प्रविधिमैत्री बन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालय

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने अभियानअन्तर्गत ८३ वटा विद्यालयका ३६ हजार २ सय ८० जना विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई एकीकृत डिजिटल हाजिरी प्रणालीमा आबद्ध गराएको छ।

महानगर शिक्षा विभागका प्रमुख नमराज ढकालका अनुसार अध्ययनरत विद्यार्थी, शिक्षक, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका सहजकर्ता, आया तथा अन्य कर्मचारीलाई विद्युतीय हाजिरी प्रणालीमा समेटिएको हो।

माघ १३ गते कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले विद्यालयमा एकीकृत विद्युतीय हाजिरी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएपछि शिक्षा विभाग र सूचना प्रविधि विभागले संयुक्त रूपमा काम अघि बढाएको थियो। विद्यालयकै जनशक्तिलाई डाटा इन्ट्री, अद्यावधिक तथा प्रतिवेदन तयार गर्ने तालिम दिएर प्रणालीमा तथ्याङ्क प्रविष्ट गराइएको विभागले जनाएको छ।

ढकालका अनुसार कक्षा १० सम्म अध्ययनरत विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारी गरी महानगरभित्र करिब ४५ हजार जनसंख्या विद्यालयसँग आबद्ध छन्। महानगरले २०८२ चैत १ गतेदेखि विद्यालयहरूमा पठाइने अनुदान तथा निकासा विद्युतीय हाजिरी प्रणालीमा आबद्ध तथ्याङ्कका आधारमा पठाउने निर्णय गरेको छ।

फागुन १३ र १४ गते सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग भएको बैठकमा विभागले प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगरे अनुदान रकम निकासा गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। बाँकी रहेका विद्यालयलाई इ–हाजिरीको काम शीघ्र सम्पन्न गर्न आग्रह गरिएको छ।

विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। पहिलो चरणमा चार, दोस्रो चरणमा ११ विद्यालयको पूर्वाधार गुरुयोजना तयार भइसकेको छ भने तेस्रो चरणमा २३ विद्यालयको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारी भइरहेको छ।

विसं २०८२ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)लाई लक्षित गर्दै पहिलो चरणमा ६ र दोस्रो चरणमा ५ गरी ११ विद्यालयमा विषय विज्ञ तथा स्रोत शिक्षकबाट विशेष तयारी कक्षा सञ्चालन गरिएको छ। अन्य विद्यालयले माग गरेमा विभागले विशेष कक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने जनाएको छ।

महानगरले २०८२ चैत मसान्तसम्म शिक्षक दरबन्दी मिलान सम्पन्न गरी नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ वैशाखदेखि दरबन्दीअनुसार शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ। महानगरको यो पहलले सामुदायिक विद्यालयलाई व्यवस्थापन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका हिसाबले थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।