुग्यो, संविधान निर्माण भयो, राजनीतिक संरचना फेरियो। तर जुनीचाँदेका बस्तीमा परिवर्तनको अनुभूति सीमित छ। २०६४ यता हरेक निर्वाचनमा सडक, विद्युत्, खानेपानी, पुल, शिक्षा र स्वास्थ्यकै वाचा दोहोरिँदै आएको छ।

२०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित भए। २०७९ मा नेतृत्व परिवर्तन भए पनि विकासले गति लिन सकेको छैन। प्रशासनिक अस्थिरता, कर्मचारी फेरबदल र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण काम गर्ने वातावरण कमजोर बनेको स्थानीयको गुनासो छ।

जुनीचाँदे–७ का कमल घर्ती भन्छन्, “हामीले परिवर्तनको सपना देख्यौँ, तर बिहान बेलुका खेतमै पसिना बगाउनु बाहेक विकल्प छैन।” बिरामी पर्दा घण्टौँ पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। सुत्केरीलाई अस्पताल लैजान बाटो नहुँदा जोखिमपूर्ण अवस्था झेल्नुपर्छ।

रोजगारी अभावले युवा विदेशिएका छन्। गाउँमा वृद्ध, महिला र बालबालिका मात्रै बाँकी रहने प्रवृत्ति बढ्दो छ। सामाजिक अभियन्ताहरू गरिबी, अशिक्षा र चेतनाको कमीले बालविवाहजस्ता समस्या अझै जटिल बनेको बताउँछन्।

निर्वाचनको माहोलसँगै दलहरू फेरि गाउँगाउँ पुगेका छन्। तर यसपटक मतदाता सावधान छन्। उनीहरूको एउटै माग छ भाषण होइन, काम।