निर्वाचन तयारीमै विवाद: झापामा मतदान अधिकृत खटाइमा विभेदको आरोप

झापा। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारी चलिरहँदा झापामा मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत खटाइ प्रक्रियामै विवाद उत्पन्न भएको छ। कर्मचारी तहबाटै विभेदपूर्ण रूपमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको गुनासो उठेपछि निर्वाचन तयारीमा असन्तुष्टि देखिएको हो।

फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय भद्रपुरले मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारी तथा शिक्षकको नामावली तयार गरी क्षेत्रगत निर्वाचन अधिकृत कार्यालयहरूमा पठाइसकेको छ। तर, सूचि तयार पार्ने क्रममा संघीय र प्रदेश निजामती सेवा ऐनबीचको अस्पष्टताले समस्या निम्त्याएको कर्मचारी संगठनहरूको आरोप छ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐनअनुसार श्रेणी निर्धारण भइसकेकाले प्रदेशतर्फ कार्यरत सुब्बा तहका कर्मचारी छैटौँ श्रेणीमा गणना भएका छन्। तर संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएकाले संघीयतर्फका सुब्बा तहका कर्मचारीको श्रेणी स्पष्ट छैन। यही कारण संघीयतर्फ लामो समयदेखि कार्यरत सिनियर कर्मचारीलाई सहायक मतदान अधिकृतमा राखेर प्रदेशका जुनियर कर्मचारीलाई मतदान अधिकृत बनाइएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको छ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन झापाका अध्यक्ष हिरण्य न्यौपानेका अनुसार सेवा अवधि र अनुभवलाई बेवास्ता गरी जिम्मेवारी तोक्दा विभेद भएको महसुस गरिएको छ। अन्य ट्रेड युनियनहरूले पनि नामावली सार्वजनिक भएपछि गुनासो थप बढ्न सक्ने संकेत गरेका छन्।

निर्वाचन आयोगको ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (जनशक्ति व्यवस्थापन) निर्देशन, २०८२’ अनुसार मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत खटाउँदा कर्मचारीको श्रेणी, तह र कार्यक्षेत्र स्पष्ट आधार हुनुपर्ने व्यवस्था छ। साथै, कर्मचारीलाई आफ्नै घर ठेगाना वा कार्यरत वडाभित्र नपर्ने गरी खटाउने नियम छ।

तर झापामा क्षेत्र नै परिवर्तन गरी खटाइएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको छ। क्षेत्र नम्बर ३ का कर्मचारीलाई ५ मा र ५ का कर्मचारीलाई ३ मा खटाइएपछि व्यावहारिक समस्या समेत देखिएको गुनासो छ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तेजप्रकाश प्रसाईँका अनुसार संघीय ऐन नआउँदा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि निर्वाचन अधिकृतहरूसँग छलफल भइसकेको छ। सिनियर कर्मचारीलाई जुनियरभन्दा तल राखिएको अवस्थामा सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिई समायोजन गर्न सकिने उनले बताएका छन्।

झापामा २८५ मतदान स्थल र ८१५ मतदान केन्द्र छन्। ती केन्द्रमा १,६३० मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत खटाइँदैछन्। निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा प्रशासनले विवाद टुंग्याएर सहमतिको आधारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने चुनौती सामना गरिरहेको छ।